कर्णाली प्रदेशले ल्याएको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ असोज २९ मा जारी भएको १० महिना भयो । कर्णाली र सुदरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका स्थानीय तहले आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ बाट बिभिन्न सेवाका करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई नयाँ नियुक्ती तथा म्याद थप नगर्ने सुचना दिन प्रतिदिन निकाल्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक जुम्ला , मुगु तथा तथा कालिकोटका जिल्लाका बिभिन्न स्थानीय तहले सुचना जारी गर्दै यहि साउन १ गते देखि लागु हुने गरी म्याद नथप्ने र नियम यसको बिपरित कार्य गरेमा सम्बन्धित ब्यक्ति वा संस्था जवाफदेही हुने उल्लेख गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा स्वास्थ्य सेवाको पद पूर्तिको अवस्था भने न्युन छ । उसोत नियमित लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति हुने गरेको पनि पाइदैन । अर्को पदपूर्ति भएको अवस्थामा पनि छिटै सरुवा भएर स्वास्थ्य संस्था खाली भईहाल्छन् । कर्णाली प्रदेशमा हाल साविकका कर्णालीका जिल्लामा मात्रै साढे चार सय भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था छन् ।
जिल्ला भित्र रहेका स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्था अधिकांसमा दरवन्दी स्वीकृत छैन । पछिल्लो पटक संघिय सरकार द्वारा जारी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र विस्तार कार्यक्रम अनुसार प्रत्येक पालिकामा साविकका स्वास्थ्य चौकी भन्दा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोलिएका छन् ।
आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा स्वीकृत स्थायी दरवन्दी छैन भने सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई पनि प्रदेश तथा स्थानीयको बजेटबाट संचालित छन् । साविक स्वास्थ्य चौकीमा ५ जनाको स्थायी दरवन्दी भए पनि झण्डै आधा भन्दा बढी रहेका आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाई , शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा करार स्वास्थ्यकर्मीले नै धानेका छन् ।
कर्णालीको स्थानीय तह मध्य मुगु जिल्लाको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मा २७ वटा स्थायी दरबन्दी मध्ये १३ वटा मात्रै पूर्ती छ भने प्रत्येक बर्ष लोकसेवा आयोगमा माग गरे पनि पूर्ती हुन सकेको छैन । पुर्ति भएका पद पनि छ महिना नहुदै रित्तिन्छन् ।
यसरी करार कर्मचारीको लागि आएको यो निर्णयले बिभिन्न क्षेत्रमा संगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो चुनौती आउने देखिन्छ । दैनिक अत्याबश्यकीय स्वास्थ्य सेवा, खोप सेवा, बर्थिङ सेन्टरबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाभित हुने देखिन्छन् ।
स्थानीय सेवा गठन तथा संचालन ऐनको कार्य न्वयनका चरणसम्म कैयौ स्वास्थ्य संस्था स्वीकृत दरवन्दी कायम नभएको अवस्थामा यसको असर सर्व साधारण तथा बिरामीमा पर्ने देखिन्छ । एका तिर सबै स्वास्थ्य संस्था खाली हुने देखिन्छन् भने अर्को तिर जनताको स्वास्थ्य उपचारको लागि समस्या हुने देखिन्छ । यसरी स्वीकृत दरबन्दी नभएको अवस्थामा करार कर्मचारी शुन्य बनाए यसको परिणाम राम्रो हुने देखिदैन ।
स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०८१ को दफा १४ (१) बमोजीम रज्यालादारी वा करारमा नियुक्त गर्न नपाईने ब्यस्था छ भने यसै ऐनको दफा २२ को (७) बमोजिम स्थानीय तहको कार्यबोझ र सेवाको प्रकृति बमोजिम कार्यपालिकाले स्वीकृति गरेको कार्यविधि बमोजिम करार कर्मचारी नियुक्त गर्न पाईने ब्यवस्था छ ।
यसरी करार कर्मचारी हटाउने सुचनाका पछाडि सम्बन्धित निकायका बैकल्पिक उपायहरु के के छन त यो भने अन्योल छ । यसरी समस्या लम्बिदै गएका करार कर्मचारी आन्दोलनमा जाने संकेत देखिन्छ । उता भने कुनै पनि ब्यक्ति बिरामी परेका स्वास्थ्य उपचार तुरुन्तै पाउनु मौलिक अधिकारका रुपमा लिईएको छ ।
अव कर्णाली लगायत बिभिन्न प्रदेशले यी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारी नियमित गराउने बिकल्प खोज्नु जरुरी छ । कहिले भोक र कहिले बिभिन्न समस्याले कर्णालीमा अव जनताको रोगको उपचारको समस्या निम्तदैछ । त्यसैले स्थानीय , प्रदेश तथा संघिय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका दरवन्दीमा कसरी स्वास्थ्य नियमित गराउन सकिन्छ । यो आजको मुख्य आवश्यक निर्णय हो । लामो समयसम्म करार सेवामा रहेका कर्मचारीले पनि यो कल्पनै गरेका थिएनन् ।
(बुढा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरिक्षक हुन् ।)
थप पढनुहोस: https://www.healthaawaj.com/interview/63338/
