आजभोली जुम्ला बजार र आसपासका जनताहरु अध्यारोमा रात काटन बाध्य भएका छन । जनताले पैसा तिरे पछि बत्ती बाल्न पाईन्छ भनेर बत्ती घरमा आए पनि नआए पनि रकम तिरी रहेका छन् । यसै समयमा जनताले बत्तीको पैसा तिर्दा पनि बत्ती बाल्न पाएका छैनन,जुम्ला बजार अन्धाकार छ । २ बर्ष अगाडि जुम्ला पावर हाउस घुघुत्तीमा जडान गरेको मेशिनले राम्रोसँग काम नगर्दा जुम्ला सदरमुकाम आसपासका गाँउ घर अध्यारो परेको कुरा नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिलको पत्रकार मानदत्त रावल र पत्रकार सागर परियारले समाचार सप्रेषण गरेको पढन पाईयो ।
अनि मैले मन मनै सोचे कि उक्त बत्ती वितरण गर्ने उपभाक्ता समितिबाट नेपाल सरकार अन्तर्गतको साना जल विद्युत आयोजनाले केही महिना अगाडि आफनो अधिनस्थमा लिएको छ । निश्चित रुपमा नेकपाको बहुमतको सरकार,त्यसमा पनि नेपाली जनताले बहुमत दिएर जिताएको कार्यकर्ताको प्यारो सरकार ,त्यसमा पनि जुम्ला निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश र सघमा पनि नेकपाकालाई भारी मत दिएर जिताएका,अनि केन्द्रमा उर्जा मन्त्री कान्तिकारी नेता बर्षमान पुन र इमान्दार कुशल निर्देशक कुलमान घिसिङ । कुलमानले काठमाडौ लगायतमा १८ घण्डा लोडसेडिङ्ग हटाएको,अनि मुलुकका दलहरुले पनि ईमान्दार विद्युत निर्देशक घिसिडको पक्षमा बेलाबखत तारिफ गरेको पाईयो ।
पक्कै पनि जुम्ला भ्यालीलाई आवश्यक पर्ने २५० देखि ३५० कीलोवट सम्म विद्युत बेल्ने छ ।जुम्लावासीले बत्तीको अध्यारो मनि रात विताउनु पदैन कि भन्ने ठानेको थिए,तर अहिले जुम्ला सदरमुकाम अध्यारो छ भने समाचार पढे पछि मलाई के लाग्यो भने उर्जा मन्त्री र कुलमानले जुम्ला कि त विर्र्सीए,कित जुम्लालाई वेवास्ता गरे,कि त त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई उनीहरुले टेरेनन् , अर्थात उनीहरुका आवाज सरकार ,मन्त्री ,कुलमाहरुले सुनेन ! यी कुरा नभए १८ घण्टा लोडसडिङ्ग अन्त्य गर्ने कुलमान ज्यू र कान्तिकारी उर्जा मन्त्री ज्युहरुले राजधानी र आसपासमा बस्नेहरुलाई मात्र खुशी बनाएरर पुनः स्यावासी पाउन मात्रै लागि गरेका थिए की भन्ने मलाई भान भयो ।
अनि किन जुम्लालाई १००० पावरको डिजेलपान्ट दिने ,उर्जा मन्त्रालयले डिजेल किन दिन नसकेको ! के उर्जा मन्त्रालयले दिएको डिजेलपाल्नट डिजेल विना चल्ने थियो या जुम्लामा डिजेल खानी थियो !यो बुझन सकिएन ?अनि उर्जा मन्त्रीहरुलाई कुनै कम्पनीको डिजेपल्लान्ट विक्रि गर्नु थियो । यी कुरा बझि नसक्नु भएको छ । आज किन सरकारले दिएको डिजेलपाल्न्ट पनि उपयोगमा नआउने,जुम्ला पावर हाउसमा जडान गरिएको मेशिन पनि नचल्ने भयो ! सरकारले दिएको डिजल पालनट पनि नबल्ने ,अनि सासद विकास कोष कता हरायो ! जन प्रतिनिधिले अस्थायी आश्वासन दिन मिल्छ मिल्दैन ! स्थायी समाधान भन्दा अलमल र थामुमको राजनितिले मुलुक चल्लात मानिय ज्यू ,के जुम्ला बत्ती बल्नु अमेरिकी अनुदान एमसिसि नै ससदबाट पारित गनै पनै हो त ! यो पनि एक प्रकारको लुडडु मिसाएको वा मिठाईमा मिसाएको गुलियो ,जस्तो हो भन्ने कुरा हाम्रा सासदहरु किन बुझदैनन हो! सासद ज्यु ,तपाईले जुम्लामा बत्ती बाल्नु पर्ने वियषया ससदमा आवाज उठाउनु भयो,कराउनु भयो ,तर तपाई कै बहुमतको सरकारले सुनेन,टेरेन,अब के गर्नु हुन्छ त !
