
सागर परियार ।
फोटो क्याप्सनः कामको खोजीमा कालापहाड जाने तयारी पातारासीका स्थानीय । तस्बिरःकर्णाली पोष्ट ।
कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ महिनादेखि जारी लकडाउनले कर्णालीका एक लाख बढी श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ४२ हजार बढी आर्थिक आम्दानी संग सम्बन्धी व्यवसाय,उद्यमशीलता तथा प्रतिष्ठान रहेका छन् । ४२ हजार आर्थिक प्रतिष्ठानबाट प्रत्यक रोजगारी पाएका १ लाख १८ हजार ९ सय ५१ जना श्रमिकको रोजगारी गुमेको हो । जसमा पुरुष ६० प्रतिशत रहेका छन् भने, महिला ४० प्रतिशत रहेका छन् ।
लकडाउनले गर्दा, कृषि,पर्यटन, होटल व्यवसाय,खानीजन्य उद्योग,जलविद्युत संग परियोजना देखि लिएर साना उद्योग कलकारखाना सबै बन्द भएपछि १ लाख श्रमिक विगत ६ महिनादेखि रोजगार बिहिन भएको जुम्लाका तथ्यांक अधिकृत शंकर भट्ले बताए । तथ्यांक अनुसार कर्णालीका १० वटै जिल्लाका गरी ४२ हजार ८ सय ७ वटा आर्थिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत एक लाख बढी श्रमिकले रोजगार गुमाएका हुन् ।
अधिकृत भट्ले भने,“तथ्यांक कार्यालय जुम्लाले जुम्ला, मुगु र डोल्पाका तीन जिल्लाको तथ्यांक हेर्छ । तीन जिल्लाका ५ हजार ७ सय २० प्रतिष्ठानमा कार्यरत १७ हजार ५ सय ३७ जना श्रमिक काम विहिन भएका छन् ।”
जसमा जुम्लाका ८ हजार ४ सय ६३ जनाको रोजगारी गुमेको छ । जुम्लाका ३ हजार ७८ आर्थिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत ८ हजार ४ सय ६३ जनाले कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमाएको तथ्यांक कार्यालको भनाई छ । साथै । मुगुका ५ हजार ८ सय ४९ र डोल्पाका ३ हजार २ सय २५ जना यतिबेला काम विहिन भएको तथ्यांक अधिकृत भट्को भनाई छ । कर्णालीमा संचालित ४२ हजार उद्योगधन्दा,व्यवसाय आर्थिक आम्दानी संग सम्बन्धीत प्रतिष्ठान मध्य ५१ प्रतिशत अर्थात अर्थात २१ हजार ९ सय २४ व्यवसाय दर्ता बिनानै सरकारलाई कर छलिरहेका छन् । जसले गर्दा कर्णाली सरकार आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएको छ ।
जारी लकडाउन कोरोनाको त्रासले गर्दा कर्णालीमा औधोगिक गणना पनि हुन सकेको छैन् । राज्यको आर्थिक समृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रले गरिरहेको योग्दानको तथ्यांक संकलन गर्ने औधोगिक गणना कोरोनाकै कारण ठप्प भएको छ ।
छ महिना देखि जारी लकडाउनले गर्दा रोजगारी गुमाउने सबैभन्दा बढी प्रदेश राजधानी सुर्खेतका रहेका छन् । भने सबैभन्दा कम हुम्ला जिल्लाका रहेका छन् । यता उद्योगी रामकृष्ण चौलागाँईले भने,“उद्योग खोलेर श्रमिकलाई रोजगारी दिन सकिन्छ, नसकिने हैन्, तर यसका लागि सरकारले ठोस निर्णय गर्नु पर्छ । उद्योगमै आईसोलेसन देखि क्वारेन्टाईन बनाएर पनि उद्योग संचालनमा ल्याउन सक्छौ । तर अबस्था संगै सरकारी निर्णय पनि अनूकुलन नहुँदा समस्या भएको छ ।”