जुम्ला । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र अभै माथि उठ्न सकेको छैन् । कोरोनाले उद्योग कलकारखाना देखी व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प भएपछि अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको थियो । कोरोना नियन्त्रण भएको वर्षौ बितेपनि अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस नीति र उत्पादनमुखी बजेट नभएकै कारण अपेक्षाकृत रुपमा अर्थतन्त्र माथि उठेको छैन् ।
देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डनै राजश्व संकलन हो । तर जुम्लामा विगत पाँच वर्ष यता निरन्तर रुपमा राजश्व असुली घट्दै आएको छ । जुम्ला,मुगु र कालिकोट कार्यक्षेत्र रहेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाले तीन वर्षयता लक्ष्यनुसार राजश्व संकलन गर्नै सकेको छैन् ।
वर्षेनी करदाताको संख्यामा बृद्धि भएपनि बन्द भएका उद्योग संचालन तथा उत्पादनमुखी नीति र बजेट नहुँदाको प्रत्यक्ष प्रभाव राजश्व संकलनमा परेको छ । जल, जमिन, जडिबुटी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, कृषि लगायतका अथाह सम्भावना हुँदा पनि सही सदुपायोग र स्रोतको परिचालन गर्ने नीति नहुँदा कर्णाली आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर हुँदै आएको हो ।
जसका कारण कर्णालीको विकास अनुदानकै बजेटमा निर्भर छ । भने सम्भावनाबीच पनि परनिर्भता बढेको छ । कर्णाली एकै वर्षमा अर्बौं राजस्व उठ्न सक्ने प्राकृति स्रोत भएपनि उचित परिचालन र ठोस नीति नहुँदा कर्णाली परभिर्नर बनेको छ ।
राजस्व संकलनका स्रोत जल, जमिन, जडिबुटी, पर्यटन, होटल व्यवसाय, कृषि क्षेत्र भए पनि कर्णालीमा व्यापार व्यवसाय, साना उद्योग कलकारखानाबाट मात्रै राजस्व उठ्ने गरेको छ । तर त्यहि पनि शत प्रतिशत राजश्व सकंलन हुन सकेको छैन् । व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाबाट असुली गर्दै आएको राजस्व पनि पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको देखिन्छ ।
सात वर्षको राजश्व,कुन वर्ष कति उठ्यो ?
पछिल्लो सात वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने,सुरुवाती चार वर्ष सन्तोषजनकै राजश्व संकलन भएपनि पछिल्लो तीन वर्षमा निरन्तर राजश्व संकलन घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखी २०८१ /८२ सम्म सात वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा करिब साढे २ अर्ब राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ६३ करोड ७१ लख ४९ हजारको वार्षिक लक्ष्य निर्धारण भएपनि संकलन ४६ करोड ५ हजारमात्रै भएको छ । भने करिब १७ करोड राजश्व असुली हुन सकेको छैन् ।
त्यस्तै आव २०८०÷८१ मा कूल ४५ करोड ९९ लाख ९८ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । वार्षिक लक्ष्य ५९ करोड १० लाख एक हजार रहेकोमा संकलन ४५ करोड ९९ लाख ९८ हजार मात्रै भएको थियो । करिब १४ करोड राजश्व असुली हुनै सकेन् ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा लक्ष्यभन्दा ३२ लाख ९० हजारले घटेर राजस्व उठेको छ । वार्षिक लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख ८५ हजार रहेकोमा असुली ४७ करोड २३ लाख १८ हजार राजस्व उठेको थियो । जसमा लक्ष्यको ३२ लाख राजस्व उठ्न सकेन ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा राजश्व संकलन बृद्धि भएको थियो । उक्त वर्षमा ३३ करोड ९ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ७ करोडले बढेर ४१ करोड २९ लाख ९० हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।
जसमा आव २०७५÷०७६ मा १० करोड ८८ लाख ६९ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । भने आव २०७६÷०७७ मा लक्ष्यभन्दा बढी १३ करोडले बढेर २३ करोड २२ लाख ५५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २५ करोड ५४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ३२ करोड ९६ लाख ३५ हजार राजस्व संकलन भएको थियो ।
यसरी पछिल्लो तीन वर्षमा निरन्तर राजश्व संकलन घट्दै गएपछि आर्थिक परनिर्भरता बृद्धि हुदैँ गएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसंगै सुरुवाती वर्षमा थोरै लक्ष्य निर्धारण हुने र सोहीनुसार संकलन भईरहेपनि पछिल्लो वर्षमा भने क्रमिक राजश्व घटेको देखिन्छ ।
नबुझाउने, बुझाएपनि आम्दानीको स्रोत लुकाएर न्यून कर बुझाउने जस्ता समस्याले राजश्व संकलनमा गिरावट आएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेले समयमै कर दाखिला नगर्ने र अनुदान मुखी उद्योग बन्द हुने क्रम बढेसंगै राजश्व घटन थालेको बताए ।
उनले भने,‘जिल्लामा दर्ता भएको उद्योग तथा व्यवसाय र करदाताको आधारमा राजश्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण हुन्छ । तर उद्योग खारेज गर्ने,आम्दानी लुकाएर राजश्व तिर्ने र अधिकांश राजश्व छली गर्ने जस्ता समस्याले पछिल्लो वर्षमा राजश्वमा गिरावट हुदैँ आएको छ ।’
जुम्ला,कालिकोट र मुगु गरी ३९ हजारबढी करदाता रहेपनि करको दायरामा अधिकांश आउन नसक्दा राजश्व संकलन प्रभावित बनेको छ । ऋणात्मक बन्दै गएको राजश्व असुलीलाई लक्ष्यमा पूराउन उद्योगी व्यवसायीदेखी नागरिक जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
पछिल्लो समय राजस्व अनलाइन प्रणाली आईपिएस लगायत बाट बुझाउँदा सजिलो भएको छ । यसैगरी जुम्ला, कालिकोट र मुगुको जिम्मेवारी लिएको यस कार्यालय अन्तरगत साना तथा मझौला व्यवसायी केही करको दायरामा नआउने र केही कर विवरण र कर समयमा नबुझाउने समस्या भएकाले लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भएको उनको दाबी छ ।
जुम्लामा हाल सम्म ३९ हजार ५ सय ७३ जना करदाता दर्ता प्रक्रियामा छन् । जसमा भ्याटमा २ हजार ६, आयकरमा १७ हजार ४ सय ७०, अन्त शुल्कमा ७ सय २९ र प्यानमा १९ हजार ३ सय ६८ करदाता छन् ।
