सुर्खेत । जिल्लास्तरमा मानव अधिकार क्षेत्रमा वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुनै जाेखिममा छन् । संविधानले मानव अधिकारका विषयमा खुलेर वकालत गर्ने व्यवस्था गरेपनि चेतनाकाे कमि,व्यक्ति तथा प्रबृत्ति,राजनीतिक दबाब तथा प्रभावका कारण रक्षकहरु जाेखिममा छन् ।
जाेखिम रहेर मानव अधिकार रक्षाकाे पैरबी गर्ने रक्षककाे सुरक्षा,संरक्षण र क्षामता विकासकाे नीति राज्यले अहिले सम्म बनाउन सकेकाे छैन् । कर्णाली,लुम्बिनि, र सुदुरपश्चिममा मानव अधिकार रक्षक विधेयक समेत पेश गरिएपनि अझै कानुन बन्न सकेकाे छैन् । राज्य पक्ष मानव अधिकारका क्षेत्रमा संविधान अनुरुप संवेदनशिल देखिदैन जसका कारण दुर्गममा रहेर मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मि जाेखिममा रहेका छन् ।
रक्षकहरुकाे निम्ति कानुन बनाउन सरकारकाे ध्यानकर्षण गर्न तथा मानव अधिकारका विभित विषयमा छलफल गर्न कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकहरुको दुई दिने सम्मेलन सुरु भएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा,संरक्षण र क्षामता विकासको नीति बनाउन सरकारको ध्यानर्कषण गर्ने उदेश्यले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुई दिने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन सुरु भएको हो ।
“मानव अधिकार रक्षकको सरोकार,हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार” भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनको कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जीसिले उद्घाटन गर्नु भएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै कानुन मन्त्री जिसिल मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा संरक्षण र क्षामता विकासका लागि आबश्यक नीति बनाउन प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । दुई दिने सम्मेलनले सरकारलाई नीति बनाउन सहज हुने गरी पृष्टपोषण दिने निष्कर्ष निकालोस् ।
उनले भने,“कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षणका सवाल पेचिलो बनाउन जरुरी छ । भौगोलिक विकटता,शिक्षा, चेतनाको कमीले कर्णालीका नागरिक अझै आधारभुत सेवा सुविधाबाट बन्चित छन् । विगतको तुलनामा मानव अधिकार रक्षा लागि राज्य पक्ष वा नागरिक पक्ष बढि गम्भीर भएको देखिन्छ । मानव अधिकारका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नीति बन्नु जरुरी छ । कानुन बनाउन प्रदेश सरकार सकरात्मक छ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा संगै विकासपनि मानव अधिकार मैत्री गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मानव अधिकार जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य अनुदार हुन मिल्दैन् । हामी निकै गम्भीर छौ । मानव अधिकार रक्षकका विषय सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउँन तयार रहेको प्रतिबद्धता गरे।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र ईन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले मानव अधिकार रक्षा गर्ने रक्षकहरुनै पछिल्लो समय जोखिममा परेकोले सुरक्षाको कानुन आबश्यक परेको बताए । संविधानले मानव अधिकारका सवालमा खुलेर बहस पैरवी वकालत गर्ने व्यवस्था गरेपनि समाज,व्यक्ति र प्रबृत्तिले गर्दा रक्षकहरु जोखिममा छन् ।
उनले भने,“मानव अधिकार रक्षकले के गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा जानकार हुनु पर्छ । मुलुकलाई मानवअधिकार उन्मुख राष्टका रुपमा चिनाउन हामी लागेका छौ । तर कानुन नबन्दा वकालत गर्न पनि मुस्किल छ ।”
लुम्बिनी,सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश सभामा अघिल्लो सरकारकै पालामा “मानव अधिकार रक्षक विद्येयक” पेश गरेकोले कर्णालीबाट मानव अधिकारको कानुन निर्माणको सुरुवात गर्न समेत अपिल गरे ।
केन्द्रमा विद्येयकको मस्यौदा पनि अघि बढेको छैन् । मुलुकका सात प्रदेशमध्य तीन वटा प्रदेशमा विद्येयक सभामै पेश भईसकेकोले मानवअधिकारमैत्री कानुन निर्माण कर्णालीबाट शुरु हुनुपर्नेमा उनकाे जाेड छ
उनले भने,“कानुन निर्माण भएको खण्डमा रक्षकहरुलाई मानव अधिकारको वकालत गर्न सहज हुन्छ । कर्णाली मानव अधिकारका दृष्टिले जोखिम प्रदेशमा पर्छ । कर्णालीमा स्वास्थ्य शिक्षा,रोजगार,विकास,पहुँच कम छ,बालबिवाह बढ्दो छ । मानव अधिकार उल्.घनका तमात विषयमा बकालत गर्न नीति आबश्यक छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिको सक्रियता जरुरी छ ।”
कर्णाली प्रदेशका उपसभामुख एसोधा न्यौपानेले मानव अधिकार कानुन निर्माणमा लागि सरकारसंग आबश्यक पहल गर्ने बताए । नेपालको संविधान मानव अधिकार मैत्री भएपनि कार्यानवयनमा फितलो हुँदा मानव अधिकार उंघलन बढेको जिकिर गर्दै अब प्रदेश मानव अधिकार क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
त्यस्तै मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त तथा ईन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिनै सक्रिय नभए सम्म सम्भव नरहेको बताउनुभयो । मानव अधिकार संक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा तीनैतहका सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा उनकाे जोड छ ।
सम्मेलनमा सहभागी कर्णाली प्रदेशका मुख्य सचिव डाक्टर गोपिकृष्ण खनालल,निमित्त प्रहरी प्रमुख गोपालचन्द भट्टराइ,मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकाल,ईन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम लगायतका बक्ताले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण,सुरक्षा र क्षामता विकासका लागि ठोस कानुन बनाउनु आबश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
कर्णालीको मानव अधिकारलाई सुदृढीकरण गर्न रक्षकको भुमिकाका महत्वपुर्ण हुन्छ । रक्षकहरु आवाज विहिनका आवाज हुन् । उनिहरुको सुरक्षाका लागि ठोस कानुन बन्न जरुरी छ । आफू असुरक्षित भएर अरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन सम्भव हुने सहभागीको जोड छ ।
करिब एक दशकअघिबाट मानव अधिकार रक्षकका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन सरकार संग माग गरेका छौ । सोहि अनुसार मस्यौदा समेत तयार हुदैँ छ । प्रदेश सरकारले मानव अधिकारलाई विशेष प्रथामिकता दिने आशा गरिएको ईन्सेक कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए ।
ईन्सेक कर्णाली प्रदेशद्धारा आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा प्रदेशका १० वटै जिल्लाका मानव अधिकार रक्षकहरुको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा मानव अधिकार विभित विषयमा छलफल हुने ईन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
