?
नन्दराम जैसी/मानदत्त रावल,
जुम्ला । जिल्लामा बालुवा, गिट्टीको अबैध उत्खनन कार्य बढेको छ । नियमन निकाय तथा स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा नदीजन्य बस्तु बालुवा, गिट्टी अबैध रुपमा उत्खननसँगै चोरी निकासी बढेको हो । तिला कर्णाली र हिमा कर्णाली नदी छेउछाउका विभिन्न स्थानमा ब्यापारी ठेकदारहरुले बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा अबैध रुपमा उत्खनन तथा चोरी निकासी गरीरहेका हुन् । उनिहरुले स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी प्रक्रिया मिचेर जथाभावी नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गरीरहेको पाईएको छ । अबैध उत्खनन्ले एकातिर प्राकृतिक सुन्दरता नै हराँउदै गएको छ । भने अर्कोतिर बाढी, पहिरो, भुक्षय जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका जोखीम समेत बढेका छन् ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत मानीने प्राकृतिक सम्पतीको दोहन बढेपछि स्थानीय सरकारले करोडौको आन्तरीक राजस्व समेत गुमाउनु परेको छ । विकास निर्माणका काममा लगानी गर्न आन्तरीक स्रोत नजुटाउने तर अनुदानको खोजीमा भौतारीने जनप्रतिनिधिहरुले पनि बालुवा, गिट्टीबाट संकलन हुने आन्तरिक राजश्व उठाउन चासो दिएको पाईदैन । जिल्लामा छ्याप्छ्याप्त्ती बालुवा, गिट्टीको अबैध उत्खनन भइरहँदा जिल्ला समन्वय समिति र प्रहरी, प्रशासन समेत मौन छन् ।
लाखौँे घनमिटर नदीजन्यबस्तु रातदिनै उत्खनन, चोरी निकासी हुने गरेको नागरीक समाज जुम्लाको ठहर छ । चन्ददनाथ नगरपालिकाको दानसाँघु, छिनासाँघु, उठिल्या, तातोपानीको हाँकु, राँका त्रिबेणी लगायतका धेरै स्थान र सिंजा क्षेत्रका विभिन्न नदीस्थानबाट ठेकेदारहरुले बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरी निर्यात गर्ने गरेका छन् । ‘बातावरण प्रभाव मुल्याकंन नगरी जथाभावी बालुवा, गिट्टी निकाल्न मिल्दैन, हामीसँग कसैले समन्वय गरेका छैनन्’ चन्ददनाथ नगरपालिकाकी मेयर कान्तिका सेजुवालले भनिन्, ‘यस बिषयमा गम्भिर छलफल गरेर नियमन प्रक्रियामा जानेछौ ।’
अनुमतिविना नदीको धार र स्वरुपनै परिवर्तन हुनेगरी डोजरको प्रयोगले बर्षौदेखी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भईरहेको हो । साना तथा ठुला ठेकदारहरुको बालुवा, गिट्टी, ढुंगा उत्खनन्मा मनपरी रजाँई छ । उनिहरुले आफ्नो ईच्छा अनुसारको मुल्यमा बालुवा, गिट्टी बेचबिखन गर्ने गरीरहेका छन् । ठेकदार अनुप थापाले भने, ‘प्रक्रियामा गएर बालुवा, गिट्टी संकलन गर्नेहरु घाटामा छन्, तर मनपरी गर्नेहरुलाई फाईदा छ ।’ यस बिषयमा स्थानीय सरकार किन मौन बस्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । गत बर्षमात्र तातोपानी गाँउपालिकाको राँकामा जथाभावी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा नदीको धार परिवर्तनभई बाईराँका गाँउका दश जना बढिको करीब २० रोपनी खेतीयोग्य जमिन कटान भएको छ । स्थानीय रक्षबहादुर रावतले भने ‘ अबैध उत्खननबारे ठेकेदारसँग स्थानीयबासीको पनि मिलोमतो हुन्छ, तर सरकारी निकायले वास्था गर्दैन् ।’ राजश्व र सम्झौतानै नगरी नदीमा डोजर प्रयोग भएका छन् । जसका कारण नदी गहिरिएर दर्जनौ बस्ती र जमिन कटानको जोखिममा छन् ।
सवारी साधन र उपकरण सहित अवैध रुपमा नदीको दोहन भएपनि कानुनी कारबाही नहुँदा यस्तो गतिविधि झन् मौलाउँदो छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग अनिवार्य स्वीकृत लिएर सम्झौता अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कसैले पनि अनुमति लिएका छैनन् । सम्झौता विपरीत डोजर, ब्याकलोडरको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नु अवैध काम भएको समन्वय उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए । उनका अनुसार गाउँ तथा नगरपालिकाले आआफ्नो क्षेत्रमा वातावरण प्रभाब मुल्याकंन गरेर टेण्डर गरी बढीबढाउको आधारमा नदीजन्यबस्तु उत्खनन गर्नमिल्ने निर्णय गरिएको छ । ‘निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अबैध नदीजन्य बस्तु उत्खनन रोकिन्छ, यसमा स्थानीय तहले सक्रियता देखाउन जरुरी छ’ उनले भने ।’
