जुम्ला । पछिल्लो वर्ष बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले तटबन्धन योजना निर्माणलाई प्रथामिकता दिएको छ । संघीयतापछि अव्यवस्थित रुपमा सडक निर्माण भएको र बढ्दो बाढी पहिरोले खेती योेग्य जमिनको कटान हुन थालेपछि तटबन्धका योजना निर्माणलाई प्रथामिकता दिईएको हो ।
भौगोलिक हिसावले विकट तथा जोखिममा परेको साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम छ । २०७९ सालको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले जुम्लाको १८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षती पुगेको छ । अब आउने बाढी पहिरोबाट खेतीयोग्य जमिन बचाउन भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाले साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा तटबन्धका योजना निर्माण गर्दै आएको छ ।
जस अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै पाँच जिल्लामा १३६ वटा तटबन्ध योजना निर्माण गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका जुम्ला,कालिकोट,मुगु,हुम्ला र डोल्पा कार्यक्षेत्र रहेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाले पाँच जिल्लामामा विनियोजित १३७ योजना मध्य १३६ वटा योजना निर्माण सम्पन्न गरेको कार्यालय प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले बताए ।
पाँच जिल्लामा १ सय ३७ तटबन्ध योजना निर्माणका लागि कूल १९ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा असार मसान्त सम्म १८ करोड ५७ लाख लगानीमा १ सय २६ योजना सम्पन्न भएका हुन् । पुँजीगत खर्च तर्फ कूल विनियोजित बजेट मध्य वित्तिय प्रगति ९३ प्रतिशत हुँदा भौतिक प्रगति भने शत प्रतिशत भएको छ ।
प्रमुख भण्डारीका अनुसार सम्पन्न १३६ योजना मध्य गल्छि पहिरो नियन्त्रण तथा खोला किनार संरक्षण तटबन्ध तर्फ १३३ योजना र पानी मुहान संरक्षण तथा पानी व्यवस्थापन तर्फ ३ योजना निर्माण भएका छन् ।
कुन जिल्लामा कति योजना बने ?
कर्णाली प्रदेशका साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कूल १३६ वटा तटबन्ध योजना निर्माण हुँदा सबैभन्दा बढी कालिकोटमा निर्माण भएका छन् ।
बाढी पहिरो तथा भू–क्षयको उच्च जोखिममा रहेको कालिकोटमा भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले ६ करोड ७६ लाख लागतमा ४८ तटबन्ध योजना सम्पन्न गरेको छ । यदपी कालिकोटका लागि ७ करोड ५ लाख विनियोजन भएपनि वित्तिय प्रगति भने कम भएको छ ।
त्यस्तै जुम्लामा ३९ वटा योजना निर्माणका लागि ६ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएकोमा आवको अन्तिम सम्म ५ करोड ७६ लाख ५५ हजार लागतमा ३८ योजना सम्पन्न भएका छन् । भने एउटा योजना निर्माण हुन सकेन् । हुम्लामा ३२ वटा योजना निर्माणका लागि ३ करोड ९२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ करोड ७६ लाख खर्च भएर ३२ योजना सम्पन्न भएका छन् । भने,मुगुमा एक करोड २५ लाख लागतका १० वटा योजना निर्माण भएको छ ।
मुगुमा वित्तिय प्रगती ९० प्रतिशत भएको छ । साथै डोल्पामा एक करोड २० लाख लगानीमा ८ वटा योजना निर्माण भएका छन् । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमामा आएको विकास बजेट १९ करोड ९७ लाख मध्य १ करोड ४० लाख बजेट खर्च हुन नसकेर प्रदेशमा फिर्ता भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले पाँचै जिल्लामा निर्माण भएका १३६ वटा योजनाहरूमा वृक्षारोपण तथा वायो इन्जिनियरिङको काम अनिवार्य रुपमा गरिएको उल्लेख गरे । जसले तटबन्धलाई दिर्घकालिन बनाउन टेवा पुराउने छ ।
तीन जिल्लामा १३ सय पहिरो
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारले वे–प्रवाह सडक निर्माणलाई जोड दिँदा वातावरण खलबलिदै गएको छ । जसका कारण बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ ।
जुम्ला सहित साविक कर्णालीका जिल्लामा २०७९ मा सुनाखरी रिसर्च कन्सल्ट प्रा.लीले गरेको अध्ययन अनुसार जुम्ला कालिकोट र मुगुमा मात्रै एक वर्षमा एक हजार तीन सय ६५ वटा पहिरो गएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा ५५७, जुम्लामा ४४० र मुगुमा ३६८ वटा पहिरो गएको देखिन्छ ।
जिल्लामा आएको १३ सय ६५ पहिरो मध्य सबैभन्दा बढी लेदो पहिरो ९७८ आएको छ । जुन पहिरो सडक निर्माण गर्दा अव्यवस्थित रुपमा फालिएको माटो बगेर जाने पहिरो हो । यो पहिरोले अन्य पहिरोको तुलनामा चार गुणा बढी क्षति पुराउँछ । प्रतिवदेननुसार जुम्लामा–३२५, कालिकोटमा–४३७ र मुगुमा १२४ वटा लेदो पहिरो गएको छ ।
भौगोलिक रुपमा भिरालो जमिन भएकोमा कर्णालीमा वाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकन बिनै सडक खन्ने र खनेर निस्कीएको ढुंगा माटो व्यवस्थित नगरी छोेड्ने र वर्षामा आएको पानीले त्यहि ढुंगा माटो बगाएर लेदो पहिरो जाने जनधनको क्षति पुराउने गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षमा बढीरहेको पहिरोको जोखिम र त्यसबाट खेती योग्य जमिनमा हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माणलाई जोड दिदैँ आएको छ । जुम्लाका ४ हजार ७०३ घरधुरी जोखिममा रहेकाछन् । ११ सय ८७ घरधुरी बाढी पहिरोको अति जोखिममा रहेका छन् ।पालिकागत रुपमा हेर्दा कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३७०,गुठिचौर गाउँपालिकामा १७८, चन्दननाथ नगरपालिकामा ६६३ घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
भने तातोपानी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।तातोपानीमा १५ सय ३२ घरधुरी पहिरोको जोखिममा छन् । त्यस्तै तिला गाउँपालिकाका १२ सय ६५,पातारासी गाउँपालिकामा ३१२, सिंजा गाउँपालिकामा ७३२ र हिमा गाउँपालिकामा ९३४ घरधुरी पहिरोको जोखिममा रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