अहिले कुलमान घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्न गराउन सत्तारुढ भित्र गर्ने,नर्गने विषयमा पक्ष विपक्षमा वहस,गुटबन्दी भई रहेको छ । त्यस्तै गरि कुलमानको पक्षमा सडक र सामाजिक सञ्जालमा पनि वहस भई रहेको छ । हो नेपालमा राम्रो मानिसलाई दण्ड दिने र नराम्रो मानिसलाई पुरुस्कृत गर्ने परम्परा बसेको छ । यस्ता विकृति र विसगतीहरुको अन्त्यको लागि सघर्ष गर्नु पर्छ ।यस अधि कुलमान घिसिङले नेपाले काठमाडौ लगायतका जिल्ला र क्षेत्रहरुमा भई रहने १८ घण्टाको लोडसेडिङ कम गराएर । त्य उनको डियुटीमा भएको अवधिमा देखाएको सिप र क्षमतालाई कदर गर्नु पर्छ । तर उनको त्यो कामले नेपाल अधिराज्यलाई लोडसडिङ हटाउने र अध्यारोबाट सबैक्षेत्रमा अज्यालो गराउने काम तथा कार्य योजना आयो आएन,त्यस तर्फ मूल्याङकन सुक्ष्म तरिकाले गर्नु पर्छ ।
नेपालको कयौ यस्ता वस्तीहरु छन ,जहाँ अहिले पनि काठको दियो बाल्ने समस्या छ ,अधिकाश नेपालका ग्रामिण वस्तीहरुमा उज्याले सोलार कमपनीहरुले गरि रहेका छ । नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विजुली बत्ती निकाल्न सकिने क्षमता वा श्रोत छ । त्यस अहिले ३६ सयदेखि बढीमा ४हजार किलोवाट बत्ती उपयोगमा आएको पाईन्छ । नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने ८३ हजार मेगावाट क्षमतामा ३२ हजार मेगावाट बत्ती कर्णालीबाट उत्पादन गर्न सकिने सरकारी तथ्याङ छ । तर कर्णालीका अधिकाश बस्तीहरुमा सोलार कम्पनीले बत्तीबाट तयार भएका सोलरहरुबाट बत्ती बलेको पाईन्छ । कर्णालीका जिल्ला सदर मुकाम आसपारमा सरकारद्धारा उत्पादितविजुली बत्तीहरु अस्थाय प्रकारका छन् ।साविक कर्णालीअञ्चलको सदरमुकाम जुम्ला जिल्लामा पञ्चायत कालमा उत्पादन गरिएको झण्डै २५० किलोवाट विजुली बत्ती बादरको हातमा नरिवल भएको छ । अहिले गणतान्त्रिक पद्धती भएको तयसमा पनि नेकपाको बहुमतको सरकार,अझ त्यसमा पनि सर्वाहाराको सरकार,आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा बेचेर रजाई गरेको सरकारको पालामा जुम्ला जिल्लाअन्धाकारमा रहनु भनेको सबै भन्दा लाज र सरमको कुरा हो ।
