कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीको तत्कालको समस्या त समाधान गर्यो तर निजामती सेवा ऐन नआउँदा दीर्घकालीन वृद्धि विकास र उत्प्रेरणाको पाटो अधुरै रह्यो। प्रशासनिक संघीयताको मुख्य पाटो अझै अनिश्चित छ। तैपनि, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ ले तत्कालको गाँठो फुकाएकै हो।मेरो विभाग खारेज हुने र संरचनाहरू प्रदेशमा जाने हल्लाले प्राय अन्योलताका अनुहार देखिन्थे।
धेरैजसो कर्मचारीले संघ नै रोजे, प्रदेश र स्थानीय तहमा रोज्ने एकाध मात्र थिए। मैले पनि पहिलो रोजाइमा संघ, दोस्रोमा तत्कालीन तीन नम्बर प्रदेश र तेस्रोमा छ नम्बर (कर्णाली) प्रदेश रोजें। कर्णालीप्रति माया भए पनि व्यक्तिगत भविष्यको अस्पष्टताले पहिलो रोजाइमा राख्न सकिनँ। कर्णालीको स्रोतसाधनको अभाव र तलब खुवाउन नसक्ने डरका हल्लाले मनमा अझै द्विविधा थियो। यो सबै राज्यको कमजोरी थियो, किनकि स्पष्ट मार्गनिर्देशन भएको छाता ऐन नहुँदा कर्मचारीमा अनिश्चितता थियो।केही समयपछि समायोजनको नतिजा आयो, म संघमा परें, खुसी लाग्यो। तर, विभागका संरचनाहरू प्रदेशमा गएपछि कहाँ जाने भन्ने अन्योलता झन् बढ्यो।
यसैबीच, कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो उपसमूहका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कोही पनि समायोजन नभएको खबरले मन बेचैन बनायो। दुई जना इन्जिनियर, देवी ऐडी र स्व. पूर्णबहादुर रोकायाबाहेक अरू कसैको रोजाइ कर्णाली थिएन। उहाँहरू कर्णालीकै बासिन्दा भएकाले र सेवा अवधि कम भएकाले कर्णाली रोजेको सुनियो, जे होस् उहाँहरूलाई विशेष धन्यवादका पात्र हुन् !कर्णालीमा कर्मचारी गएनन् भन्दा हामी कर्णालीवासी कर्मचारीहरूसँग नैतिक जवाफ थिएन, कहिँ कतै यस्तो कुरा निस्किहाले खुम्चिनुपर्थ्यो।
“तिमीहरू नै त गएनौ, अरू को जान्छ?” भन्ने प्रश्नले गहिरो चोट पुर्याउँथ्यो।मनमा लाग्यो, अब म कर्णाली प्रदेश जानुपर्छ, आफ्नै प्रदेशमा सेवा गर्नुपर्छ। सोहि अनुरुप कामकाजमा कर्णाली प्रदेशको यात्रा तय गरियो।कर्णाली भावले यतै समायोजन हुने धारणा बन्यो। मैले संघको ढोका बन्द गर्दै कर्णालीमा समायोजन संशोधन गर्ने निर्णय गरें। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एउटा सानो निवेदन दिएँ, र सायद कर्णाली जान चाहने बिरलै निवेदनमध्यको भएकाले होला,समायोजना संशोधन भयो।
कर्णाली आगमन: समर्पणको यात्रा,
कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रादुर्भाव राज्य पुनर्संरचनाको अनिवार्य परिणति थियो। व्यक्तिगत वृद्धिविकासको अनिश्चितता, प्रदेशको स्रोत-साधनको सीमितता र नवीन प्रशासनिक संरचनाको अस्पष्टताका कारण संघमा समायोजन भएतापनि हृदयमा भने कर्णालीप्रतिको ममताले निरन्तर डोर्याइरहेको थियो।अन्ततः सङ्घको आकर्षक अवसरलाई तिलाञ्जली दिँदै कर्णाली प्रदेशमा फर्किन प्रेरित गर्यो।मनमा अवसरको खोजीभन्दा माटोप्रतिको ऋण चुकाउने तीव्र आकांक्षले संघमा भएको समायोजन संशोधन गरेर प्रदेशमै रहने निर्णय कुनै स्वार्थको उपज थिएन, बरु यो कर्णालीप्रतिको ऋणानुभूतिको प्रतिफल थियो।
यो कदमबाटसंघियतालाइ सघाउदै कर्णालीप्रतिको निःस्वार्थ प्रेम र विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो ठाउँमा उभिने दृढ सङ्कल्पको ज्वलन्त प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेको हुँ।संघको समायोजनलाइ लत्याउदै प्रदेश वा स्थानीय सम्म समायोजित हुने, अझ भनौ कर्णाली कर्मथोलो आँट गर्ने त्यस्ता कर्मयोगीअनुपम उदाहरण थुप्रै छन। उहाँहरुलाइ पनि साधुवाद।
