जुम्ला । कोरोना महामारीपछि पछिल्लो वर्षमा निम्तिएको आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय नै संकटमा परेपछि राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ । व्यापार संकटको असर पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको राजश्व संकलनमा देखिएको हो । व्यापार संकटकै कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ०८०/८१ को राजश्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएको छ ।
करदाताको संख्या वर्षेनी बृद्धि भएपनि आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले वार्षिक लक्ष्यनुसार राजश्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन् । जल, जमिन, जडिबुटी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, कृषिलगायतका अथाह सम्भावना हुँदा पनि सही सदुपायोग र स्रोतको परिचालन नीति नहुँदा कणर्ाली आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर हुँदै आएको हो ।
जसका कारण कर्णालीको विकास अनुदानकै बजेटमा निर्भर छ । भने सम्भावनाबीच पनि परनिर्भता बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि लक्ष्यनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले आव ०८०/८१ मा पनि लक्ष्यनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाको विवरणनुसार आव २०८०/८१ मा कूल ४५ करोड ९९ लाख ९८ हजार राजश्व संकलन भएको छ । जुम्ला,कालिकोट र मुगु गरी तीन जिल्लाबाट वार्षिक ५९ करोड १० लाख एक हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएपनि असार मसान्तसम्म ४५ करोड ९९ लाख ९८ हजार अर्थात लक्ष्य ७७.९५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको हो ।
जुन लक्ष्यको झण्डै १३ करोड राजश्व संकलन न्युन हो । आयकर,घर बहालकर,ब्याजकर,मुल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशल्क कर बापत कार्यालय राजश्व संकलन गर्दै आएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख सुब बहादुर रिजालले बताए ।
उनले भने,‘करदाता बढेपनि राजश्व नबढ्नु विडम्बना हो । एकातिर व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्नु र अर्कोतिर करको दायरामा आएका हरु मध्यबाटै ५० प्रतिशत करदाता कर तिर्न नआउनु,स्थानीय तहले समयमै कर नबुझाउनु जस्ताले समस्याले लक्ष्यनुसार राजश्व संकलनमा समस्या रहेको छ ।’
कार्यालय प्रमुख रिजालका अनुसार जुम्लामा हाल व्यक्तिगत प्यान १७ हजार १०५ जना र व्यवसायीक प्यान १५ हजार ५८८ जना (१५६२) भ्याट सहित गरी कूल ३५ हजार ३५० जना करदाता रहेका छन् । व्यवसायी करदातामध्य ५० प्रतिशतले नियमित कर नर्तिदा राजश्व संकलनमा गिरावट आएको प्रमुख रिजालको भनाई छ ।
कर्णाली एकै वर्षमा अर्बौं राजस्व उठ्न सक्ने प्राकृति स्रोत भएपनि उचित परिचालन र ठोस नीति नहुँदा कणर्ाली परभिर्नर बनेको छ । राजस्व संकलनका स्रोत जल, जमिन, जडिबुटी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, कृषि क्षेत्र भए पनि कणर्ालीमा व्यापार व्यवसाय, साना उद्योग कलकारखानाबाट मात्रै राजस्व उठ्ने गरेको छ । तर त्यहि पनि शत प्रतिशत राजश्व सकंलन हुन सकेको छैन् । व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाबाट असुली गर्दै आएको राजस्व पनि पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको देखिन्छ ।
कून वर्षमा कति राजश्व उठ्यो
कणर्ाली प्रदेशका तीन जिल्ला जुम्ला, कालिकोट र मुगुबाट बितेको ६ वर्षमा दुई अर्बमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाको विवरणनुसार आव २०७५/०७६ देखि ०८०/८१ सम्मका ६ वर्षमा तीन जिल्लाबाट गरी झण्डै दुई अर्ब राजस्व संकलन भएको देखिन्छ ।
जसअन्तरर्गत आव २०८०/८१ मा लक्ष्यको १३ करोडले घटेर कूल ४५ करोड ९९ लाख ९८ हजार राजश्व संकलन भएको छ । भने, आर्थिक वर्षमा २०७९/०८० मा लक्ष्यभन्दा ३२ लाख ९० हजारले घटेर राजस्व उठेको छ । वार्षिक लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख ८५ हजार रहेकोमा असार मसान्तसम्म ४७ करोड २३ लाख १८ हजार राजस्व उठेको थियो । जसमा लक्ष्यको ३२ लाख राजस्व उठ्न सकेन ।
आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्नु, अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुले निरन्तर दुई वर्षको राजश्व संकलन घटेको छ भने केही अनुदानमुखी उद्योगका कारण पनि राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ । अनुदानकै लागि उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएसंगै उद्योग बन्द गर्ने प्रबृत्तिको असर पनि राजश्व संकलनमा परेको छ । राजश्व बृद्धि गर्न,करदाता शिक्षा संचालन,दर्ता गरेर मात्र व्यवसाय संचालन गर्न कार्यालयले अभियान चलाएपनि राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन् ।
त्यस्तै आव ०७५/०७६ मा १० करोड ८८ लाख ६९ हजार राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ भने आव २०७६/०७७ मा कोरोना कहरका बीच पनि लक्ष्यभन्दा बढी १३ करोडले बढेर २३ करोड २२ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २५ करोड ५४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ३२ करोड ९६ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । जुन लक्ष्य भन्दा ७ करोड बढी राजश्व उठेको हो । भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोरोनाले थलिएको व्यापार नउठेकै अवस्था पनि ३३ करोड ९ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ७ करोडले बढेर ४१ करोड २९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।
विगत दुई वर्ष पहिले राजश्व संकलन सन्तोषजनक भएपनि दुई वर्ष यता भने जुम्ला,कालिकोट र मुगुको राजश्व संकलन ऋणात्मक बन्दै गएको छ । यदपी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले शतप्रतिशत व्यवसाय क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन, राजस्व संकलनलाई वृद्धि गर्न गाउँ केन्द्रित कर शिक्षा कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
तर दर्ता भएकै व्यवसायीक करदाता मध्य ५० प्रतिशतले कर छली गर्दा जुम्लाबाट दुईवर्षदेखि निरन्तर राजश्व संकलनमा गिरावट आएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाको दाबी छ ।
