जुम्ला ः गृह मन्त्रालयको निर्णय प्रति नागरिक समाज गैरसरकारी संस्थाको प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएको छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै आपत्ति जनाएको हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउदै मुलुकको समृद्धिमा बृहत्तर साझेदारी र योगदान गर्न सक्ने नागरिक संस्थाहरुको मौलिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने प्रकृतिको निर्णय आपत्तिजनक रहेको गैसस महासंघका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले बताए ।
नागरिकको मौलिक हक र अधिकारलाई सम्मान गर्दै आफुले गरेका प्रतिबद्धता जनाएका अन्तर्राष्टिय मुल्य मान्यता सम्मान र नागरिक संगठनका स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न आधा दर्जन बढी विभिन्न संघसंस्थाका छाता संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन्
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकार टेकबहादुर बुढ्थापाले यो पत्र सम्वन्धित निकाय गृहमन्त्रालयमा पठाउने प्रतिबद्धता गरे ।
यसअघि जिल्लामा संचालित राष्ट्यि तथा अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी निकायका कर्मचारी तथा कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति वितवरण पेस गर्न निर्देशन गरेको थियो । प्रशासनले गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई १५ दिन भित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देशन गरेको हो ।
प्रशासनले सूचना गरेको १५ दिनभित्र संस्थाको विवरणसहित पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेश नगरे संस्थाको नविकरण रोकिने र संस्था खारेज समेत गर्ने प्रशासनले चेतवानी दिएको थियो ।
गृह मन्त्रालय, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्को २४ जेठको संयुक्त बैठकले देशै भरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्देशन गरेअनुसार जुम्ला जिल्ला प्रशासनले पनि जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण गैह्र सरकारी संस्थाहरुको बैठकमा राखी सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने जानकारी गराएको छ ।
नविकरण गर्दा वा नयाँ दर्ता गर्दा काम गर्ने क्षेत्रमा एउटा मात्र उद्देश्य राखिएका संस्थामात्र दर्ता वा नविकरण गरिने, संघ संस्थाले सम्पत्ति विवरण सहित चौमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने जस्ता निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय पुनरावलोकन हुने
सरकारले संघ संस्थाका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण भराउने यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृहको निर्णय आवश्यक भएपनि अध्ययन गरी नीति नै बनाएर लागू गर्न सुझाव दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै चासो दिएर नीति बनाउन सुझाव दिएसँगै गैरसरकारी संघ संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि नै सम्पत्ति विवरण भराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
