जुम्ला । जुम्लाका उद्योगी व्यवसायीले देशको अर्थतन्त्र उकास्न उद्योगीमैत्री नीति निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नीतिगत जटिलताकै कारण औधोगिक क्षेत्रमा लगानीको वाताबरण नरहेको र दुर्गमका उद्योगीमैत्री नीतिनै नहुँदा समस्या रहेको गुनासो पोखेका हुन् ।
उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोगद्धारा बुधबार जुम्लामा आयोजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जुम्लाका उद्योगी व्यवसायीले दुर्गममा बसेर आफ्नै लगानीमा उद्योग खोलेर राज्यलाई लाखौ करोडौ कर बुझाएपनि राज्य र राज्यका नीति कहिल्यै उद्योगीका पक्षमा नरहेको दुखेसो गरे ।
आरके डिस्टीलरी उद्योगका संचालक रामकृष्ण चौलागाँईले स्याउ,सिमि,ओखर,मार्सी चामल फल्ने जुम्लाको ब्राण्डिङ गर्न सरकारले सधै असहयोग गरेको बताए । उद्योग विभागनै उद्योगीको पक्षमा छैन् ।
उनी भन्छन,‘ट्रेड मार्क लिन निकै समस्या छ । मन्त्री गुर्हादा पनि पाउन मुस्किल छ । एउटा नयाँ ब्राण्ड सिफारिस गर्दा ५० हजार राजश्व बुझाउनु पर्ने हालको नीतिले त्यस्तै ढाँड सेक्ने अबस्था छ । काठमान्डौको मान्छेले जुम्लाको ब्राण्ड भनेर बेचिरहेको छ । जुम्लाको भौगोलिक ब्राण्डको पहिचान छैन् । जुम्लाको नाम बेचेर बाहिरका व्यापारी मोटाएका छन् यतातिर सरकारको ध्यान खोई ?’
आन्तरिक राजश्व विभागले एउटा ब्राण्ड नयाँ व्यवसायीक स्वीकृति लिन ५० हजार तिर्नु पर्ने प्रावधान जुम्ली व्यवसायीका लागि उपयुक्त रहेको उनको भनाई छ । ब्राण्ड सिफारिस गर्दा ५० हजार तिर्नुपर्ने प्रावधान चालु आवको बजेटबाट लागु भएको छ ।
त्यस्तै एपी डिस्टीलरी प्रा.लीका संचालक प्रेम बहादुर महतले जुम्लामै प्रशोधन गरिएको वस्तु अन्तराष्ट्यि बजार सम्म पुरान नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए । सरकार मातहतकै निकायको असहयोगले जुम्ली अर्गानिक वाईन,हुस्की,साईटर लगायतका महंगो ब्राण्ड अन्तराष्ट्यि बजारमा पुराउन नसकेको उनको भनाई छ ।
देशको आर्थिक अबस्था सुधार गर्ने उद्योग र उद्योमीकै पक्षमा सरकार र सरकारका नीति छैनन् । कसरी अर्थतन्त्र माथि उठ्छ । उनले भने,‘सरकारले कर्णालीको स्याउ,सिमि,जडिबुटि जलविद्युतमा प्रयाप्त लगानी गरेर आर्थिक लाभ लिन सक्छ । तर जुम्लामा उत्पादित करोडौको स्याउ सहजै बजारमा पुुगेको छैन् । बाटोको अबस्था दयनिय छ । अनुदानमा भनसुन चल्छ । सहुलियत छैन् । अर्थतन्त्र उकास्न उद्योगमा लगानीमैत्री नीति हुन जरुरी ।’
उद्योगी गणेश रोकायाले उद्योगीको हित र लगानीमैत्री नीति नबने सम्म नेपालको आर्थिक सुधार हुन सम्भव नदेखिएको बताए । सरकारले आफु लगानीको वाताबरण नबनाउने । उद्यमीले आफै जोखिम मोलेर लगानी गरेपनि सुरुमै राजश्वको भारी बोकाउने नीतिले उद्योग क्षेत्रमा लगानी घट्दै गएको उल्लेख गरे ।
उद्योग स्थापनादेखि प्रशोधित वस्तुको बजारीकरण सम्ममा सरकारी झन्झटिला प्रक्रियाले उद्योगीमा निरासा छाएको हुँदा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दुर्गमका उद्यमीका समस्या समधान हुने गरी सरकारलाई सुझाब दिन समेत रोकायाले माग गरे । उद्योगी स्थापित भएकै छैन् करको दायरा बढाएर असुली मात्रै गर्ने तर सुविधा नदिने सरकारको प्रबृत्तीले औधोगिक क्षेत्र संगै देशको अर्थतन्त्रपनि सुस्ताएको उनको भनाई छ ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्र सुधारको मुल मियो नै उद्योग क्षेत्र भएकोले उद्योग र उद्यमीमैत्री नीति निर्माणमा राज्य चुक्न नहुने बताए । जुम्लाको औधेगिक सम्भावनालाई मध्यनजर गरी आबश्यक नीति निर्माण,लगानी बृद्धि,करमा छुट,ब्राण्ड सिफारिसमा छुट लगायतका सुविधा दिन राज्यको ध्यानर्कषण गराईने उल्लेख गरे ।
देशको आर्थिक अबस्था सुधार कृषि र उद्योगको प्रर्बद्धनमा राज्यले ध्यान दिनु पर्ने र आबश्यक नीति बनाउनु पर्ने पक्षमा प्राप्त सुझावहरुलाई लिपिबद्ध गरेर संबोधनका लागि सरकारलाई बुझाईने उनको भनाई छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख सुब प्रसाद रिजालले जुम्लाको आर्थिक तथा औधोगिक विकासका लागि यस्ता छलफलले टेवा पुराउने विश्वास व्यक्त गरे । उद्यमीका नाममा राज्यको अनुदान खाने काम नगर्ने,कर नबुझाउनेलाई कारबाहि र राम्रो गर्ने उद्यमीलाई प्रोत्साहन तथा अनुदान,सहुलियत दिनुपर्ने नीति आबश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
