जुम्ला । स्थानीय सरकार वित्तिय अनुशासन तथा सुशासन प्रर्बद्धनमा कमजोर देखिएका छन् । संघियतापछि संचालित तीन तहका सरकार मध्य स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासनको अबस्था निकै कमजोर देखिएका हुन् । विगतको तुलनामा स्थानीय सरकारको बेरुजु वर्षेनिक घट्दै गएपनि आर्थिक अनुशासन र सुशासन प्रर्बद्धनका काममा स्थानीयतह अझै जिम्मेवार बन्न नसकेको महालेखा परिक्षकका निर्देशक जगन्नाथ घिमिरेले बताए ।
जुम्लामा विहिबार गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघद्धारा आयोजित स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन पालना, बेरुजु फर्छयौट र सुशासन प्रबद्र्धन सम्बन्धि अन्तरक्रियामा निर्देशक घिमिरेले स्थानीयतहलाई आर्थिक अनुशासनमा जिम्मेवार बनाउन अन्तरक्रिया गरिएको उल्लेख गरे ।
महालेखा परिक्षकका तथ्यांक अनुसार २०७४ साल यता हरेक वर्ष स्थानीय सरकारको नियमित गर्नुपर्ने ७८ प्रतिशत, असुल उपर गर्नु पर्ने १३ प्रतिशत र म्याद नाघेको पेश्की ९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने ७८ प्रतिशत बेरुजुमध्य ५० प्रतिशत बेरुजु प्रमाण नपुगेरै भुक्तानी दिँदा आउने गरेको घिमिरेले उल्लेख गरे ।
स्थानीयतहले अनुउत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्दा,ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा,उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरुमा ढिलासुस्ती हुँदा समानीकरण अनुदानको बजेटबाट सयौ शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा,सोझै खरिद गर्दा,समपुरक अनुदानमा पालिकाले योगदान गर्नुपर्ने ५० प्रतिशत रकम लगानी नगर्दा,पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवासुविधा,अनुगभन भत्ता,पेश्की लिएर काम नगर्दा र काम भन्दा बढीको भुक्तानी दिँदा लगायतका कारणले स्थानीयतहमा बेरुजु चुलिदैँ गएको निर्देशक घिमिरेको भनाई छ ।
बेरुजु घटाउन उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाउने र नीति विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर दबाब प्रवाह गरिने सबै प्ररकारका भुक्तानी रोक्न समेत सुझाव दिए । साथै असुल उपर गर्नु,नियमित गर्नु भनेकै बेरुजु समेत वर्षौ सम्म फ्छर्यौट नगर्दा बेरुजु थपिदैँ गएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारहरु सेवा प्रवाहमा अब्बल,विकास निर्माणमा सरदर रहेपनि आर्थिक अनुशासन तथा सुशासन प्रर्बद्धनको अबस्था सुधारन्मुख रहेको गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
जसमा स्थानीय व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकाको प्रभावकारी भूमिका तथा समितिगत प्रणाली सुधार आबश्यक,आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण आबश्यक,सुशासन पारदर्शीतामा स्थानीय सरकार सुधारोन्मुख अबस्थामा रहेका छन् ।
स्थानीय सरकारले जनताको चाहानानुसार काम गर्दैै गर्दा नीति र विधि कुल्चीएको ख्याल नगरेको उल्लेख गरे । सबैपालिकाले अनिवार्य बनाउनु पर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन कसैले नबनाएको भन्दै तत्तकाल यो ऐन बनाउनले गाउँपालिका महासंघले सहयोग गर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जिल्लाभर भईरहेको अवैध गिट्टि बालुवाको उत्खनन् रोक्न पालिकाहरु सक्रिय नदेखिनुनै आर्थिक अनुशासनमा कमजोर रहेको स्पष्ट हुने तर्क गरे । गाउँपालिका राष्ट्यि महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले स्थानीय सरकारमा पछिल्लो समय बेरुजु फछ्यौर्टमा समस्या देखिएकोले त्यो समस्या समधाानका लागि जिल्लास्तरमा अन्तरक्रिया गरिरहेको बताए । जुम्ला सहित देशभरका १५ वटा जिल्लामा बेरुजु फर्छयौट र सुशासन प्रर्बद्वनका लागि जिल्ला स्तरीय कार्यक्रम हुने छन् ।
उनले भने,‘निर्वाचन भएको तीन वर्ष भएको छ । भएका राम्रा कामको समिक्षा गर्नु पर्ने र सुधार गर्नु पर्ने काममा ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । बेरुजु सबै भ्रष्टचार,यो त खत्तमै भयो भन्ने बुझाई आम नागरिकमा छ । त्यो भ्रम चिर्नका साथै हाम्रा काम कारबाही पारदर्शी बनाउनु आबश्यक छ ।’
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी राम बहादुर शाहीले जनप्रतिनिधिको दबाब र कर्मचारीको असक्षमताले स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता बढेको बताए । स्थानीयतहमा अनुउचित लाभ लिने,जनप्रतिनिधिको करकापमा भुक्तानी दिने र वित्तिय सुशासन कायम गर्न क्षामता विकासका नगराउने सरकारकै कमजोरले पनि बेरुजु बढेको उल्लेख गरे ।
परिणाम नदिने ठाउँमा बजेट खर्च गर्न लगाउने पछि बेरुजु आउने मुख्य समस्या हो । उनले भने,‘बेरुजु घटाउन पहिलो कूरा कर्मचारी सक्षम र सचेत हुनु पर्यो । दोस्रो कूरा जनप्रतिनिधि अनाआबश्यक दबाब दिनु भएन् । यति गरेपछि बेरुजु कम हुदैँ जान्छ ।’
पालिकाका उपप्रमुख हरुनै आफ्नो कार्य जिम्मेवारी प्रति स्पष्ट नभएको देखिन्छ । अनुगमन प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने होकी उपाध्यक्षले फिता लिएर बाटो नाप्ने हो ? यो विषयमा राम्ररी बुझाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिए । महालेखा परिक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदन अनुसार जुम्लाका आठ पालिकाको बेरुजु ३७ करोड रहेको छ । जबकी ६० औँ प्रतिवेदन आउँदा एकै पालिकाको १५÷२० करोड बेजुरु थियो । तर अहिले अधिकांश पालिकाको बेरुजु एक डेढ करोडमा झरेको स्थिती छ ।
जसमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम चन्दननाथ नगरपालिकाको ९ करोड ४० लाख ४१ हजार देखिएको छ । भने, सबैन्दा कम बेरुजु रकम तातोपानी गाउँपालिकाको एक करोड ५४ लाख ७६ हजार रहेको छ । हिमाको २ करोड ६७ लाख १२ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ६ करोड २५ लाख ३२ हजार,गुठिचौर गाउँपालिकाको ५ करोड २१ लाख ४४ हजार,तिला गाउँपालिकाको ३ करोड ५६ लाख ३९ हजार,पातारासी गाउँपालिकाको ३ करोड ९५ लाख ७४ हजार र सिंजा गाउँपालिकाको ५ करोड ३७ लाख ७४ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।
