जुम्ला । जातिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्यि दिवसका अबसरमा जुम्लामा रयाली सतिह अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । रयालीपछि आयोजित अन्तरक्रियामा जातिय विभेदका संवैधानिक व्यवस्था,राष्ट्यि घोषणा,नेपाल र जुम्लाको वर्तमान अबस्थाका बारेमा दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले उजुरीका रुपमा हेर्दा जुम्लामा जातियविभेद नदेखिएपनि व्यक्ति र समुदाय पिच्छेका व्यवहारमा विभेद बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय सरकार भौतिक विकासकेन्द्रित मात्र नभई सामाजिक रुपान्तरण तर्फ केन्द्रित हुन सुझाब दिनुभयो ।
चन्दननाथ नगरपालिकाका उपमेयर रामदेवी खड्काले नेपालको संविधानको मर्मनुसार जातिय विभेद अन्त्यमा अपेक्षित उपलब्धी हासिल नहुनुमा सबैको दोष रहेको बताउनुभयो । दलित दलित बीचको विभेद अझै कायम छ । दोषारोपण गर्ने,कानुन रट्ने भन्दा संकिर्ण सोचको अन्त्य गरेको खण्डमा सबैखाले विभेद अन्त्य हुने उहाँको भनाई छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले जातिय विभेद विरुद्ध थुप्रै कानुन निर्माण भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो । यदपी,जुम्लामा विभेद अन्त्यमा शुन्यसहनशीलता अनपाईने दाबी गर्नुभयोे ।
साथै,राष्ट्यि मानव अधिकार आयोग जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले कानुनले मात्रै सामाजिक कुरिती अन्त्य सम्भव नभएकोले समाज रुपान्तरणका लागि विभेदरहित सोचको विकास गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
‘जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्यि दिवस’का अबसरमा आईतबार जुम्लामा ईन्सेक,किर्डाक,आवाज लगायतका संस्थाको सहयोग र चन्दननाथ नगरपालिकाद्धारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्ने दलित अधिकारकर्मी,नरविर सुनार,भिम कसिंगर,अनिता नेपाली,विवेन्द्र नेपाली पत्रकार दिलमाया शाही लगायतका व्यक्तिले कानुनमा जातिय विभेद अन्त्य भएपनि जनचेतनाको अभाव,गरिबी,दलित अधिकारकर्मीहरुकै निष्क्रीयताका कारणले व्यवहारमा जातिय विभेद ज्युँका त्युँ रहेको बताएका छन् ।
जात्तिय विभेद विरुद्धका कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ ले जातका आधारमा कुनै पनि विभेद गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको । संविधान धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
वर्गीय,जातीय,क्षेत्रीय,भेगीय,भाषिक तथा धर्मका आधारमा कुनै पनि प्रकारका जात्तिय विभेद गर्नु नपाईने यदी कसैले त्यस्तो गरेको खण्डमा गम्भीर सामाजिक अपराध रुपमा दण्डित गरिने कानुनी प्रावधान छ ।
जातिय विभेद तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ ले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेको खण्डमा ३ वर्ष सम्म कैद र २ लाख रुपैयासम्म जरिवाना र घटनाको प्रकृतिनुसार दुबै दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
भने नेपाल २०६३ साल जेठ २१ गते छुवाछुत मुक्त राष्ट् समेत घोषणा भईसकेको छ । यत्तिधेरै कानुन,दण्ड सजाय र विभेद गर्न नपाईने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि समाजमा जातिय विभेद तथा छुवाछुत अझै ज्युँका त्युँ छ ।