२०७६ सालको नयाँ वर्षमा रारा घुम्ने योजना बन्यो र हामी मुगुको यात्रामा निस्कियौं। रारा घुमेर फर्कने क्रममा सुर्खेत पुगियो।भर्खरै संघीयता कार्यान्वयन भई प्रदेश सरकारहरू गठन हुँदै थिए, र मन्त्रालयहरूको सुरुवाती व्यवस्थापन भइरहेको थियो। प्रदेशमा कसरी व्यवस्थापन सुरु हुँदैछ भनेर मेरो मनमा कौतुहलता थियो। यसै सिलसिलामा, आफ्नो विषय मिल्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अवलोकन गर्न पुगें। किनकि मेरो मन-मुटुले कर्णाली भनिरहेको थियो।त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चिनजानका साथीभाइ र सरहरू भेटिने नै भए। त्यहाँ, तत्कालीन भौतिक मन्त्री खड्क खत्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव इन्जिनियर नै हुनुहुन्थ्यो-इ. हेम राना।उहाँसँग भेट भयो।
मेरो प्रत्यक्ष चिनजान नभए पनि, मेरा मितकृष्ण पाण्डे ज्यू मार्फत चिनजान भयो।उहाँले तत्काल प्रस्ताव गर्नुभयो, “एक पटक मन्त्रीज्यूलाई भेटौँ, चिनजान गरौँ, यहाँसम्म आइसकेपछि।” भन्दै कार्यकक्षमा गयौँ। मन्त्रीज्यूसँग सामान्य परिचय हुन नपाउँदै उहाँको मुखबाट फुत्किहाल्यो, “तपाईं किन त्यता सर?
यता कर्णालीमा आइहाल्न पर्यो। कर्णालीमा कर्मचारी अभावको प्रभाव र केहि गरौँ भन्ने सोचको छटपटी उहाँमा प्रष्ट झल्किन्थ्यो।कर्णालीमा सेवा गर्ने सोच सगै उपयुक्त समय पर्खिएको भएतापनि उहाँको उहाँको अनुरोध र त्यो छटपटीले मेरो२०७६ जेठ १८ गते अप्रत्याशित रूपमा र अचकल्टो समयमा कर्णाली यात्रा भयो। तर तीन महिना पछी नयाँ आ.व. मा मेरो पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्लामा कामकाज सरुवा भयो। यो माननीय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको भौतिक मन्त्रालय समेतको जिम्मेवारी ग्रहणको पहिलो निर्णय थियो। पछि, समायोजनपश्चात् त्यहीँ पुन: पदस्थापन भयो।
“पूर्वाधार प्रकाश: कर्णालीका सडक”:
कर्णालीमा छ वर्षसम्म पूर्वाधारको नेतृत्व गर्ने सुअवसर पाएँ। यस दौरान मैले धेरै आत्मसंघर्षहरू भोगेँ, केही कुराहरू छुटेका होलान्, केही जानीजानी छुटाएको छु –जो व्यक्ति-व्यक्तिसँग जोडिएका तिता अनुभवहरू।
जुम्लामा चुनौती र उपलब्धि (२०७६-२०७८): करिब ३१ महिना पूर्वाधार विकास कार्यालय, जुम्लाको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेँ। जुम्ला, हिमाली जिल्ला, जहाँ वर्षको ४-५ महिना हिउँ पर्छ, सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण थियो। यहाँ कार्यरत रहँदा दर्जनौं साना सडक परियोजनाका साथै, तीन महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सडक परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरें।
जुम्ला-उर्थु-खाली-नेविरीघाट-बुलबुले सडक, मुगु जोड्ने विशेष परियोजना, कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बहुवर्षीय योजना थियो। कोभिडको लकडाउन र अन्य समस्याका बाबजुद तीनवटा मोटरेबल पुल सम्पन्न गरियो। तीमध्ये ५३ मिटर लामो तिला नदी मोटरेबल पुल कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रिस्ट्रेस्ड बक्स गर्डर पुल थियो। जुम्लामा बिताएका ३१ महिना मेरा लागि अति महत्त्वपूर्ण र सम्झन लायक कार्यकाल रह्यो। जुम्ली बासिन्दाले के कति महसुस गरे, त्यो उहाँहरूको मूल्याङ्कन होला!
