अधिकांश हिमाली र पहाडी भूभाग रहेको कर्णाली क्षेत्र जलस्रोत उपलब्धताको दृष्टिकोणले जलविद्युत् विकासका लागि नेपालकै सबैभन्दा आकर्षक केन्द्र मानिन्छ, तर उत्पादनको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ । विज्ञहरुका अनुसार कर्णालीमा रहेका जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुने सम्भावना छ तर उत्पादन अत्यन्तै थोरै छ । कर्णालीको जलस्रोतबाट उत्पादित बिधुत्ले उज्यालो कर्णाली मात्र होईन, कर्णालीसँगै अन्य प्रदेशमा बिद्युत् बेचर प्रदेश सरकार आर्थिक समृद्धि भएको सपना यहाँका अगुवा नेता तथा जनप्रतिनिधिहरुले देखेका छन् । तर कुरा मात्र गर्ने ब्यवहारमा काम नगर्ने, राम्रो काम गर्ने पार्टी र ब्यक्तिको खुट्टा तान्ने प्रबृतिले त्यो सपना भाषणमै सिमित नहोला भन्न सकिन्न ।
विभिन्न सभा सम्मेलन र कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले कर्णाली जलस्रोतबाटै धनि हुने कल्पना गर्छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जलविद्युत्का लगानी कर्तालाई आकर्षण गरी जलविद्युत्मार्फत कर्णाली प्रदेशलाई धनी बनाउने उद्घोष गरेको छ । तर कर्णालीका हुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा र जुम्लाका नागरिकहरु अझै सपना, समृद्धि र संभावनाको उज्यालोभित्रको अध्यारोमा बस्न बाध्यछन् । अधिकांश गाउँठाउँमा बिद्युत् नै छैन, भने भएको ठाउँमा पनि लोडसेडिङको चरम मारमा उपभोक्ता छन् । दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका जुम्ला सदरमुकामका नागरिकहरुले अझै पनि दियो र अन्य बैकल्पीक उर्जाको जोहो गर्नु परेको छ । भएका बिद्युत्हरुको उचित संरक्षण नहुनु, मेसिनहरु पुरानै प्रयोग गरिनु, उपभोक्ता संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुले पनि यस्तो समस्या भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेतमा मात्र ५ हजार ७ सय बराबरका आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । त्यसैले आगामि दिनमा भाषण र कार्यक्रमका लागि मात्र नभई बास्तविक समस्या र मागका आधारमा अध्ययन अनुसन्धान गरी जलबिद्युत् उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । कर्णाली विकासको पूर्ण जिम्मा लिएको प्रदेश सरकारले जलविद्युत् उत्पादन बढाएर कर्णालीलाई गरिबको प्रदेश होइन, धनीको प्रदेशको रूपमा चिनाउने योजना बनाउन आवश्यक छ । बरु यसका लागि कर्णालीमा जलाशययुक्त आयोजनामात्र बनाउने गरी यसको गुरुयोजना बनाउनु पर्दछ । कर्णालीको जलविद्युत् आयोजनामा आउने लगानीकर्तालाई सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिने, बन्द हड्तालमुक्त क्षेत्र बनाउने तथा लगानीकर्ताले लगानी फिर्ता नलिएसम्म कर छुट दिने ब्यवस्था पनि अपनाउन जरुरी छ ।
