
जुम्ला । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जुम्लाका संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका विषयगत कार्यालयहरूको पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । पुस मसान्तसम्मको विवरणलाई हेर्दा जुम्लामा संघ र प्रदेशतर्फको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको हो । चालु आव २०८१/८२ मा संघीय सरकारबाट जुम्लामा चालु र पुँजीगत गरी कुल साढे ८ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९६ हजार विनियोजन भएको थियो ।
कूल विनियोजित बजेटमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ३ अर्ब ३३ करोड २० लाख ८० हजार मात्रै खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगतभन्दा चालु खर्च तेब्बरले बढी भएको छ । संघीय सरकाबाट जुम्लामा पुँजीगतर्फ ३ अर्ब २४ करोड ३१ लख ९२ हजार ७१४ रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म ६३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
पुँजीगतको तुलनामा चालु खर्च तेब्बरले बढी भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित कूल ५ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मध्ये ६ महिनाको अवधिमा चालु खर्च २ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा जुम्लामा संघतर्फको चालु र पुँजीगततर्फको गरी ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।
चालु बजेट साढे दुई अर्ब बढी खर्च हुँदा पुँजीगत बजेट मुस्किलले ६३ करोड मात्रै खर्च हुनुले जिल्लामा पुँजीगतको गतिविधि सुस्त भएको हो । जुम्लामा पहिलो चौमासिकमा पुँजीगत खर्चले गति नलिँदा बजेट खर्च असारे विकासमा निर्भर बनेको छ । पुस महिनामा मात्र पुँजीगत बजेट १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी शान्ता चौलागाँईले बताइन् ।
उनका अनुसार पुस महिनामा मात्र पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च तेब्बर बढी भएको छ । पुस महिनामा मात्र ८६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली जिल्लामा संघीय सरकारबाट विनियोजित पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत कार्यालय संवेदनशील नहुँदा बर्सेनि करोडौ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
प्रदेशको बजेट खर्च पनि उस्तै
जुम्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट खर्चको अवस्था पनि चिन्ताजनक नै रहेको छ । प्रदेश लेखा इकाईको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूको समग्र बजेट खर्च २७ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
जबकी प्रदेशबाट जुम्लामा चालु र पुँजीगत गरी एक अर्ब ६४ करोड बजेट विनयोजन भएको थियो । जसमा पुँजीगत तर्फ ९३ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा इकाईका अधिकृत मुनबहादुर रावलले बताए ।
उनका अनुसार ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित कुल ७१ करोड ६१ लाख मध्ये पुस मसान्तसम्म १७ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन पुँजीगतको तुलनामा धेरै बढी हो । समग्र रूपमा संघ र प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत कार्यालयहरूले विकासका गतिविधिमा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ठेक्का पट्टाका सबै काम सक्ने र ढिला गर्ने कार्यालयको बजेट निकासामा रोक लगाउने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलदेखि निवर्तमान मुख्यमन्त्री बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा कमजोर देखिएका छन् । जसका कारण भौगोलिक रूपले विकट जिल्लाको पूर्वाधार विकासका कार्य पछि धकेलिएको छ ।