सोम गुरुङ्ग, बाँके ः बाँके र बर्दिया जिल्लामा गत बर्ष आएको बाढीले पुरयाएको क्षतिपूर्तिको उचित राहत र बसोबासको ब्यवःथाको माग राख्दै २०७४ भदौ १९ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर इजलाश नेपालगजंमा परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन विचारधिन रहेकोमा असार २० गते उच्च अदालत तुुलसीपुुर नेपालगन्ज इजलासमा अन्तिम सुनुवाई हुदाँ उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायधिश सारङ्गा सुुवेदी, र गणेश प्रसाद बरालको इजलासबाट विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी हुने गरि फैसला गरेको छ ।
सो सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दिनेहरुमा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी, बर्दिया बढैयाताल–१ निवासी सोम बहादुर गुरुङ्ग र इन्सेकका विनोद पाण्डे रहेका छन् । विपक्षीहरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला जनःवाःथ्य कार्यालय, बाँके र बर्दिया, र जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति, बाँके बर्दिया र हालको जिल्ला विपत ब्यवःथापन समिति, बाँके र बर्दिया रहेका छन् ।
बाढी डुबानबाट जनधनको क्षति भई सकेपछि राहत उद्धारको कार्य भए पनि दीर्घकालिन रुपमा प्राकृतिक प्रकोप न्युुनिकरण सुुरक्षित बसोबासको समेतको दीर्घकालिन योजना नदेखिदाँ बर्षेनी जनधनको क्षति बेहोर्नु आएको र हाल ःथानीय सरकारको समेतको गठन भईसकेको हुदाँ स्थानीय स्तरमै पनि विपत जोखिम न्युनिकरण योजना गरि कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । विपत जोखिम न्युुनिकरण तथा ब्वःथापन ऐन २०१६ बमोमिक जिल्ला वितत ब्यवथापन समिति गठन भईसकेको अवस्था हुदाँ विपत जोखिम न्युुनिकरण तथा ब्वस्थापन ऐन २०७४को दफा १६(२) ःथानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को दफा ११(९) द्धारा निदर्शित गरे बमोजिम विपत ब्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रभावकारी तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालिन कार्य गर्न गराउन तत्कालिन जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति बाँके र जिल्ला दैविक प्रकोप उद्धार समिति, बर्दिया र हालको जिल्ला विपत ब्यवस्थापन समिति, बाँके र बर्दियाको नाउँमा परमादेश जारी गरेको छ ।
२० गते भएको बहसमा निवेदकहरुको पक्षबाट बरिष्ठ अधिवक्ता इन्द्रजित तिवारी, अधिवक्ताहरु, सालिकराम सापकोटा, सुनिल कुमार श्रेष्ठ, प्रहलाद बहादुर कार्की ,विश्वजित तिवारी, बसन्त गौतम, सुुरेश गौतम, बल बहादुर चन्द, नर बहादुर खड्का, विकास आर्चाय समेतले बहस गर्नु भएको थियो । विपक्षीको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मीकिशोर शर्मा र जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको तर्फ अधिवक्ता लोक बहादुर शाहले बहस गर्नुभएको थियो ।
