काठमाडौ । चालू आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा विभिन्न ८ वर्गका नागरिकले राज्यबाट प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । व्यवस्थापिका संसद्ले पास गरेको सामाजिक सुरक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनअनुसार चालू आर्थिक वर्षबाटै लाभाविन्त नागरिकलाई विभिन्न ८ वटा वर्गमा विभाजन गरी सामाजिक भत्ता प्राप्त गर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
अब ज्येष्ठ नागरिकसहित आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्तरअसहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने र लोपोन्मुख जातिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छन् । यसअघि विपन्न नागरिक तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने वर्गका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने व्यवस्था थिएन ।
स्थानीय तहबाटै भत्ता वितरण
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभान्वित वर्गले सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्छ । यसरी निवेदन दिएको सात दिनभित्र स्थानीय तहले निर्णय गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको परिचयपत्र बनाएर स्थानीय तहले वितरण गर्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्भव भएका क्षेत्रमा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र हुनेछ । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ सय ३७ वटा नगरपालिका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । विभिन्न गाउँपालिकाका २ सय ८५ वटा वडामा समेत बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु भएको छ ।
दोहोरो भत्ता नपाइने
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभान्वित नागरिकले दोहोरो सुविधा तथा भत्ता भने पाउने छैनन् । नागरिकले आफू कुन सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहने भन्नेबारे एउटा रोज्नुपर्छ । तर, राज्यले सामाजिक सुरक्षाबाहेक अन्य सुविधाहरू दिएका विशेष नागरिकले भने दुवै सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्षमा सहिद भएका नागरिकका परिवार, बेपत्ता नागरिकका परिवार, राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा अपांगता भएका, पीडित तथा घाइते परिवारलाई राज्यले विशेष निर्णय गरेर दिने सुविधासहित सामाजिकसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने नागरिक
सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वा्चित तथा मनोनित, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका तथा अन्य नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकास सुविधा तथा अन्य सुविधा पाउने व्यक्तिले पनि राज्यबाट अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।
तल्ला सरकारले बाँड्न नपाउने
नेपाल सरकारले केन्द्रबाट वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा दोहोरो पर्ने गरी कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि संघीय सरकारबाटै बजेट छुट्याइने भएकाले तल्ला सरकारले सोही प्रकृतिका भत्ता बाँड्न पाउने छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिए सम्मान
कुनै नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वेच्छिक निर्णय गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई राज्यले सम्मान गर्ने भएको छ । लाभान्वित भए पनि ती नागरिकले भत्ता नलिने घोषणा गरे भने उनीहरूको अभिलेख राखी सम्मान गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्ता व्यक्तिले पाउँछन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता
१. ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
दलित समुदाय र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि र अन्य नागरिकले भने ७० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
२. विपन्न नागरिक भत्ता
आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरी ऐन निर्माण गरिएको छ ।
३. अशक्त र असहाय भत्ता
असहाय तथा अशक्त अवस्थामा रहेका नागरिकलाई पनि राज्यले मासिक भत्ता दिनेछ ।
४. अपांगता भत्ता
पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिले सरकारले तोकेबमोजिम भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
५. असहाय एकल महिला
६० वर्ष उमेर पुगेका तर सम्बन्धविच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, विधवा, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका, विवाह नगरेका महिलालाई यो शीर्षकमा भत्ता वितरण हुनेछ । यसबाहेक जीवनयापनको आयस्रोत नभएको, सरकारले तोकेभन्दा कम आयस्रोत भएका, श्रम गर्न नसक्ने एकल महिलाले समेत यस्तो सुविधा पाउने ऐनले स्पष्ट पारेको छ ।
६. बालपोषण भत्ता
अतिविपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले पनि बालपोषण भत्ता पाउने प्रावधान ल्याइएको छ । यसअघि यो सुविधा दलित र कर्णाली अञ्चलका बालबालिकाका लागि मात्र उपलब्ध थियो । अब भने देशभरका बालबालिकालाई लक्षित गरी यो प्रावधान समेटिएको हो ।
७. लोपोन्मुख जाति भत्ता
सरकारले लोपोन्मुख सूचीमा राखेका जातिले प्रक्रिया पूरा गरी राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेछन् । लोपोन्मुख जातिको सूचीमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कसबाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) रहेका छन् ।
८. आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता
आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई उसको स्याहार सुसार गर्न सामाजिक भत्ता प्रदान गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । नँया पत्रिकाबाट
