जुम्लाबाट संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज, मन्त्री यादवलेनै बोले झुट !

जुम्ला । गत बैशाख ७ गते जुम्ला आएका खानेपानी मन्त्री प्रदिप पौडेलले जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज नहुने प्रतिबद्धता गरेका थिए । हिमा गाउँपालिकामा आयोजित वास सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका खानेपानी मन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए,‘जुम्लाबाट कार्यालय कुनै पनि हालतमा खारेजी हुदैन्,हट्दैन् । तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् । एक महिनापछि नयाँ बन्दै गरेको कार्यालय उद्घाटन गर्न म आफै आउँछु । संरचना बनी सकेको छ । यहाँबाट कार्यालय हटाउने कुरै हुदैन् । कार्यालय जुम्लामै रहन्छ ।’

खानेपानी मन्त्री आफैले दोहोरयाई तेहेराई जुम्लाबाट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय सर्दैन्,बरु आयोजना थपिन्छन्,डिपिआर पठाउनुहोस्,खानेपानी आयोजनामा बजेटको कमी हुने दिने छैन् । बजेट अभावले धौलिघाड लगायत कुनै पनि आयोजना रोकिनु पर्ने छैन् भनेका थिए ।

मन्त्रीले प्रतिबद्धता गरेको दुई महिना २० दिन बित्न नपाउँदै नयाँ आयोजना आउनु,अलपत्र धौलिघाड खानेपानी आयोजना बजेट थपिनु त परै जावस जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयनै खारेज भएको छ । जुम्ला सहित साविक कर्णालीका कालिकोट,मुगु र हुम्ला गरी चार जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट हटाइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि साविक कर्णालीमा बृहत्त खानेपानी आयोजना विस्तार तथा विकासका लागि २०७५ सालमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट हटाइएको हो ।

हिमाली जिल्लामा निर्माण भईरहेको अहिले सम्मकै ठुलो एक अर्ब २६ करोड लागतको धौलिघाड खानेपानी आयोजना निर्माणलाई अलपत्र पार्ने षड्यन्त्रका साथ कार्यालय खारृज गरिएको समेत हल्ला फैलिएको छ । यदपी कार्यालय खारेजसंगै धौलिगाड खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने स्थिती देखिएको छ ।

खानेपानी मन्त्री जुम्ला आउनु अघिनै २०८१ साल चैत ११ गतेनै निर्णय भएर २०८१ साउन १ गतेबाट जुम्ला लगायतका अन्य १५ वटा अस्थायी संघीय खानेपानी कार्यालय नहरने थाहा भईसकेको थियो । तर जुम्लामा वैशाख ७ गते आएका मन्त्रीले भने कुनै पनि हालतमा कार्यालय नहट्ने भन्दै जुम्ली जनतालाइ झुटो आश्वासन दिएको स्पष्ट भयो ।

विभाग अन्तर्गत साविकमा २० बटा संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेकोमा नयाँ स्वीकृत संगठन संरचना अनुसार १५ बटा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरु मात्र रहने र २० वटा अस्थायी संरचना मध्ये १४ वटा संरचनाहरु साविककै स्थानमा स्थायी कार्यालयमा रुपान्तरण हुने उल्लेख छ ।

भने असार २३ गते भएको मन्त्री स्तरको निर्णयनुसार ६ वटा संघीय खानेपानी आयोजना तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयहरु खारेजी भएका छन् । जसमा जुम्ला,ईलाम हेटौडा,म्याग्दी,अर्घाखाची र धनगढीका ६ वटा कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनको आठ वर्ष नबित्दै र कार्यालय स्थापना भएको ७ वर्ष नबित्दै साविक कर्णालीको अधिकार खोसेर जुम्लाबाट संघीय खानेपानी आयोजनाको कार्यालय सुर्खेत लगिएको छ । यसले अधिकार साविक कर्णालीको अधिकार मात्र खोसिएको छैन् । खानेपानी पहुँच विस्तार नभएका कर्णालीका दुर्गम गाउँ बस्ती अझै खानेपानी अभावमा बाच्नु पर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।

सम्भवतः इकाई कार्यालय रहन्छः प्रमुख मिश्र
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय पूर्ण रुपमा खारेज भएपनि सम्भवतः ईकाई कार्यालय रहन सक्ने कार्यालय प्रमुख ज्योतिष मिश्र बताउँछन् ।

भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीका नागरिकको दुःख कष्टलाई हेरी कार्यालय खारेज नहुनु पर्ने हो । उनले भने,‘मन्त्री ज्यू जुम्ला आउँदा आफै कार्यालय खारेज हुदैन्,उद्घाटन गर्न आउँछु भन्नुहुन्थ्यो । तर कार्यालयनै खारेज भयो । अब सबै काम सुर्खेतबाट हुन्छ । जुम्ला,हुम्ला,मुगु र कालिकोटबाट सुर्खेत गएर सेवा लिनु पर्छ । साउन १ बाट लागु हुने जुम्ला कार्यालयको आर्थिक कारोबार हुने ‘एलएमबीएस’ नै सुर्खेतमा गईसकेको छ ।’

