सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले विज्ञको समूह गठन गरेको छ। कर्णालीमा अब विज्ञ समूहको सुझाव र परामर्शका आधारमा नै विकासका योजना तय हुनेछन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णालीको विकासका लागि एकिकृत योजना निर्माण र संचालनमा आवश्यक परामर्श लिनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समूहमा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञलाई समेटिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मादेखि पूर्वसचिव एवम् प्रशासनविद् बालानन्द शर्मासम्म अट्ने गरी विज्ञ समूह गठन गरेको हो।
विज्ञ समूहमा युवा स्वरोजगार कोषका पूर्वउपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, समाजसेवी डा। सुरेश तिवारी, विज्ञान प्रविधिका जानकार डा। कृष्णप्रसाद पौडेल, डीआईजी सुरेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, डा। कुसेन्द्र महत र डा। पदम शाही रहेका छन्।
‘यो समूह पूर्ण होइन, आवश्यकता अनुसार हामी सदस्यहरु थप गर्दै जानेछौं’, मन्त्रिपरिषद्को शनिबार राती सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिंदै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ थप्न बाँकी नै छन्, वन र उद्योगका जानकारलाई पनि समूहमा थप्नेछौं। समग्रमा प्रदेशमा विकासको एकीकृत गुरुयोजना बनाउने तयारीमा छौं, यसका लागि विज्ञ आवश्यक परेका हुन्।’
यो समूहको परामर्शका आधारमा नै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक सुधार, सुरक्षा र पर्यटन तथा जलस्रोत विकास सम्बन्धी योजना निर्माण गरिनेछन्। यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश मुद्रण सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष संचालन निर्देशिकालाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकले उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, उत्खनन तथा विक्री वितरण र क्रसर उद्योग स्थापनालाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
