नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) को ११ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरु सहकारी सिद्धान्तअनुसार नचलेको टिप्पणी गरिन् । केही सहकारीले बदमासी गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै उनले एकै घरमा धेरै सहकारीका बोर्ड राख्नु भन्दा मर्जरमा जानु उचित हुने सुझाव दिइन् ।
सरकारले तोकेको भन्दा बढी ब्याज लिने, सहकारी ऐन अनुसार साधरण सभा तथा खर्च नगर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा सुविधामा विभेद गरेको जस्ता गुनासो आएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरुमा वित्तीय सुशासन नहुँदा सेयरधनीको विश्वासमा कमी आएको पनि बताइन् । सहकारीले घरजग्गा कारोबारमा बढी लगानी गरेको, बचतकर्तामा केन्द्रित नरहेको जस्ता समस्या देखिएको भन्दै उनले यो समस्या नीति वा नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको पनि बताइन् ।
सहकारीहरुले पछिल्लो समय सहकारी ऐन विपरीत ब्याजदर बढाएकाले घटाउन पनि उनले आग्रह गरिन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा ब्याजदर बढाउने होइन, सहकारीलाई परेको समस्या अन्य माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ । सहकारीबाट तल्लो तहका जनता लाभान्वित हुने भएकाले तल्लो तहका जनताले सेवा पाउने गरी सहकारीहरुले काम गर्नु पर्छ’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।
