जुम्ला । नेपालको संविधान २०७२ ले लिङ्गका आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत बुँदा ३८ मा ‘महिला हक’ र बुँदा १८ मा ‘समानताको हक’को व्यवस्था छ । संविधानले लिङ्गका आधारमा आर्थिक,सामाजिक,राजनीतिक,सांस्कृतिक कुनै विभेद गर्नुलाई अपराध मानेको छ । भने,संघियतापछि पनि महिला हक अधिकारका विषय पेचिलो बनेको छ ।
गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायले महिला शक्तिकरणका लागि करोडौ खर्चेर कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । तर उपलब्धी शून्य जस्तै देखिन्छ । एकातिर महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रम संचालन हुने र अर्काे तिर घरेलु हिंसा महिला हिंसा,लैगिङ हिंसा बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्यि महिला आयोगको तथ्यांक अनुसार गत आवमा मात्रै मुलुकभरबाट १४ सय ८५ वटा घरेलु तथा महिला हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा घरेलु हिंसाका १३ सय १८ र महिला हिंसा १ सय ४६ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । जम्मा उजुरीमध्य ५ सय २८ उजुरीको फछ्र्यौट भईसकेका छन् ।
त्यस्तै मानसिक हिंसाका १३ सय ७४,आर्थिक हिंसाका एक हजार १२,शारिरिक ंिहंसाका ७ सय ६९ यौनजन्य हिंसाका ९३ वटा उजुरीमा आयोगमा परेका छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाकोे तथ्यांक अनुसार वितेको साढे तीन वर्षमा महिला तथा घरेलुहिंसाका २ सय १ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तथ्यांकलाई हेर्दा नीति कठोर भएपनि महिला हिंसाका घट्ना दैनिक बढीरहेका छन् ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरी उपर सुक्ष्म अध्यायन,अनुसन्धान तथा पिडितलाई न्याय र पिडकलाई दण्ड दिने सवालमा राष्ट्यि महिलाले आयोगले सुन्यसहनशीलता अपनाउदै आएको छ ।
राष्ट्यि महिला आयोगका सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले आयोगले महिला शसक्तिकरण,हिंसा पिडित महिलाको राहत पुर्नस्थापना,तथा परामर्शको काम गर्दै आएको बताईन् । आयोगमा दर्ता भएका उजुरी र गुनासा उपर स्थलगत रुपमै पुगेर सुक्ष्म अध्यायन गरी पिडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको काम दुर्त गतीमा भईरहेकोे उल्लेख गरिन् ।
उनले भनिन,“आयोगलाई कुनै दल र नेताले प्रभाव पार्न सक्दैन् । संबैधानिक आयोग हो । हामी पिडित महिलाको पक्षमा निर्मम भएर वकालत गछौ । नीति कार्यान्वयको अभाव र महिला आर्थिक रुपमा कमजोर हुँदा बढेका हिंसा घटाउन उद्यमशीलता विकासका नीति ल्याउन सरकारको ध्यानर्कषण पनि गराउँछौ । तर शिक्षा नभएको,कमाई नभएको भरमा महिला पिडित हुनुपर्ने पुरुषबादी चिन्तन र सोचको अन्त्य गर्न आयोग लागि परेको छ ।”
बाटो धारो, सडक बनाएर मात्रै रुपान्तरण हुदैन् । नीति बनाएर महिलाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कानुन हुँदा हुँदै पनि हिंसा बढेको छ । कार्यान्वयनमा आयोगले शुन्यसहनशीलता अपाउदै आएको दाबी गरिन् ।
पुरुषप्रधान सोचबाट समाज माथि नउठेसम्म समाज रुपान्तरण सम्भव नरहेको समेत उहाँको भनाई छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चाय स्थानीय सरकारले अब भौतिक विकासमा मात्रै करोडौ बजेट छुटाउने प्रवित्तिको अन्त्य गर्न जुरुरीरहेको बताए । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा महिला उधमशीलता र आयआर्जनका कार्यक्रममा प्रथामिकता दिन जोड दिए ।
आर्थिक रुपमा कमजोर भएकै कारण महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् । सांसद विनिता कठायतले भनिन,“महिलालाई उधमशीलता संग नजोडी,आर्यआर्जन मुलक कार्यक्रममा महिलालाई नजोडी हिंसा घट्दैन् । त्यसैले तीनै तहका सरकारले नीतिनै बनाएर महिला शसक्तिकरणका लागि प्रयाप्त बजेट छुटाउन जरुरी छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले महिला हिंसा न्युनिकरणमा सबै तहको हातेमालो जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार राज्यले महिलालाई स्वास्थ्य,शिक्षा,रोजगार,आर्थिक आम्दानीका क्षेत्रमा जोड दिएपनि व्यक्ति र प्रबृत्तिकन कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको कानुन कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित जुम्लाका स्थानीयतहका प्रमुख उपप्रमुखहरुले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा महिला उधमशीलता र आयआर्जनका कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिबद्दता गरेका छन् । समाजमा विधमान हानिकारक अभ्यास,बालविवाह,छाउपडि प्रथा,बोक्सी आरोप अन्त्य गर्न जनचेतना अभिबृद्धिसंगै उधमशीलतमा जोड दिने प्रतिबद्दता गरेका हुन् ।