मुगु र कालिकोटको थप जिम्मेवारी (२०७६-२०७७): २०७६ देखि २०७७ सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले मलाई मुगु र कालिकोट जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयको प्रमुखको रूपमा थप जिम्मेवारी दियो। यो मेरो इच्छाले भन्दा पनि एक त कर्मचारी अभाव र त्यो भन्दा पनि म माथिको विश्वास हो भन्ठानेको छु।
यी जिल्लाहरू नेपालका दुर्गम र विकट हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अवस्थित छन्, जहाँ सडक विकासका लागि अद्वितीय चुनौतीहरू छन्। भौगोलिक अवस्था, तीव्र भू-क्षय र पहिरोको जोखिमले सडक निर्माण अत्यन्त जटिल छ। मैले भौगोलिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र सडक परियोजनाहरूलाई वातावरणीय प्रतिकूलता सामना गर्न सक्ने बनाउन अथक प्रयास गरिरहेँ।
रुकुम पश्चिममा पूर्वाधारको नयाँ अध्याय (२०७८-२०८१): २०७८ देखि २०८१ सम्म करिब ३१ महिना मैले पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमको प्रमुखको रूपमा कार्य गरें। यहाँ पनि दर्जनौं साना सडक परियोजनाका साथै तीन महत्वपूर्ण बहुवर्षीय सडक परियोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरें। बहुवर्षीय देवस्थल कैनकांडा चुराजहारी सडक, समपुरक र बहुवर्षीय चिसापानी-राडी-नाडुवा-मुसिकोट सडक, जो कर्णालीप्रदेशको पहिलो सबैभन्दा ठूलो सडक योजना थियो।
सल्यान पूर्वाधार र चौरजहारी सडक कार्यालयकोथप जिम्मेवारी (२०८०-२०८१): २०८० माघदेखि २०८१ भदौसम्म मैले पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानको प्रमुखको रूपमा थप जिम्मेवारी निर्वाह गरें। सल्यान मध्य-पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा छ, जहाँ पहाडी भूदृश्यले सडक विकासमा विशेष चुनौती थप्छ। छोटो अवधिमा नै दर्जनौं साना सडक परियोजनाहरू पूरा गरिए र निर्माणाधीन बहुवर्षीय योजनाहरूको व्यवस्थापन गरियो।
यस्तै, २०८० कार्तिकदेखि २०८१ असोजसम्म मैले सडक डिभिजन कार्यालय, चौरजहारी, रुकुम पश्चिमको प्रमुखको रूपमा थप जिम्मेवारी निर्वाह गरें। यो कार्यालय प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक सडक परियोजनाहरूको निर्माण कार्यान्वयन गर्ने निकाय थियो, जसले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सुर्खेत, सल्यान र डोल्पा गरी ५ जिल्ला समेट्थ्यो। यहाँ संघीय सडक डिभिजनबाट हस्तान्तरित रुग्ण योजनाहरू मात्र थिए। हाल यो कार्यालय खारेज भइसकेको छ।
कर्णालीमा कीर्तिमानी निर्माण यात्रा:
- जुम्ला- बुलबुले सडक: कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो बहुवर्षीय आयोजना
२०७६/०७७ मा ‘जुम्ला एयरपोर्ट-उर्थु-खाली-न्याउरीघाट-बुलबुले-मुगु-रारा सडक’ लाई जम्मा ४ करोड रुपैयाँ बजेट थियो। ३८ किलोमिटर लामो यो सडकमा यति कम बजेटमा के गर्ने भन्ने अन्योल थियो।त्यस समयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीज्यू स्वयंले सम्हाल्नुभएको थियो।
संयोगवश, मुख्यमन्त्रीज्यूको गृह जिल्ला कालिकोट र मेरो गृह जिल्ला मुगुको पूर्वाधार कार्यालय प्रमुखको थप जिम्मेवारी पनि मेरै काँधमा थियो। यसैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग मेरो सामिप्यता निकै बढ्यो। उहाँको शालीन र भद्र स्वभाव तथा साथीत्वको व्यवहारले यो सम्भव भएको थियो। उहाँले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो र प्राविधिक सल्लाहकारको रूपमा व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो।
एक दिन कार्यालय समयपछि मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा प्रदेशको सडक विकासबारे हामि दुई बीच लामै कुराकानी भयो। नयाँ योजनाहरूबारे मन्थन भयो। उहाँमा एउटा गज्जबको कुरा के थियो भने, उहाँलाई कर्णालीको मात्र होइन, अन्य क्षेत्रको भूगोलबारे पनि पूरै जानकारी थियो। जनयुद्धका कमान्डर भएकाले उहाँलाई युद्धको तयारी, योजना, र नक्साको पूर्ण ज्ञान थियो। मुख्यमन्त्रीज्यूलेपेड गुगल अर्थमज्जाले चलाउनुहुन्थ्यो र त्यसैमार्फत हामीलाई सडकको अलाइनमेन्ट नै बताइदिनुहुन्थ्यो। उहाँको सोचगज्जबको र अग्रगामीथियो।
