जुम्ला – जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलले अधुरा भाैतिक संरचना निर्माण गर्न सराेकारवाला निकायकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीसहित सर्वदलिय बैठकमा यस्ता ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सर्वददलिय ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएकाे छ, संघिय गणतन्त्र पश्चात जनताका असिमित अपेक्षा अनुसारको सेवा नपाएको र अस्थिर राजनितिक अवस्थाका कारण जनतामा निराशा उत्पन्न भैरहेको अवस्था देखिन्छ ।
तुलनात्मकरुपमा एक दलिय निरंकुश शासन ब्यबस्था भन्दा अहिले सम्म आई पुग्दा बिकास निर्माणका बिबिध क्षेत्रमा फड्को मारेको र मौलिक हकको उपभोग स्वतन्त्रपुर्वक गरिरहेको अवस्था छ ।
यद्यपी जनताका असिमित अपेक्षा र अस्थिर सरकारका कारण जनता बिच सिर्जना भएको नैराश्यतामा खेल्दै जनकान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरु माथी नै धावा बोल्ने कुश्चीत षड्यन्त्र गर्ने प्रयाश भै रहेको छ ।
जिल्लामा प्राप्त सेवा, श्रोत र साधनलाई जनताका पक्षमा अधिकतम प्रयोग गरि जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न हामी सबैको भूमिका रहनु पर्दछ । राजनितिक दल र कर्मचारी तन्त्रहरुको साझा समझदारीले नै जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ ।
त्यसैले जुम्ला जिल्ला स्थित क्रियाशिल राजनितिक दलहरुको बैठकले जिल्लाको बिकास निर्माण, सामा जन सरोकारका सवालहरु र सुशासन कायम राख्न जिल्ला स्थित बिभिन्न सेवा प्रदायक सरकारी तथा अन्य संघ संस्थाहरुलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र छलफल गर्दै सहयोग पुर्याउने उद्येश्य हाे ।
देशका भबिष्य यूवा लागु औषध दुर्व्यसनमा लिप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकले देखिन्छ ।
यो प्रबृत्ति अफै बड्दै गैई रहको छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले अभियानका रुपमा काम गनृ आवश्यक छ र यस कार्य मा राजनितिक दलहरुको सहयोगी भूमिका रहने छ ।
आर्थिक बर्षको अन्तिममा कोटेशन मार्फत बिभिन्न कार्यहरु गर्ने प्रचलन चल्दै आएको छ । छोटो समयमा काम सम्पन्न गर्न पर्ने दवाव रहने कारण गुणस्तरिय काम नहुने हुनाले असार महिनामा कोटेशनबाट काम गर्ने प्रचलन निरुत्साहित गरि असारे कोटेशन बन्द गरिनु पर्दछ ।
जिल्ला परिषद् भवन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय भवन र तिला हाईड्रो पावर अधुरै छन् । यिनै अायाेजना सम्पन्न गरियाेस । बर्षेनी बाढि पहिरोका कारण बिपद् ब्यहोरी रहेका हामी, हाम्रा खोला नदिहरुबाट अबैध रुपमा बालुवा, ढुंगा र गिट्टि संकलन गरि खेतबारी कटान र बाढि पहिरोको संभावनालाई अझ बढाउने कार्य जिल्ला भरी भै रहेको छ। यस्तो कार्यलाई तत्काल रोकी नियमन गर्नु पर्दछ ।
जुम्ला सुर्खेत राजमार्गमा चेक जाँच अन्तर जिल्लाका सिमानामा मात्र गर्ने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने । डिपिआरकाे नाममा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको बिकास भएको छ। यसरी गरिने बिस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिबेदनको औचित्यता पुष्टि गरेर मात्र खर्च गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएकाे छ । सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैह सरकारी निकायहरुले आफुले संचालन गरेका गतिबिधि त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिकीकरण गरि त्यस्को प्रतिवेदन सरोकारवालाहरुलाई उपलब्ध गराउने ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने र निर्माण योजनाको अनुगमनमा जिल्ला समन्वय प्रमूखको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने र यस्ता अनुगमनमा राजनितिक दलहरु तथा पत्रकारहरुको पनि सहभागीता गर्न सुझाएकाे छ ।
