जुम्ला ः जेष्ठ नागरिकले निशुल्क उपचार सेवा र आरक्षणसहितको छुट यातायात सेवा नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । २३ औँ अन्र्तराष्ट्यि जेष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग जुम्ला, जेष्ठनागरिक संघ, चन्दननाथ नगरपालिका कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रम सहभागी जेष्ठ नागरिकले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका ज्येष्ठ नागरिकका हकहित र अधिकार कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको कमजोरी रहेको जेष्ठ नागरिक संघ जुम्लाका अध्यक्ष तिर्थराज भारतीले बताए । उनले भने कुनै कार्यालयमा गुनासो लिएर जादा सम्बोधन नहुने गरेको छैन । कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि के माग्न आयो र किन आउन्छ भन्ने व्यवहार गर्दछन् ।
निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, आरक्षण सिटसहितको यातायात सेवामा छुट, सहज बैङ्किङ सेवा, स्वास्थ्य बीमा लगायतका धेरै सेवामा जेष्ठ नागरिकलाई बञ्चित गर्ने गरिएको उनले बताए । उनले भने अस्पतालमा निःशुल्क उपचार, यातायातमा ५० प्रतिशत छुट, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा लगायतका ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार कुण्ठित भएका छन् ।
संघीय संरचनापछि लक्षित वर्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकका हकहित अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भइरहेकोले कुनै कार्यालयमा जाँदा मगन्तेजस्तो व्यवहार गर्ने गरेको समेत अध्यक्ष भारतीले दुखेसो पोखे ।
ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, सेवा सुविधा तथा हकहित अधिकार कार्यान्वयनका लागि जुम्लाका आठै स्थानीय तहले वेवास्था गरेको तातोपानी गाउँपालिका ६ खड्कवाडाका ज्येष्ठ नागरिक दल बहादुर खड्काले बताए ।
उनका अनुसार उपचार गर्दा अस्पताल, यात्रा गर्दा सार्वजनिक सवारी साधान गाडीमा, बैङ्कमा लगायत सबै क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक अपहेलित भइरहेका छन् । दिवसका अवसरमा दोसल्ला, टोपी लगाइदिएर हर्लिक्स दिएर औपचारिकता निभाउने र ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवहारमा अपहेलित गर्ने गरेको चन्दननाथ नगरपालिका १ चलिचौरका ज्येष्ठ नागरिक दयादत्त हमालको गुनासो छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग जुम्लाका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामले संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकार, अवस्था, समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कार्यका विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । ज्येष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने ५० प्रतिशत छुटदेखि निःशुल्क उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सहज बैङ्किङ सेवा लगायतका कानूनी प्रक्रियालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले जोड दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले जेष्ठ नागरिकका लागि संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन हुने विषयमा सवै जिम्मेवार हुनु पर्ने बताईन । उनले भनिन् यसमा सवै सरोकारवाला निकाय आफ्नो भुमिकामा जिम्मेवार हुनुको विकल्प छैन ।
जेष्ठ नागरिकका लागि राज्य जिम्मेवार हुनु पर्ने कर्तव्य छदै छ । तर आफ्ना जेष्ठ नागरिक आमा बाबुप्रति छोरा छोरी पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिएको उनले बताईन । उनले भनिन् देश तथा जिल्ला भर बृद्धाआश्रम बनाउनु राम्रो होइन । बा आमालाई बृद्धाआश्रम छोड्ने र कर्तव्यबाट बञ्चित हुने छोराछोरीलाई कारवाही गर्नुपर्दछ । छोराछोरी विदेश हुने बा आमा बृद्धाआश्रममा हुने संस्कारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनले बताईन ।
चन्दननाथ नगरपालिका नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवालले जेष्ठ नागरिकको सेवा प्रति सधै जिम्मेवार पुर्वक काम गर्दै आएको बताइन् । उनले भनिन् गत बर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता संघीय सरकारबाटै निकास ढिला आएकोले ८ महिनाको एकमुष्ट वितर गरिएको हो । यसबर्ष त्यस्तो हुने छैन । समयमै पहल गरेका छौँ ।