जुम्ला मात्रै होईन कर्णालीका अधिकाश वस्तीहरुमा धिप धिपे बत्ती वाहे्क अरु बलेका पाईदैन । जुम्मा बत्ती बलेन,समस्या भएको छ । मेशिन कमजोर जडान गरिएको छ । जनताले बत्तीको पैसा सरकारलाई तिरेर पनि हप्ता भरि एक दुई दिन आलोपालो गरेर बत्ती बलि रहेका छन् भन्ने विषयमा थुप्रै पटक सञ्चार र सामाजिक सञ्जालमा समाचार नआएका होईनन,तर सरकार र जनप्रतिनिधि,दल र स्थानिय निकाय जिससले त्यसको स्थायी विकल्प रोज्नु भन्दा अस्थायी विकल्प राजेर डिजेल पाल्न्टको विकल्प रोजे,बत्ती माथि सासद कोषका अस्थायी राजनिति भयो । आखिर अहिले जुम्ला सदरमुकाम अध्यारो भएको छ । दशैको मुुखमा आएर सोलार कम्पनीहरुको व्यापार बढाउने काम यो सरकारले गरेको छ । जुम्लामा बत्तीको समस्या भएको २ बर्ष विति सक्दा पनि नेकपाको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार,उर्जा मन्त्रालय र प्राविधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक के हेरेर ,के गरेर बसेका छन् ? काठमाडौ लगायत आसपासका जिल्ला र क्षेत्रहरुमा लोडसेडिङ हटाएर कुलमान हाई,हाई हुने ,अनि जुम्लाका जनता पैसा तिरेर पनि बत्ती बाल्न नपाउने यो कुलमान र उर्जा मन्त्रीको कस्तो प्रकारको न्याय हो बुझनु सकिएन हो ?
जूम्लामा आजभोली अध्यारो कसरी ? र कस्का कारण भयो ?
जुम्ला सानो जल विद्युत आयोजनालाई नेपाल सरकारले जुम्ला स्थित उपभोक्ता समिति जिम्मा लगाएर ५÷६ बर्षसम्म उसैले बत्ती उपभोक्ताहरुलाई वितरण गदै आएको थियो । पुराना पावर हाउसमा जडित २ मेशिन मध्य एक मेशिन चलाएर जेनतेन जुम्ला सदरमुकाम र आसपासको उपभोक्ताहरुलाई उपभोक्ता समितिले बत्ती वितरण गरि रहेको थियो । उक्त वितरणले बढदो उपभोक्तामो माग अनुसार बत्तीमा बृद्धि गर्नूृृ पर्ने भयो ।
त्यसैले आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा भारतीय राजदुतावासले तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मार्फत प्रदान गरेको २ करोड ६३ लाख ७४ हजार ७४ पैसालाई तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले उपभोक्ता समितिको रोहवर तथा पहलमा पावर हाउसमा नयाँ मेशिन जडान गर्न उक्त रकम बराबरको २ पटक सिलबन्दी टेण्डर आव्हान गरिएकोमा दुवै पटक कसैको पनि निवेदन नपरे पछि तेसार््े पटक सो रकममा बढाएर ३ करोड ९ लाखको सिलबन्दी टेण्डर आव्हान गरियो । तेस्रो पटकमा लाल दुवई निमार्ण व्यवसायीले टेक्काको काम जिम्मा लिए ।
नयाँ मेशिन जडानका लागि उस्ले भारतीय कम्पनी पासी शुभकामना जेभी गेटालाई जिम्मा दियो । मेशिन जडान गर्न विलम्ब मात्रै गरेन ,सावजनिक खरिद एने,२०६३ ले निमार्ण गर्न तोकिएको समयमा र मापदण्ड अनुसार मेशिन जडान गर्न सकेन । विचै मा मेशिनको वयरिङ फेल भयो । त्यो वेयरिङ मर्मत गरेर जडान गर्नका लागि जुम्ला स्थित राजनैतिक दल,स्थानिय प्रशासन र जिससले २०७६ श्रावणमा ४५ दिनका समय दिईयो ।
