जुम्ला । जुम्ला स्याउको जिल्ला हो । यहाँका १९ हजार घरधुरी स्याउ खेतीमा निर्भर छन् । यहाँको करिब ४ हजार २५० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भईरहेको छ । बजारीकरण,ढुवानी,रोग किरा नियन्त्रण,अनुदान नपाउने लगायतका समस्याका बीच स्याउ निर्यातबाटै जुम्लाले हरेक वर्ष आधा अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गर्छ ।
गत वर्षको मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने,२१ हजार मेट्रिकटन स्याउ निर्यातबाट जुम्लामा ६१ करोड रुपैयाँ भित्रियो । जुम्लामा खपत हुने,कुहिएर खेर जाने,भिविन्न परिकार बनाउने स्याउको गणना गर्ने हो भने एक वर्षमा करिब एक अर्ब बराबरको स्याउ जुम्लामा उत्पादन हुन्छ ।
जुम्लासंगै साविक कर्णालीका जिल्लामा स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएपनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने,संकलन केन्द्रदेखी बजारीकरण र ढुवानीमा सहुलियत जस्ता नीति नभएकै कारण स्याउ किसान सरकारबाट रुष्ट हुदैँ आएका थिए । राम्रो संकलन केन्द्र नहुँदा स्याउ कुहिएर फाल्नु पर्ने स्थिती अहिले पनि विद्यमान छ ।
किसानको जीविको पार्जन र समग्र प्रदेशको आर्थिक सुचांक सुधारमा टेवा दिन सक्ने सम्भावना भएको स्याउ खेतीको विस्तार,उत्पादन बृद्धि र बजारीकरणका सवालमा सरकार अनुदान हुँदा निरास भएका किसान ढिलै भएपनि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममै स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेपछि जुम्ला सहित कर्णालीका किसान खुसी भए ।
गत जेठ २१ गते कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्याउ खेतीको विस्तार,उत्पादन बृद्धि र बजारीकरणलाई सहज बनाउन ‘स्याउ विकास’ बोर्ड गठन गर्ने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १३ मा ‘स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने छ ।’ भन्ने उल्लेख छ । सरकारले प्रायः महोत्काँक्षी नीति ल्याउने तर बजेटमा प्रथामिकता नदिने प्रबृत्तीले नीतिमा आएपनि बजेटमा समेटिदैन् की भनेर जनता ढुक्क थिएनन् ।
तर जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाही,टेकराज पछाई,ऋति फाउण्डेशनले स्याउ उत्पादन बृद्धि र खेती विस्तारका लागि करिब ७÷८ पटक गरेको छलफलको उपलब्धी स्वरुप बजेटमा पनि स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने कुरा आयो । असार १ गते कर्णालीका अर्थमन्त्री राजिव विक्रम शाहले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३० मा ‘कर्णालीमा उत्पादन भईरहेको प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्न आगामी वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने छ ।’ भनेर स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।
उक्त बुदाँमै बगैचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ ओखर र सुन्तला खेती प्रर्बद्धन गर्न १४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नीति कार्यक्रम हुदैँ बजेटमा समेत स्याउ विकास बोर्ड आईसकेपछि त्यसको कार्यालय जुम्ला रहने,स्याउको अध्ययन अनुसन्धान हुने कुराले चर्चा पायो ।
एकाएक कसरी घुस्यो राजनीति…?
नीति र बजेटमा आईसकेको स्याउ विकास बोर्ड गठनको कुरा रातो किताबमा भने तोडमोड गरिएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रातो किताबमा रातारात स्याउ विकास बोर्ड हटाएर ‘फलफूल विकास बोर्ड गठन विद्येयक तर्जुमा’ गरिने भनेर लेखिएको छ ।
नीति र बजेटमा स्याउ विकास बोर्ड भनेर आएको कुरा कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा रातोकिताबमा तोडमोड गरेर फलफूल विकास बोर्ड भनेर लेखिनुले स्याउ विकास बोर्डका नाममा राजनीति भएको देखिएको छ । नीति र बजेटमा तोकेरै स्याउ विकास बोर्ड लेखिएकोमा रातोकिताबमा फलफूल विकास बोर्ड भएपछि अहिले सदन तथा विषयगत समितिनै यो विषयले चर्चा पाएको छ ।
