
सागर परियार,
जुम्लाको तिला कर्णाली र हिमा कर्णाली, पातारासीको जवा नदी लगायत विभिन्न स्थानमा नदीनज्य बस्तु बालुवा गिट्टीको अबैध उत्खनन र चोरी निकासी जुम्लामा भईरहेको छ । तिला नदी कर्णालीको त्रिबेणी, राँका, बाबिरा, उठिल्या, दाँनसाँघु र लुम्सेरा, हिमानदी, नराकोट, पातारासीको जवा नदीमा अबैध रुपले नदीको बालुवा गिटि वालुवा संकलन गरिरहेका छन् । अबैध रुपमा प्राकृति स्रोतको दोहन भईरहेको स्थानीय सरकारले टुलुटुलु हेरि रहेका छन् । नियमन तथा अनुगमन भने हुन सकिरहेको छैन् ।
प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग बारे समन्वय गर्ने अधिकार जिससलाई दिइएको छ । तर पनि प्रभारकारी नियमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको अबैध दोहन रोकिएको छैन् भन्ने समचार कर्णाली पोष्ट दैनिक पत्रिका र अनलाईनमा प्रकाशित भएपछि जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाले गम्भीरता पुर्वक लिएर तत्तकाल अबैध रुपमा गिट्टी बालुवाको चोरी निकासी रोक्ने निर्णय गरेको छ ।
कर्णाली पोष्टमा प्रकाशित प्रकाशित नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी बढ्यो शिर्षकको समचार प्रकाशित पछि जिल्ला समन्वय समितिले तत्काल रोक्ने निर्णय गरेको जिसस उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताइए । जुम्लामा जेठ ५ गते बसेको बैठकले वाताबरणिय प्रभाव मुल्यांकन (ईआईए) बिना आठै स्थानीय तहमा भईरहेको नदीजन्य बस्तुको चोरी निकासी रोक्ने निर्णय गरिएको जिससका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए । उनका अनुसार ईआईए बिनै जुम्लाका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य बस्तुुको चोरी निकासी भईरहेको छ । यसलाई रोक्न तथा अनिवार्य रुपमा ईआईए गराउन तथा टेन्डर प्रक्रियाका जान स्थानीय तहलाई निर्देशन गरिएको उपप्रमुख बुुढाले बताए ।
अबैध उत्खननले नदी कटान, खेतीयोग्य जमिन जोखिममा, क्षहिकरणको समस्या बढाएको छ । उनले थपे, कर्णाली पोष्टमा समचार प्रकाशित भए पश्चात लगत्तै रोक्ने निर्णय गरेका छौ । निर्णयमा भनिएको छ । ‘“नदीजन्य ढुंगा गिट्ी र बालुवा तथा खानीजन्य वस्तुको उत्खनन, संकलन र चोरी निकासी सम्बन्धी प्रक्रियाको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन तथा नियमन गरिने छ । तत्तकाल चोरी निकासी रोक्न स्थानीय तहलाई जानकारीका साथै, निर्णय भएको मिति जेठ ५ गतेका दिनबाटै पहिलेको जस्तो नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी भएको भेटिएमा कडा कार्बाहि गरिने छ । जसमा प्रतिटयाक्टर ५ हजार र प्रतिटिप्पर १० हजार जरिवाना गरिने छ ।
भने अटेरी गरेमा दोस्रो पटक जरिवाना दोब्बर गरिने निर्णय भएको छ” । साथै चोरी निकासी भएको सुचना दिने व्यक्तिलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत पुरुस्कार बापत दिईन छ । जेठ ५ गतेकै दिनबाट प्राकृति स्रोतको अबैध दोहनमा रोक लगाएको जिल्ला समन्वय समितिको दाबी छ । कसैले ट्याक्टर टिप्परमा ढुगां, बालुवा गिट्टी चोरी निकासी भएको देखेमा जिप्रकामा खबर गरेमा तत्तकाल कार्बाहि गरिने भएको छ । जिसस प्रमुख लाल बहादुर सार्की, जिसस उपप्रमुख कार्मा बुढा, सिडिओ दुर्गा बञ्जाडे, डिएसपी सिताराम रिजाल लगायत नदी तथा खानी जन्य पर्दाथको उत्खनन तथा संकलन र विक्री सम्बन्धी अनुगमन तथा समन्वय समितिको ८ सदस्यीय टिमले निर्णय गरेको हो ।
नदीजन्य बस्तुको चोरी निकासीबाट राजश्जव चुवाट भईरहेको छ । सहायक सिडिओ, देबेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले भने, ईआइए बिना हुने चोरी निकासीमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेका छौ, अझै अटेरी गरे सिधै कार्बाहि हुने समेत चेतावनी दिए । स्थानीय तहमा हुने चोरी निकासीमा ठुलाबडाको हात छ । रोक्दा स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला सुरक्षा चुनौती प्रशासनले बल प्रयोग गरेर पनि सहयोग गर्ने बताए ।
स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीकाने स्रोत, भनकै, प्राकृति सा्रेत भएपनि यसको दिगो सदुपयोगका लागि वाताबरणिय प्रभाव मुल्याकंन गर्न जरुरी हुन्छ । जसका लागि गिट्ी बालुवा आश्यक पर्ने कम्पन्नी तथा व्यक्तिले (इआईए) गरी स्थानीय सरकारलाई राजश्व बुझाउनु पर्छ । (ईआइए) विना नदीको धार र स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डोजरको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नु कानुन विपरित हो । यसमा जिसस कडा भएर प्रस्तुत हुने समेत चेतावनी दिइएको छ ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन समय सीमा भित्रै स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । जसका कारण प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न लाग्ने लागत त यसले बढाउछ नै यसका अतिरिक्त थप व्यवस्थापकीय जटिलता ल्याई विकासलाई झन पछाडि धेकेको छ ।
वातावरणीय पक्षलाई एकीकृत गर्दा प्रतिवेदक, पुनरावलोकनकर्ता एवं निर्णयकर्तालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले वातावरणीय प्रभाव मूल््यांकन निर्देशिकाको मर्म अनुसार प्राकृति स्रोतको परिचालन गर्नु व्यवस्था छ । आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण बीचको पारस्परिक सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पती, प्रकृति तथा भौतिक बस्तुमाथि प्रतिकुल प्रभाव पारेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०५३ मा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली लागु गरेको छ । यमावली को अनुसूचि १ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र अनुसूचि २ मा उल्लेखित प्रस्तावहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जुम्लामा ऐन नियम भन्दा बाहिर गएर मनपरी तरिकाले प्राकृतिक स्रोतको दोहन भईरहेको छ । जुम्लाका आठै स्थानीय तहले प्राकृति स्रोत प्रयोगका लागि एआईए अनिवार्य गर्नु पर्ने नीति अघि सारेका छन् ।