जुम्ला । जुम्लाबाट खर्च हुन नसकेर प्रदेशतर्फको २५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित बजेटमध्ये असार २५ सम्मको विवरण हेर्दा जुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशको २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतका १५ वटा विषयगत कार्यालयसँगै आठ वटा स्थानीय तहमा आव २०८१/८२ मा चालुतर्फ ७२ करोड ४७ लाख र पुँजीगततर्फ ९९ करोड ९७ लाख गरी कुल एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
असार २५ सम्म कुल विनियोजित बजेटमध्ये एक अर्ब ४७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ९९ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालुतर्फ ७२ करोड ४७ लाख विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रमेश भण्डारीले बताए । उनका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कुल २५ करोड ५८ लाखमध्ये पुँजीगत तर्फको बजेट फ्रिज भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा विकास बजेट मात्रै १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
चालुतर्फको कुल विनियोजित बजेटमध्ये १० करोड ७८ लाख फिर्ता भएको छ । प्रदेश सरकारको एक मात्र विकासे अड्डा पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ठूला बहुवर्षीय आयोजना एउटा पनि स्वीकृति नहुनु र डिभिजन वन कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा टुक्रे बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता हुने गरेको प्रमुख भण्डारीले बताए ।
ऐन, कानुन र कार्यविधि अभावका कारण अधिकांश पुँजीगततर्फका बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गरेका छन् । विकासे बजेटमा बेलैमा ठेक्का नहुने, हिउँदको तीन महिना चिसोले काम गर्न नसकिने र लगायतका कारणले विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख प्रभाकर सिंहले बताए ।
उनले भने,‘जिल्लामा प्रदेश सरकार मातहतको सबैभन्दा ठूलो विकास कार्यालय पूर्वाधार हो । तर, जुम्लामा नत नयाँ बहुवर्षीय आयोजना छन्, नत पर्याप्त बजेट नै छन् । भएका केही टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।’
कुन कार्यालयको कति खर्च ?
पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पुँजीगततर्फ विनियोजित कुल ३७ करोड ३४ लाख बजेटमध्ये ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको र २ करोड बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहत जुम्लामा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, आयूर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालयलगायतका निकाय रहेका छन् ।
सामाजिक विकास कार्यालयको कुल पुँजीगत बजेट ५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा ५ करोड १५ लाख, खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालयको पुँजीगत बजेट १८ कराेड ८२ लाख २८ हजार रहेकोमा १५ कराेड ९० लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको पुँजीगत बजेट २१ करोड ६२ लाख रहेकोमा १९ करोड ९१ लाख, डिभिजन वन कार्यालयमा प्रदेशबाट कुल पुँजीगत बजेट ६ करोड लाख ८३ लाख विनियोजन भएकोमा २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अन्य प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा भने विभिन्न टुक्रे कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट आउने गरेको छ । प्रदेश मातहतका विकासे कार्यालयमा आएको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुनु भनेकै जिल्लाको विकासपछि पर्नु हो ।