स्याउ विकास बोर्ड गठन हुने वित्तिकै जुम्ला र हिमाली जिल्लालाई बढी फाईदा हुन्छ,सुन्तला,केरा आँप लगायतका फलफूल उपेक्षामा पर्छकी भन्ने भन्ने गलत मनसाय बोकी रातो किताबमा ‘स्याउ’ हटाएर ‘फलफूल’ राखिएको जुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाही बताउँछन् ।
स्याउ विकास बोर्डका नाममा यहाँ राजनीति भएको देखियो । रातो किताबमा तोडमोड गरेर लेखीनुले गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् । उनले भने,‘धेरै चरणहरु पार गरेर स्याउको विकास र खेती विस्तारका लागि बोर्ड गठन गर्नुपर्ने औचित्य र आबश्यकता पृष्टी भएपछि सरकारको नीति र बजेटमा आएको कुरा हो । तर रातो किताब फलफूल विकास बोर्ड गठन विद्येयक तर्जुमा भनेर आएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ती छ । स्याउ विकास बोर्ड विद्येयक भन्ने कायम नभएसम्म बजेट पारितनै हुन दिन्नौं । सदन र विषयगत समितिमा मेरो विरोध जारी रहन्छ ।’
‘स्याउ भन्ने वित्तिकै जूम्लालाई फाईदा हुने भयो भन्ने गलत मानसाय बोकेका केही तत्वहरुले राजनीति गरेका छन् । यो क्षम्य हुदैन् । कडा प्रतिबाद हुन्छ ।’ प्रदेश सभा सदस्य शाहीले भने । विषयगत समिति देखी सदनमा यो विषयमा गहन छलफल हुन्छ । म सुरुदेखीनै लागेका स्याउ विकास बोर्डको लागि पारेका थिए ।
उनले थपे,‘नीति तथा कार्यक्रममा ठोस रुपमा स्याउ विकास लेखिएको छ । तर रातोकिताबमा फलफूल बोर्ड लेखिएको रहेछ । मैले कृषि सचिवसंग कुरा गर्दा ‘टाईपिङ’ मिस्टेक भएको भने । बजेट पारित हुनु अघिनै फलफुल शब्दलाई हटाएर स्याउ विकास बोर्ड नबनाएपछि निरन्तर विद्रोह जारी रहन्छ । कसरी बजेट पारित हुदो रहेछ ? अहिले मलाई पार्टीको साथ पनि सबैसग कुरा गरिरहेको छु ।’
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रातो किताबमा स्याउलाई हटाएर फलफूल विकास बोर्ड गठन विद्येयक तर्जुका लागि ३ लाखनै विनियोजन भईसकेको छ । प्रदेशसभा सदस्य शाही भन्छन,‘अब विद्येयक तर्जुमा भनेपछि सबै पक्षसंग छलफल हुन्छ । अहिले बजेट विनियोजन नै विनियोजन भईसक्यो । तर यसमा चलखेल भएको देखिन्छ । त्यतिकै छोड्ने पक्षमा छैनौ । कुनै पनि हालतमा स्याउ विकास बोर्ड बनाउन लाग्छु । स्याउकोे उत्पादन बृद्धि र ढुवानीमा सहुलियत दिनका लागि नीति बनाउन सहयोग पुग्छ । तर यहाँ रातो किताबमै फरक आयो । रातो किताबमा संशोधन नभए कुनैपनि हालतमा बजेट पारित हुन दिन्नौ एक्लै भएपनि लड्छु ।’
त्यस्तै जुम्लाबाटै निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य टेकराज पछाईले स्याउ विकास बोर्ड रातो किताबमा फलफूल विकास भएकोमा गम्भीर रुपमा छलफल चलिरहेको बताए । स्याउ विकास बोर्डका रुपमा रातो किताबमा नसच्याए हामी विषयगत समिति र सबै क्षेत्रमा प्रतिवाद गछौ । स्याउ विकास बोर्ड भन्ने वित्तिकै जुम्लाले लाभ लिने विषय होईन् । समग्र कर्णालीको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने विषय भएकाले साविक कर्णालीका नेताहरु एकठाँमा आउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाहीले स्याउ विकास बोर्डलाई फलफूल विकास बोर्ड बनाएकोमा आपत्ती जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न सरकारको ध्यानर्कषण गराए । तत्काल संशोधन नभए बजेट पारित हुनै नदिने चेतावनी दिए ।
प्रवक्ता खड्का भन्छनः ‘बजेट सिलिङमै फलफूल बोर्ड थियो’
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता बखत बहादुर खड्काले बजेट सिलिङ माग्दा खेरीनै पहिला फलफूल विकास बोर्ड भनेर पठाइएको बताए ।
उनले भने,‘बजेट र नीतिमा कसरी स्याउ विकास बोर्ड आयो थाहा भएन् । तर हामीले फलफूल विकास बोर्ड लेखेर पठाएका थियौ । यहाँ कुनै चलखेल भएको छैन् । फलफूल विकास बोर्डभित्रै स्याउ खेती विस्तार तथा उत्पादन बढाउन विभिन्न काम गर्न सकिन्छ ।’
बजेट ईन्ट्री भईसकेपछि स्याउ विकास बोर्डको कुरा आएको हो । नीति र बजेट आउनु अघिनै कृषि मन्त्रायको सिलिङमा फलफूल विकास बोर्ड लेखेर पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काको दाबी छ । स्याउ भन्ने वित्तिकै एक फल केन्द्रित हुने भएपछि फलफूल भन्दा सबै क्षेत्र समेटीने उदेश्यले फलफूल विकास बोर्ड लेखिएको उनको भनाई छ ।
