मानदत्त रावल, जुम्ला ः सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले दैनिक ६६ रुपैयामा काम गर्दै आईरहेका छन् । राज्यले विद्यालय कर्मचारी(परिचर)लाई न्यूतम पारिश्रम मासिक दुई हजार तोकेको छ यस दैनिक ६६ रुपैया पर्न जान्छ । त्यसैगरी विद्यालयमा लेखापालको रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले न्यूनतम ११ हजार ५ सय तोकेको ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी माथि अन्याय गरेको आरोप लगाएको छन् । एउटै विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी बीच सेवासुविधामा मतभेद गरेको भन्दै उनीहरुको गुनासो छ । १ सय ३५ रुपैयामा काम गर्दै आएका शिक्षकको सेवासुविधा बृद्धि भयो तर विद्यालयमा सहयोगीको रुपमा काम गर्ने परिचरको भने कुनै आर्थिक बर्षमा बृद्धि नभएको तातोपानी गाउँपालिका ८ डुङरीका भवानी प्राविका परिचर देविलाल रावत गुनासो गरे । दैनिक ६६ रुपैया ज्यालाले कसरी भोको पेट पाल्नु बालबच्चाका नाङ्गो शरिर ढाक्नु उनले भने राज्यले विद्यालय कर्मचारी परिचरलाई आधा सताव्दीले श्रमशोषण गर्दै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा लेखातर्फ काम गर्ने कर्मचारी आधा सताब्दी देखि अन्यौलमा परेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा २०२८ साल देखि काम गर्दै आएका कर्मचारी र शिक्षकको समान तह र समान सेवासुविधा (तलव) को व्यबस्था थियो तर २०३८ देखि २०४४ को बीचमा शिक्षक नै राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकेर नेताका धुपौरे बनेपछि यस्तो अन्याय भएको हो ।
बिद्यालय कर्मचारीको केन्द्रीय नेतृत्व विहिन भएको मौका छोपी शिक्षकले नै कर्मचारीको बेवास्ता गरेपछि विद्यालय कर्मचारीले यस्तो मतभेदको अन्याय खेप्नु परेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश संयोजक शान्तिनाथ योगीले बताए । उनले भने ०२७४ जेठ ५ गते राज्यसँगको आन्दोलन र वार्तापछि न्यून अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो ।
२०२८ साल देखि सामुदायिक विद्यालयमा सेवा गर्दै आएका कर्मचारीका दारी कपाल फुलेर सेतै भईसकेका छन् उनले भने रुदा कराउदा हारगुहार गर्दा आन्दोलन र सहमतिपछि पनि सरकारले बिद्यालय कर्मचारीलाई अन्याय गर्दै आएको छ । नेपाल विद्यालय परिषद्का अध्यक्ष योगीका अनुसार धेरै आर्थिक बर्षहरु आए गए तर विद्यालय कर्मचारीका गुनासा सुनुवाई भएका छैनन् ।
बहुमत र दुइ तिहाइको सरकारले पनि मासिक दुई हजारमा जिविकोपार्जन गर्दै आएका विद्यालय कर्मचारीलाई कुनै वास्ता नगरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । आगामी १५ जेठमा आउने नयाँ बजेटमा पनि विद्यालय कर्मचारीका गुनासा सुनुवाई नहुने अवस्था देखिएको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
दरबन्दी र स्थायी प्रकियाको आश गरेका छैनौँ अध्यक्ष शान्तिनाथ योगीका अनुसार पञ्चायत देखि लोकतान्त्रिक सरकारले विद्यालय कर्मचारीको श्रमशोषण गर्दै आएको छ ।
जुम्लामा १६७ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी २ सय १३ जना रहेका छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश भरी ३ हजार १ सय ६५ बिद्यायका ३ हजार ७ सय ७८ जना र देशै भरी २९ हजार ३५ बिद्यालयका ४० हजार कर्मचारी सामुदायिक विद्यालयमा सेवा गर्दै आईरहेका छन् ।
