जुम्ला । जुम्लाका बालबालिकाकाले स्थानीय सरकार प्रति गुनासै गुनासा पोेखेका छन् । स्थानीयतह,विषयगत कार्यालयमा नीति निर्माण,योजना निर्माण,बजेट विनियोजनदेखी न्यायीक पहुँच,सेवा प्रवाह लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा बालबालिकालाई उपेक्षा गरिएको गुनासा पोखेका हुन् ।
जुम्लामा शुक्रबार किर्डाक,प्लान र वल्र्ड भिजनद्धारा आयोजित बालबालिका केन्द्रित संवाद कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाले खुला सेसनमा जवाफदेहि वक्ताका रुपमा रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख,आठै पालिका प्रमुख उपप्रमुख,महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख र प्रहरी प्रशासनलाई सेवा प्रवाह,नीति निर्माण,बजेट निर्माण,कानुनी पहुँच लगायतका कुरामा बालबालिकालाई उपेक्षा गरिएको गुनासा गरेका हुन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानीमा बालमैत्री,बालविवाह मुक्त वडा घोषणा हुने,विभिन्न संवाद हुने तर स्थानीय सरकारले कहिले आफ्नो लगानीमा यस्ता कार्यक्रम गर्ने ? भाषण र संवादमा बोलिने बाल अधिकारको कुरा व्यवहारमा सुनिश्चित कहिले हुने भन्दै प्रश्न समेत राखेका थिए ।
गाउँमा बालविवाह,बाल श्रम बाल हिंसाका विषयमा समेत बोल्दा राम्रो साथ नपाएको पनि उस्तै गुनासो छ ।
कार्यक्रममा हिमा,तिला,तातोपानी,चन्दननाथ,पातारासी र गुठिचौरका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखहरुले आफ्नो पालिकामा बालबालिका क्षेत्रमा गरेका कामका विषयमा संक्षिप्त प्रस्तुती गरे ।
त्यसपछि भएको खुल्ला सेसनमा प्रश्न उत्तर चलेको थियो । ब्यानरमा यूवाको नेतृत्व विकास भन्ने उल्लेख भएपनि बालबालिकाकै विषयमा मात्र संवाद केन्द्रित भयो । न फलोरबाट यूवाका विषयवस्तु उठे नत जवाफदेहि वक्ताले यूवाका कुरा समेटे ।
बाल बालिका माथि हुने सबै प्ररकारका हिंसा अन्त्य गर्दै हरेक क्षेत्रमा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका विषयमा जोड दिदै १४ बुदेँ घोषणापत्र जारी गर्दै संवाद कार्यक्रम सकिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका जिल्ला संयोजक दिपराज रावतले जानकारी दिए ।
संवाद कार्यक्रममा जवाफदेही वक्ताका रुपमा सहभागी सरोकारवालालाई फलोरबाट कसले के भन्यो ? जस्ताको त्यस्तैः
अपांग पुर्नस्थापना विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले जिल्लामा रहेको लेखाजोखा समितिले जिल्ला व्यापी रुपमा काम गर्न सकेन् । यो निकायले नगरपालिकामा मात्रै काम गर्ने हो की अन्यपालिकामा पनि काम गर्ने हो ? विशेष शिक्षा पढ्ने बालबालिकाको अबस्था के छ ? यसको सोधी खोजी किन हुदैन् ? यसको जवाफमा- जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले आफुलाई थाहा नपाएको भनेपछि चन्ददनाथ नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रतिनिधिले लेखाजोखा समितिको एक जना प्रतिनिधि रहेको र उनले जिल्लाभरी काम गरीरेहेको बताईन् ।
विशेष शिक्षा पढ्ने बालबालिकाको विषयमा विषयमा थप प्रष्ट कर्णाली मावि अनामनगरका प्रधानाध्यापक मिनराज शर्माले विद्यालयमा ईसिडि देखि १० सम्म विशेष शिक्षा लागू रहेको बताए । उनले भने,‘कर्णाली मावि अनामनगरमा बहिरापन भएका विद्यार्थीको अबस्था अब्बल छ । बसाई व्यवस्थापन,खाने,शिक्षा,खेलकुद सबै क्षेत्रमा अब्बल छन ।’
नगर बाल संजालका अध्यक्ष गोर्कण सुनारले सुरुमै बालबालिकाका गुनासा प्रश्न धैर्य गरेर सुन्ने भएपछि मात्रै प्रश्न गर्ने बताए । प्राय कार्यक्रममा बालबालिकाका कुरा सुने जस्तो गर्ने तर वास्ता नगर्ने परिपाटी रहेकोले उनले बालबालिकाका गुनासाप्रति जवाफदेहि वक्ताहरुलाई सुरुमै ध्यानर्कषण गराए ।
सरकारी निकायले बालबालिका लाई नजर अन्दाज गर्दै आएका छन् । बालबालिका क्षेत्रमा सधै के गैससले मात्रै गर्ने हो ? सरकारले यसमा किन उपेक्षा गरेको हो ? स्थानीय तहले यस्ता कार्यक्रम किन नगर्ने ? सधै गैससकै भरमा पर्ने ? बजेट निर्माणमा किन बालबालिकालाई सहभागिता गराउनु हुन्न ? कुरामा एक व्यवहारमा अर्कै कहिले सम्म ?
