जुम्ला । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पालिका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई न्यायीक समिति संयोजक तोक्ने,पालिकामा छुट्टै ईजलास कक्ष हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । भने ऐनले सामान्य न्याय पाउन नागरिकले जिल्ला धाउन नपरोस,आफुले चुनेकै प्रतिनिधिबाट न्याय पाउ भन्ने कल्पना गरेको छ ।
ऐनले गरेको व्यवस्था र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन चन्दननाथ नगरपालिकाले जुम्लामै पहिलो ईजलास कक्ष निर्माण गरेको छ । चन्दननाथले आफ्नो नयाँ प्रशासकिय भवनमा ईजलास कक्ष निर्माण गरेको हो ।
पछिल्लो समय नागरिकमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट न्याय पाइने आशा बढ्न थालेको छ। त्यसैले स्थानीय तहमा न्याय माग्न आउनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । न्याय निरुपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन न्यायिक समितिको छुट्टै इजलास कक्ष बनाईएको चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपमेयर रामदेवी खड्काले बताईन् ।
मुद्दा आउन थालेपछि उचित समाधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ख्याल गरेर इजलास कक्ष बनाइएको हो । उनले भनिन,‘हामीले इजलास सुरु गरिसकेका छौँ। न्याय माग्न आउनेलाई हाम्रो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर चित्त बुझाउने कोसिस गरेर पठाउने गरेका छौँ । न्याय सम्पादनको लागि छुट्टै संरचना भएको खण्डमा सहज हुने अनुभूति भयो ।’
नेपालको संविधान स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहलाई दिएका थुप्रै अधिकारहरु मध्ये न्यायिक निरुपण पनि एक हो । जसको संयोजक सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख तोकेको छ । छुट्टै ईजलास कक्ष नहुँदा कार्यकक्षमै छलफल गराउनु पर्ने झन्झटको अन्त्य भएको समेत उपमेयर खड्काले उल्लेख गरिन् ।
जिल्ला न्यायाधीशको भ्रमण अवलोकन गराई राय लिएर मापदण्डअनुसार बनाइएको ईजलासकक्ष बनाईएको खड्काको दाबि छ । स्थानीय सरकारसंग साना भन्दा साना विषयवस्तु गुनासा ठोकिने भएकोले हामी जिम्मेवार भएर सेवा दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
उपप्रमुख खड्का थपिन,‘आफै जिताएका जनप्रतिनिधिबाट छिटो न्याय पाईन्छ भन्ने जनताको आशा हुन्छ ।सोहिनुसार हामीले काम गर्नै पर्छ । क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमा तत्काल मुद्दा दर्ता गर्ने छलफल चलाउने गर्दै आएका छौ । नमिल्ने मुद्दालाई ढिलो नगरी सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौ ।’
चन्दननाथको न्यायीक समितिमा परेका हालसम्म ९ वटा मुद्दा परेकोमन सबै किनारा लागिसकेका छन्। ’प्राय मुद्दा पालिकाबाटै मिलेर पठाईएको छ । न्यायीक समितिमा मुद्दा आउनु पहिले वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा समेत छलफल गराउँछौ । नगरको न्यायीक समितिबाट दुईवटा मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाएकोमा एउटा दर्ता भएको मुद्दामा सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको उनको भनाई छ ।
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको कार्यकालभरि चन्दननाथसहित जुम्लाभरी कुनै पालिकामा छुट्टै इजलास थिएन् । जिल्लाका अरु स्थानीय तहमा हालसम्म पनि इजलास कक्ष बनेका छैनन् ।
’मुद्दा आउँदा उमपेयरको कार्यकक्षबाट न्याय सम्पादनको काम गर्न कठिन हुने हुनाले छुट्टै इजलास कक्षको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । इजलास कक्षमा एउटा कट्घरा छ । बीचमा संयोजक बस्ने कुर्सी र दायाँबायाँ न्यायिक समितिका सदस्य बस्ने कुर्सी छन् । कट्घरानेर समितिका सचिव बस्ने टेबुल र कुर्सी छन् भने फ्लेरमा अरु धेरै कुर्सी राखिएको छ । पक्ष विपक्षबस्ने छुट्टै व्यवस्था छ ।
आफ्नै प्रशासकिय भवन भएका चन्दननाथ बाहेकक जुम्लाका चार पालिका तातोपानी,तिला,सिञ्जा र गुठिचौर गाउँपालिकाले ईजलास कक्ष बनाएका छैनन् । भने भवननै निर्माण नगरेका पालिकाले ईजलास कक्ष बनाए नबनाएको विषयमा बहस गर्ने कुरै भएन् । तर पालिकामा ईजलास कक्ष अनिवार्य हुनुपर्छ ।
स्थानीयतहका न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा लगायतका मुद्दामा फैसला गर्न पाउने अधिकार दिईएको छ । उल्लेखित विषयका मुद्दामा न्यायीक समितिले न्याय निरुपणको काम गर्दै आएका छन् ।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले मात्रे न्यायिक समितिको सबै काम ईजलासबाटै थालेपनि अन्य सात पालिका उपाध्यक्षको कार्यकक्षमै छलफल गर्दै आएका छन् ।
