जुम्ला । संघिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीका महत्वपूर्ण योजनालाई प्रथामिकता दिइएको छ । कर्णालीको कृषि,पर्यटन,खानेपानी,सडक पूर्वाधार र सिँचाई लगायतका क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूण योजनाहरुलाई प्रथामकिता दिइएको हो ।
विगतकै जस्तो नीति तथा कार्यक्रममा दुर्गम कर्णालीलाई प्रथामिकता दिएपनि बजेट विनियोजन तथा नीति कार्यान्वयनमा भने बेवास्ता हुदैँ आएको छ । जसका कारण महत्व योजनाले प्रथामिकता पाएपनि कार्यान्वयन नहुँदा कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति लिन सकेको छैन् ।
नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई आशा जगाएपनि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघिय सरकारले निरासा बनाउदै आएको छ । संख्यात्मक रुपमा धेरै योजनाहरु नीतिमा समेट्ने,सदनमा सार्वजानिक गर्ने कार्यान्वयन नगर्दा बेवास्ता गर्ने पद्धतीले कर्णाली विकासमा पछि परेको कर्णालीका बासीको गुनासो छ ।
भूगोलका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास नभएसम्म जतिसुकै महात्वपुर्ण नीति र कार्यक्रम ल्याएपनि कर्णालीको काँचुली फेर्न अझै समय लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सरकारले जनसख्यालाई मुख्य आधार बनाएर बजेट दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीले भोग्दै आएको छ । कर्णालीका लागि व्यवस्था गरिएका नीति कार्यान्वयनका लागि जनसंख्याका आधारमा नभई भूगोलका आधारमा बजेट छुटाउने नीति बनाउन तर्फ संघिय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कर्णालीबासीको माग छ ।
संघको नीतिमा कर्णालीका योजना
मंगलबार राष्ट्पति रामचन्द्र पौडेलले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका ठुला योजनाहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने,भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने,‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउने, सरकारले समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकासतर्फ पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिदै कर्णालीको पर्यटन पूर्वाधार विकास, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई गति दिने कुरा यो वर्ष पनि समावेश गरिएको छ । साथै कर्णाली करिडोरलाई बाह्रै महिना सञ्चालन गर्नेगरी निर्माण कार्य अघि बढाइने जनाइएको छ ।
कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइ अभावले खेतीयोग्य जमिन बाझिदै गएको छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कर्णालीको उत्पादनबृद्धिका लागि सिँचाईमा जोड दिने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषी वन पैदावारमा आधारित समृद्ध कर्णाली उद्यमशिलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । त्यस्तै दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यन्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति गरिने पनि जनाइएको छ । तर हरेक वर्ष कर्णालीमा अनुदानको नुन चामल पाउनका लागि डिपो तोडफोड गर्नुपर्ने युद्ध लड्नु पर्ने अबस्था अझै विद्यमान छ । कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गर्ने परिपाटीले कर्णालीको नियती फेरिएको छैन् ।
यसैगरी जलविद्युत आयोजना तर्फ नलगाड जलविद्युत आयोजना, फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ । तर यी आयोजनाहरु लगानी अभावले वर्षौैदेखि अलपत्र छन् ।
कर्णालीको कृषि,जल,जमिन,जलविद्युत,जडिबुटि,पर्यटन र पूर्वाधारलाई लक्षित गरी महोत्व कार्यक्रम ल्याउनु र ठुला आयोजना नीतिमा समेटिनु सुखद पक्ष भएपनि कार्यान्वयनमा विगतकै नियती दोहोरिने शंकाले संघिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णाली विकासमा टेवा पुराउने कुरामा कर्णालीबासी ढुक्क भने छैनन् ।