यी प्रश्नमा चन्दननाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख रामदेवी खड्काले जवाफ दिईन् । उनले बालबालिकाको विकासमा उल्लेखीय लगानी गर्दै आएको बताईन् । बाल सहभागितालाई नगरपालिकाले बढवा दिएको छ । बालबालिका क्षेत्रमा गत वर्ष १७ लाख र चालु आवमा १५ लाख विनियोजन गरेको सुनाईन् । केही कमीकमजोरी भएपनि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गरिन्।
तिला गाउँपालिका बाल संजालकी उपाध्यक्ष सुस्मा हमालले बाल विवाह,बाल हिंसाका उजुरी सहजै दर्ता किन हुदैनन् भनेर डिएसपीलाई प्रश्न गरिन् । वडादेखि गाउँपालिकाका योजना निर्माण,बजेट बनाउने बेला बाल सहभागिता खोई ? जवाफमा तिला गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोकरीकला बुढाले जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री वडा तिलामै घोषणा भएको, र बालबालिका क्षेत्रमा उल्लेखीय काम गर्ने पालिका तिलानै रहेको बताईन । आफ्ना लागि कति बजेट विनियोजन छ,कहा कति खर्च भयो भन्ने विषयमा बुझ्न बालबालिका पनि आउनु पर्ने उल्लेख गरिन् ।
जवाफमा-डिएसपी छेदिलाल कामतीले बालबालिकाका विषयसंग जोडिएका कुनै मुद्धा,उजुरी दर्ता गर्न समय नलाग्ने र नरोकिने बताए । प्रहरी सधै बालबालिकाको सारथी हुनु पर्ने उल्लेख गरे ।
गुठिचौर गाउँपालिका स्तरीय गुठिचौर अध्यक्ष धनप्रसाद न्यौपानेले २०८७ सम्म बालमैत्रि स्थानिय शासन घोषणा गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । पालिकाहरुले के गरिहेका छन् ? लागु औषध दुव्र्यसनीमा फसेका बालबालिका, जिल्लामा बाल सुधार गृह अनिवार्य हुनुपर्छ यो छ कि छैन् ? बाल संगठन काम विहिन भयो ? यसमा सिडिओले के हेर्नु भएको छ ?
बालभेलाबाट माग भई आएका योजनाहरु नीति र बजेटमा समेट्ने भनिएपनि सधै उपेक्षा किन ? बजारका होटल होटलमा बालश्रम बढेको देखिन्छ ? यसमा नगरले के गरिरहेको छ ? बालक्बल गठन गर्दा समावेशीता किन हुन सकेको छैन् ? बालमैत्री,बालविवाह वडा घोषणा धमाधम भएका छन् कतै घोषणामै सिमित भएका छन् की ? के सबै ५१ वटै सूचक कार्यान्वयन भएका छन् त ?
यसको पहिलो जवाफ- प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले दिए । संघियतापछि बाल संठनको काम पालिका स्तरमै गएकोले जिल्लामा बालसंगठन कामजोर बनेको बताए । बालमैत्री,बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गर्दा ५१ वटा सूचकको ८० प्रतिशत पुरा भए घोषणा गर्न मिल्ने तिलाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखले बताईन् । तिलामा सूचक पुरा गर्न अहिले पनि काम भईरहेको बताईन् ।
तातोपानी गाउँपालिका बाल संजालकी अध्यक्ष अनुराधा चौलागाईले बाल विवाह विवाह जस्ता सामाजिक विकृती कम गर्न प्रहरीको भुमिका के रहन्छ ? गाउँमा समस्या पर्दा प्रहरी चौकीका प्रहरी समयमै जादैनन् किन? पालिकामा बालबालिका क्षेत्रमा बजेट किन न्युन ? विद्यालयमा बालबालिकालाई सरसफाईमा मात्रै लगाउने तर सामाग्री नदिने कसरी सफाई गर्ने ? जवाफमा- डिएसपी छेदिलाल कामतीले सामाजिक विकृती अन्त्य गर्न प्रहरी एक्लैले मात्र सम्भव नहुने भएकोले सबैको साथ चाहिने बताए । तर समयमै प्रहरी नपुगेको खण्डमा सिधै आफुलाई खबर गर्न पनि अनुरोध गरे ।
पत्रकार कृष्ण माया उपाध्यायले बालबालिकामा मानसिक समस्या बढ्दो छ ? गुठिचौरले केहि अभ्यास गरेको देखियोअन्य पालिकाले के गरिरहेका छन् ? जिल्लाका तीन क्षेत्रमा संचालित विशेष शिक्षाको गुणस्तर,दिवा खाजाको अबस्था के छ ? लागू औषध नियन्त्रण के प्रहरीको मात्र हो ? स्थानीयतहले के गरिरहेका छन् ? जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बालबालिका आउँदा राख्ने छुट्टै हिरासत छकि छैन् ? बाल सुधारगृह छ कि छैन् ? जवाफ- डिएसपीले जिप्रकामा बालबालिकाका लागि विशेष हिरासत नभएको बताए । जुम्लामा बालसुधार गृह पनि छैन् र
