अपांगतामैत्री छैनन्, जुम्लाका सरकारी कार्यालय-अपांगतालाई सेवा लिन सास्ती

जुम्ला । जिल्लाका सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री छैनन् । ‘पहिलो तलामा जसोतसो गयो । दोस्रो तलामा जान गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री नहुँदा अरुकै साहारा लिनुपर्छ ।’ अपांगता ब्यक्ति सुर्य बहादुर अधिकारीले भने, ‘विशेष गरी यस्तो कष्ट बैंकमा सेवा लिन जाँदा बढि हुन्छ । सरकारी कार्यालय अपांगमैत्रि त छैनन्, छैनन्, तर उनिहरुले अपांगता भएका ब्यक्तिप्रति सेवा प्रवाह गर्दा अपनाउने ब्यवहारपनि अपांगमैत्रि छैन ।’ उनि एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनिजस्तै जिल्लाका सबै अपांगता भएका ब्यक्तिहरुले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिँदा यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ । हाल जिल्लाका तिन दर्जन बढी सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारी भवन अपांगतामैत्री नहुँदा सेवा लिन समस्या भएको बताएका छन् ।

सरकारले ‘अपागंता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्दे्शिका २०६९’ जारी गरेको छ । निर्देशकामा सरकारी, गैर–सरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने जुन सुकै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूलाई अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने भनि स्पष्ट उल्लेख छ । तर, निर्देशिका जारी भएको झण्डै ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालयहरु अपांगमैत्री छैनन् ।

यसैको दबाब तथा सचेतना स्वरुप जिल्लामा शुक्रबार अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागि पँहुँजयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ कार्यान्वयन सम्बन्धि अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालय, प्लान ईन्टरनेशनल नेपाल र किर्डाक नेपालको सहयोग तथा अपांग पर्नस्थापना तथा विकास केन्द्र जुम्लाको आयोजनामा सम्पन्न भएको अन्र्तक्रियामा सहभागी सरोकारवाला निकायले आ आफ्नो क्षेत्रबाट जिल्लाका सबै सरकारी संरचना अपांगमैत्री बनाउन दबाब दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

अपांगमैत्रि सबै भौतिक संरचना भएको जिल्लाको एकमात्र कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको छ । भने जिल्लाका सरकारी कार्यालयमध्य जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अदालत पनि अपांगमैत्रि छन् । त्यस्तै यहाँका जनस्वास्थ्य कार्यालय, खानेपानि, स्याउ सुपरजोन, कारागार, जिल्ला प्रसाशन, शहरी विकास तथा भवन डिभिजन, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ लगाएतका केहि कार्यालय तत्लो तलामा मात्र अपांगमैत्रि छन् । भने, पत्रकार महासंघ, नापी, मालपोत, लगायत कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लगायत अन्य दर्जनबढी निजी बैंक, सहकारी संस्था र निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय तथा संस्थाहरुमा अपांगमैत्री पूर्वाधार छैनन् ।

‘दुई, तीन तलाबाट सेवा दिइरहेका अधिकांश कार्यालयहरुमा अपांगहरुले ह्वीलचियर घरमा छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ, कि त ह्वीलचियरमा जाँदा बाहिरै बस्नु पर्छ । अपांगमैत्री भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ, भन्ने जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा समेत भवनभित्र पस्न ह्वीलचियरका लागि ‘स्लोप सेट’ बनाएर नामका मात्रै अपांगमैत्री बनाइएको अपांग पर्नस्थापना तथा विकास केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज धितालले बताए ।

अन्र्तक्रियामा सहभागी अपांगता भएका ब्यक्तिहरुले बहिरा व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक सूचना चार्टहरू, दृष्टिविहीन व्यक्तिको आवात–जावातको सुविधाको लागि इलेक्ट्रिक बे्रलहरू, वहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था लगाएत सबै प्रकारका अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका लागि सोहि अनुसारको अपांगमैत्री संरचना बनाईनुपर्ने माग गरेका थिए ।

भवन निर्माण आचारसंहिता पालना गराउने अख्तियारी पाएको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले निर्देशिका अनुसार नै नयाँ भवन निर्माण भएको दावी गरेको छ । कार्यलय प्रमुख जगदिश लामिछानेले भने, ‘पहिल्लो चरण हामिले बनाउने सबै भौतिक संरचना अपांगमैत्री छन् । भएका कमिकमजोरी सुधार्ने पक्षमा छौ । अब बन्न भवनपनि अपांगमैत्रि बनाउने प्रतिबद्धता गर्छौ ।’

महिला विकास अधिकृत गोमा प्रसाँईले जिल्लामा अपांगमैत्री भवन भए÷नभएका बिषयमा वर्षेनी अनुगमन हुने गरेको जनाउँदै अनुगमन तथा समिक्षापछि कार्यालय प्रमुखहरुले प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरू अपांगमैत्री रहनुपर्ने प्रावधान छ’ तर, यहाँका अधिकांश संरचना सुझाब दिएपनि अपांगमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु पौडेलले नँया बन्ने संरचना अपांगमैत्रि बन्दै गएको अवगत गर्दै कार्यालय प्रमुखको कक्षमै पुग्न नसग्ने अपांगता भएका ब्यक्तिहरुलाई उनिहरु जुन कोठामा पुग्छन्, सोहि स्थानमै आएर सेवा दिन सबै सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई सुझाब दिए । साथै उनले लक्षीत बर्गको रकमको सहि सदुपयोग गर्न सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यदि त्यसको दुरुपयोग भएको भए मिडियालाई खोतलेर जानकारी दिन उनले अनुरोध गरे ।

नन्दराम जैशीले तयार पार्नु भएको रिपोर्ट ।