जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीयतहलाई कडाई गरेको छ । भदौ भित्र ठुला आयोजनाको ठेक्का गर्न,आन्तरिक आम्दानी बढाउन र पुँजीगत बजेट फ्रिज नहुने गरी काम गर्न स्थानीयतहलाई निर्देशन दिदँै बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले कडाई गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिरहेको छ । गत वर्ष मुख्यमन्त्री कँडेल कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुगेर स्थानीयतहका प्रमुख,स्थानीय नागरिकसंग भेटेर विकास बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन अनुरोध गरेका थिए । भने, बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिए अनुदानमा कटौती गर्ने जस्ता समेत चेतवानी दिएका थिए ।
हाल चालू आवको बजेट कार्यान्वयनलाई कडाई गर्न ७९ वटै पालिकालाई २७ बुँदे मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।
मार्ग निर्देशनमा प्रदेशको विकास बजेट फ्रिज नहुनेगरी जिम्मेवारी पूर्ण ढंगबाट काम गर्न भनिएको छ । यदपी बजेट कार्यान्वयनमा लापरबाही भएर अनुदान कटौती हुने चेतावनी छ । प्रदेशबाट पठाईने समानीकरण अनुदान बजेटको खर्च बढाउन प्रदेशले कडाई गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा समानीकरण अनुदानको सबैभन्दा बढी लगानी छ ।
स्थानीय तहलाई ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानबापतको पहिलो किस्ता निकासा गर्दा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार खरिद योजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना र बाँकी किस्ता प्राप्त गर्न कार्यप्रगतिको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले संकलन गर्ने मनोरञ्जन, विज्ञापन कर, पर्यटन तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा समयमै दाखिला नगरेमा समानीकरण अनुदानबाट कट्टा गरी समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को आम्दानी तथा खर्चको प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित लेखा इकाइमा पठाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गत वर्षको प्रतिवेदन प्राप्त नभए चालु आर्थिक वर्षको राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान रकम रोक्ने नीति लिइएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए । उनले भने,‘मैले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेदेखीनै विकास बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गरेको छु । यदपी स्थानीयतह त्यति जिम्मेवार देखिएका छैनन् । समन्वय अभाव देखिएको छ । चालु आवमा हामी गम्भीर भएर अघि बढ्छौ ।’
प्रदेशको निर्देशन लत्याउदैँ पालिका
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएपनि स्थानीयले प्रदेशको निर्देशन लत्याएका छन् । प्रदेश मातहतका विषयगत कार्यालय तथा स्थानीयतहले मुख्यमन्त्री जिल्ला जिल्लामा पुगेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन,फ्रिज नगर्नु भनी दिएको निर्देशन पालना भएको छैन् ।
आफै बजेट कार्यान्वयनमा कडाई गरेको प्रदेश सरकारकै गत आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर करिब ११ अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ । ३१ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब फ्रिज भएको हो । यसले आफै नीति बनाएर कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल देखिएको छ । भने । जिल्लामा पुगेर मुख्यमन्त्री स्वयम आफैले निर्देशन दिँदा पनि जिल्लाका विषयगत कार्यालय र पालिकाले समयमै विकास निर्माणको काम अघि नबढाउँदा जुम्लाबाट प्रदेशको २५ करोड बढी बजेट फ्रिज भएको छ ।
गत आव २०८१÷८२ मा १५ वटा विषयगत कार्यालयसँगै आठ वटा स्थानीय तहमा चालुतर्फ ७२ करोड ४७ लाख र पुँजीगततर्फ ९९ करोड ९७ लाख गरी कुल एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा एक अर्ब ४७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ९९ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा ८५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो
चालुतर्फ ७२ करोड ४७ लाख विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रमेश भण्डारीले बताए । उनका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कुल २५ करोड ५८ लाखमध्ये पुँजीगत तर्फको बजेट फ्रिज भएको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा विकास बजेट मात्रै १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ ।
ऐन, कानुन र कार्यविधि अभावका कारण अधिकांश पुँजीगततर्फका बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता हुने गरेका छन् । विकासे बजेटमा बेलैमा ठेक्का नहुने, हिउँदको तीन महिना चिसोले काम गर्न नसकिने र लगायतका कारणले विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख प्रभाकर सिंहले बताए ।
प्रदेशले कडाई गरेपनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीले गर्दा पनि समयमै काम सक्न मुस्किल रहेको उनको भनाई छ । प्रदेशले निर्देशन कडा दिने तर कार्यविधि समयमै नदिने प्रबृत्ति पनि बजेट कार्यान्वयनका समस्या रहेको गुनासो आएको छ ।