चिमरा बाल क्बलकी सदस्य सुन्तली पाण्डेले ९ र १० कक्षामा दलित छात्रबृत्तीको व्यवस्था हुन सकेको छैन् किन ? बहिरा बालबालिकाको विकासमा बजेट किन छैन् ? गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं ३ का वडास्तरी बालक्लबका अध्यक्ष नरेश बुढाले गाउँ गाउँमा बाल विवाह भईरहेका छन् । रोकथाममा किन कार्यक्रम हुदैनन् ? गाउँमा लागू औषधको विगविग छ किन अनुसन्धान हुदैन् ? पत्रकार दिलमाया शाहीले बजारका घरघरमा काम गर्नका लागि बालबालिका राखिएको पाईएको छ अनुगन किन हुदैन् ? जिल्लामा हिंसा पिडितको न्यायका लागि सरोकारवाला किन मौन छन् ?
उल्लेखीत प्रश्नहरुमा सरोकारवालाले आफु संग ठोकिएका विषयमा जवाफ दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जिल्लाका आठै पालिकाले बालबालिकाका सवाललाई विशेष प्रथामिकता दिएर बजेट तथा नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
१४ बुदेँ घोषणापत्र जारी
जुम्लामा आयोजित बाल अधिकार केन्द्रित संवाद १४ बुदेँ घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । घोषणा पत्रमा बालविवाह अन्त्यको लागि जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुले रणनीति योजना निर्माण गरि अभियान चलाउने प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरेका छन् । यदपी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा भने शंका छ । स्थानीयतहको प्रथामिकतामा भौतिक विकास छ । सामाजिक विकास सधै उपेक्षामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।
संवाद कार्यक्रम मार्फत १४ बुदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले प्रत्येक बर्षको योजना निर्माणमा बालबालिकाको अर्थपुर्ण सहभागिता गराउने,बालबालिकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट छुट्याउने समेत बताएका छन ।
हरेक स्थानीयतहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्ने,पालिका र जिल्ला घोषणाका लागि स्थानीयतहको नेतृत्वमा कार्यक्रम गर्ने,बाल संरक्षण नीति,रणनीति र कार्यविधिहरु बनाउने,जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकाको हितका लागि बाल कोषको स्थापना गर्ने समेत घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
विद्यालय छाडेका विद्यार्थीहरुका लागि आयआर्जनका कार्यक्रम ल्याउने,दिवा खाजालाई पोषणयुक्त,स्थानीय उत्पादनमय र अर्गानिक उपभोगका लागि चेकलिष्ट तयार गर्ने पनि घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
अपांगता भएका बालबालिका घरमै पढाउने व्यवस्था मिलाउने,बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमुलक गर्ने,गृह विद्यालय जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने,भौतिक पुर्वाधारहरु बालमैत्री,लैगिंकमैत्री र अपांगमैत्री बनाउने र सुचनामैत्री विद्यालयहरु बनाउने देखि बालबालिकाको विद्यालय छोड्ने दर शुन्य बनाउने समेत प्रतिबद्धता जनाएको किर्डाक नेपालका संयोजक दीपराज रावतले जानकारी दिए ।
कक्षा दोर्याउने दर घटाउने,उतिर्णदर बढाउने,टिकाउ दर बढाउने,तह पार गर्ने दुरी बढाउने र बाल अधिकारको सुनिश्चिता गर्ने कदमको रुपमा संवाद कार्यक्रमलाई लिइएको छ । हरित विद्यालयको अवधारणालाई कार्यन्वयन गर्ने,इको क्लवलाई व्यवस्थापन गर्ने देखि पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको किडार्क नेपाल जुम्लाले जनाएको छ । वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपाल र किर्डाक नेपालको आयोजनामा संवाद कार्यक्रम गरिएको थियो ।
पत्रकार सागर परियारले कर्णाली मिसनका लागि संबादमा आधारित रिपोर्ट तयार गरेका हुन् ।