जुम्ला कार्यालयको सबै खातापाता,जीन्सी सामान,आर्थिक कारोबार लगायतका सबै विवरण सुर्खेत हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया चलेको उनको भनाई छ । सम्भवतः धौलिघाडको एक जना मात्रै ईन्जिनियर राख्न सक्छ होला ? त्यो पनि एकिन त छैन् । उनले थपे,‘ईकाइ कार्यालय भएपछि दुई जना सम्म कर्मचारी रहन सक्छन् । जसले अनुगमन निरिक्षणको काम गर्छन् । तर एकिन के हुन्छ थाहा छैन् ।’

कार्यालय र कर्मचारी बीना करोडौको भवन
असार २३ को निर्णयनुसार जुम्लाबाट खारेज भईसकेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालयको पूरानो भवनकै आँढमा नयाँ पक्की भवन निर्माण भएको छ । केही महिना अघि कार्यालय खारेजको गाईगुई चलेपनि भर्खर नयाँ भवन निर्माण भईरहेको छ,त्यही भवनका कारणले पनि कार्यालय खारेज हुदैन भन्ने आशामा जुम्ली जनता थिए । त्यसै माथि जुम्लामै पुगेर मन्त्रीले कार्यालय खारेज हुन्न आफै उद्घाटन गर्न आउँछु भनेपछि शंका गर्ने ठाउँनै थिएन् ।

तर करोडौको नयाँ पक्की भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगैसंगै जुम्लाबाट कार्यालयनै खारेजी भएको छ । २ करोड ५० लाख लागतको चार तले पक्की कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुरानोबाट नयाँ कार्यालयमा सरेर उत्साहका साथ काम गर्ने बेला कार्यालयनै खारेज गरेपछि करोडौको भवन प्रयोग विहिन हुने भएको छ ।

१५ वटा अस्थायी कार्यालय अन्तरर्गत रहेको जुम्ला कार्यालयलाई पहिलानै स्थायी बनाउन तर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने थियो । त्यतिबेलानै ध्यान नदिएका कारण अहिले खारेज भएको हो । संरचना नभएर,कार्यालय खारेज हुनु स्वभाविक पनि हो,तर नयाँ पक्की भवन सहित दुई वटा कार्यालय भवन हुदाँ हुदैँ जुम्लाबाट कार्यालय खोसिएपछि जुम्लाका जनताका आक्रोसित भएका छन् ।
के भन्छन, सरोकारवाला ?
प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले जुम्ली जनताको भावना विपरित संघीय खानेपानी कार्यालय खारेज भएको बताईन् । २÷३ पटक छलफलमा मन्त्रीले सार्दैन् भनेका थिए । उनले भनिन,‘तर एकाएक कार्यालय खारेज भएको कुरा आयो । खानेपानी मन्त्रालयको मात्र नभई संघीय मामिला र अर्थमन्त्रालयको समेत सिफारिसमा कार्यालय खारेज भएको रहेछ । अब साँझ ७ बजे मन्त्री क्वाटरमा छलफल तय भएको छ । कार्यालय खारेजका विषमा सशक्त रुपमा लाग्छौ ।’

सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाही,विनिता कठायत र कान्तिका सेजुवाल र मन्त्रीबीच साझ ७ बजे छलफल हुने जनाइएको छ । यता माओवादी केन्द्र जुम्लाका ईन्चार्ज नरेश भण्डारीले जुम्लाबाट संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सांसद हुँदा पनि कार्यालयनै खारेजको निर्णय हुने बेला सम्म बेखबर भएको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।

उनले भने,‘संविधान र संघीयताको मर्म विपरित कार्यालय खारेज भएको छ । दुई महिना अघिनै निर्णय भएको छ । तर हाम्रा सांसदहरु बेखबर छन् । यो विषयमा शसक्त प्रतिवाद गरेर कार्यालयको पुर्नस्थापनामा लाग्नुपर्छ ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले मन्त्री आफै जुम्ला आएर कार्यालय हट्दै भनेर गरेको बाचा झुटो सावित भएको बताए । खानेपानी सचिव सहित आएका बेला कार्यालयन नहट्ने डिपिआर अनुसारकै बजेट दिने कुरा भएको थियो । उनले भने,‘असार २३ गतेको निर्णयनुसार जुम्लाबाट कार्यालय खारेज हुने निश्चित भैसक्यो । अब मन्त्री ज्यूले जुम्ला आएर गरेको चिप्ला कुराको अर्थै रहेन् । अब दलहरु र नागरिक अगुवा एक शसक्त खालको आन्दोलन गर्न आबश्यक छ ।’

साँझ ७ बजे खानेपानी मन्त्रीसंग छलफलका समय तोकिएको र जुम्लाका सबै सांसदहरुले छलफल गर्ने कार्यतालिका तय भएको समेत समन्वय प्रमुख आर्चायले जानकारी दिए । स्थापना भएको कार्यालयनै खारेज हुनुले जुम्ली जनताका लागि संघीयता हर्ष न विष्मात जस्तै भएको उल्लेख गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईले संघीयताको मर्म विपरित कार्यालय खारेज हुनु दुखद पक्ष भएको बताए । तत्काल निर्णयलाई बदर गरी कार्यालय पुर्नस्थापना हुनु पर्नेमा जोड दिए ।