जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतपछि दोस्रो ठुलो शहरका रुपमा रहेको जुम्लामा व्यापारिक गतिविधि सुस्त भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष राजश्व संकलनमा देखिएको छ । एकापछि अर्को उद्योग खारेजीको क्रम बढ्नु,बजारको व्यापार घट्नु,अनुगमन निरिक्षण नियमित नहुनु र केही करदाताबाट करछली हुनु लगायतका कारणले जुम्लामा राजश्व संकलन प्रभावित भएको हो ।
जुम्ला,कालिकोट र मुगु गरी तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले चालु आवको नौ महिनामा लक्ष्य अनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन् । चालुु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को चैत मसान्त सम्म ५० करोड ५४ हजार राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो ।
तर वैशाख १२ गतेसम्मको तथ्यांकलाई हेर्दा तीन वटै जिल्लाबाट गरी २३ करोड ९१ लाख ९६ हजार मात्रै राजश्व संकलन भएको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका कर अधिकृत सचिन पौडेलले बताए । उनका अनुसार चैत मसान्तको लक्ष्यनुसार करिब २७ करोड राजश्व असुली हुन सकेन् ।
यदपी आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक रुपमा ६३ करोड ७१ लाख ४ हजार राजश्व संकलनको बार्षिक लक्ष्य राखेको छ । तर नौ महिना सम्म २३ करोड मात्रै असुली हुँदा अझै ४० करोड राजश्व संकलन बाँकी नै छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यनुसारको राजश्व संकलन नहुने संकेत देखिएको छ । देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कर असुली हो । कर असुली बिना देशको आर्थिक समृद्धी,रोजगारी बृद्धि लगायतका कार्य असम्भव जस्तै हुन्छन् । कर्णाली जस्तो आन्तरिक आय कमजोर हुने क्षेत्रमा नियमति संकलन हुनु पर्ने राजश्व पनि संकलन नहुँदा आर्थिक संकटको सम्भावना निम्तीएको छ ।
कर अधिकृत पौडेल भन्छन,‘राजश्व देशको मेरुदण्ड हो । यहाँको व्यवसायीक क्षेत्र,व्यापार,उद्योगको अबस्था हरेर वार्षिक राजश्वको लक्ष्य तोकिन्छ । तर जुम्लामा अनुदानमुखी उद्योग धेरै रहेको,ठुला उद्योग नभएकोले आर्थिक गतिविधि कमजोर छ । जनशक्ति अभावले हामीले नियमित बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनौ । त्यसैले पनि राजवश्व संकलनमा ठुलो गिरावट आएको हो ।’
आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा स्थायी दरबन्दी मात्रै १३ जना हो । तर स्थायी चार जना र करार तीन जना गरी सात जना मात्रै कार्यरत छन् । भने, अझै ७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । तीन जिल्लाका गरी कूल १६ हजार बढी करदाता संख्या रहेको असार मसान्त सम्म लक्ष्यनुसारको राजश्व संकलन हुने कार्यालयको दाबी छ ।
तर क्रमिक रुपमा जुम्लामा उद्योग खारेजीको क्रम बढी रहेकोले राजश्व संकलन माथि उठ्ने स्थिती छैन् । अनुदान पचाउन खोलिएका उद्योगहरु अनुदान पाउन छोडेसंगै धमाधम खारेजी गर्ने क्रम बढेकोले राजश्व संकलन घट्दै गएको छ ।