उस्लाई वेरियङ मर्मत गरउनु भन्दा मेशिन नै नयाँ लिनु पर्न तत्कालिन समाजवादी दल र नेमकिपा लगनयत पत्रकारहरुले सर्वदलिय जिल्ल समन्वय समितिको हलमा भएको बैठकमा कुरा उठाउदा उठाउदै ,बैठकमा सहभागी ,सासद गजेन्द्र महत, नेपाली काग्रेस, नेकपा ,उपभो क्ता समिति र स्थानिय प्रशासन सहमत भए पछि पासी शुभमामना जेभी गेटालाई विग्रेको मेशिन मर्मत सम्भार गरि पुनः जडान गर्ने काम भयो । उक्त जेभी गेटाले वेयरिङ ४५ दिन पछि मर्मत गरेर जडान गरियो । तर विग्रेको वेयरिङ हो वा पुरै मेशिनले काम नगरे पछि अहिले जुम्ला सदरमुकाम अध्योरो छ । उक्त बैठकमा पावर हाउसमा जडान गरिएको मेशिनको जेनेटर एउटा कम्पनी, वेयरिङ अर्के कम्पनी र मेशिन फरक कम्पनीको भए समेत छलफल भएको थियो । यसरी फरक फरक कम्पनीका कम्पोनेन्ट एकै ठाँउमा जडान गरेर मेशिन सञ्चालनमा ल्याएको कारणले पनि कम्पोनेन्ट नमिलेर पनि पावर हाउसमा जडित मेशिनले काम नगरेको हुन सक्ने अधिकाश सचेत उपभोक्ताहरुको अनुमान रहेको छ ।
जुम्लाको विद्युत सञ्चालन गर्नका लागि केही महिना अगाडि साना जल विद्युत आयोजना वा नेपाल सरकार अन्तर्गतको विद्युत प्राविधिक।णले जिम्मा लिएको छ । तर उक्त मार्यालयका प्रमुख गौरव पाण्डले बताए अनुसार पावर हाउसमा जडित मेशिन विग्रेमा वा काम नलाग्ने भएका त्यसको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा उपभोक्ता समिति मार्फत मेशिन जडान कम्पनी र ठेक्केदार नै जिम्मेवार हुने शर्तमा प्राविधिकरणले साना जल विद्युत आयोजना बुझेको बताएका छन् ।
अहिले पावर हाउसको मेशिनले काम नगरे पछि त्यसको मर्मत सम्भार गर्न जिससलाई पत्रचार गरेरको र त्यसको जानकारी केन्दिय कार्यालयमा पठाएको कुरा प्रमुख गौरव पाण्डले बताउनु भयो । अब स्थानिय उपभोक्ताहरले पटक पटक विग्रन पावर हाउसको मेशिन मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने की त्यो मशिनलाई बदल्न लगाई विद्युत सञ्चालनमा ल्याउन यस विषयमा राजनैतिक खद, उपभोक्ता र नागरिक अति सचेत हुनु आवश्यक छ । सरकारले पनि जुम्लामा जडान गरिएको कमसल खालेको मेशिन जडान गरेर उपभोक्तालाई ठगी गर्ने ठेक्का पाएको निमाणर््ा कम्पनी र मेशिन जडान कम्पनीलाई के गर्ने ? अनि सरकारमाथि यत्रो आलोचना थपेकोले सरकार स्वयम् गम्भिर भएर यस विषयमा छानविन गरेर अगाडि बढनु वाहेको विक्ल्प छैन की ?
मो, नः ९८६७८६८७८७ ।