कुराकानीकै क्रममा उहाँले भन्नुभयो, “नाग्म-गमगढी-मुगु सडकमा प्रदेश सरकारले छुट्याएको३० करोड बजेटपूर्वाधारलाई अख्तियारी दिनुपर्ने भयो। छिट्टै खरिद प्रक्रियामा जानुपर्यो।” त्यो बेलासम्म उक्त बजेट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै थियो। तर, मैले उहाँलाई बुझाएँ कि, नाग्मदेखि गमगढी सडक संघको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न मिल्दैनथ्यो। साथै, त्यसका सबै खण्डमा ठेक्का लागिसकेको थियो।
मुख्यमन्त्रीज्यूले नाग्म-गमगढी सडकमा विनियोजित ३० करोड बजेटको कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई नाग्म-गमगढी सडक संघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने र त्यहाँ ठेक्का लागिसकेकोले प्रदेशले काम गर्न नमिल्ने कुरा बुझाएँ। त्यसपछि मैले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखें: “मुख्यमन्त्रीज्यू, अब प्रदेशको पहिचान झल्काउने काम गरौँ! ‘जुम्ला-उर्थु-खाली-न्याउरीघाट-बुलबुले सडक’ लाई प्रदेशको सडक बनाउनुपर्यो।
यो रारा जाने सबैभन्दा छोटो र पर्यटकीय मार्ग बन्न सक्छ।”मैले जुम्ला बजारको ओझेल र रारा पुग्न अहिले लाग्ने अतिरिक्त ४८ किलोमिटर दूरीका बारेमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरें। यसले यात्रा कम्तीमा तीन घण्टा छोट्याउने, खर्च घटाउने र जुम्लामा पर्यटक आकर्षित गर्ने थुप्रै फाइदाहरू थिए। मेरो पूर्वतयारी र तथ्याङ्कले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई उत्साहित बनायो। उहाँले गुगल अर्थमा अलाइनमेन्ट नापेर पुष्टि गर्नुभयो। उहाँ प्रविधिमा पोख्त हुनुहुन्थ्यो।
यति भनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यू उत्साहित हुनुभयो। म केही तथ्याङ्क र सामान्य नक्साहरू सहित पूर्वतयारी गरेर गएकोले मलाई सजिलो पनि भयो। पहाडी कच्ची सडकमा ४८ किलोमिटर कम यात्रा गर्दाका फाइदाहरू त मैले भन्नै परेन, ती स्वतः स्पष्ट थिए।
मुख्यमन्त्रीज्यूले मेरो सल्लाह मान्दै तत्काल ३० करोड रुपैयाँको बजेट जुम्ला पूर्वाधार कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिनुभयो। डीपीआर नभएको चुनौती थियो, तर डिभिजन सडक कार्यालय, जुम्लाका प्रमुख लीला भण्डारीज्यूले पुरानो डीपीआर उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुभयो।सडक निर्माणलाई चार खण्डमा विभाजन गरी ३४ करोड रुपैयाँको बोलपत्र तयार गरियो, जुन कर्णाली प्रदेशकै सबैभन्दापहिलो बहुवर्षीय र त्यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो परियोजना थियो।
लागत अनुमान र कागजात स्वीकृत गर्दाको अन्योल र ढिलासुस्ती स्वाभाविक थियो, किनकि हामी सबै नयाँ थियौं। स्थानीयहरूको अनावश्यक चासो र मुआब्जाको अपेक्षाले पनि समस्या ल्यायो। तर, अनेकौं बाधा-अवरोधका बाबजुद निर्माण कार्य अगाडि बढायौं।जुम्ला-उर्थु-खाली-न्याउरीघाट-बुलबुले सडकको पहिलो चरण सम्पन्न भयो। बाँकी २८ किलोमिटरमा ग्राभेल गरी नियमित सडक सञ्चालन गर्न ४० करोड रुपैयाँको लागत अनुमान पेश गरी बहुवर्षीय स्वीकृति प्राप्त भयो।
नाग्म-गमगडी सडकभन्दा जुम्ला-उर्थु-पटमारा सडकबाट रारा ताल पुग्न करिब तीन घण्टा कम लाग्छ। यसले हरेक दिन सयौं पर्यटक र स्थानीयलाई सहजता प्रदान गरेको छ। यो परियोजनाले स्थानीय जनताको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याएको छ। संघीयतासँगै विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने यस अभियानमा हाम्रो एकजुट प्रयास साँच्चै फलदायी बनेको छ।
विकासको पदचिन्ह: तीन वटा अलपत्र पुलहरूको पुनर्जीवन र सम्पन्न:
तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय तथा जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट खरिद प्रक्रिया भएका तीन वटा महत्त्वपूर्ण पक्की पुलहरू – त्रिवेणी पक्की पुल, दानसागु पक्की पुल र उर्थु पक्की पुल – को निर्माण कार्य पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाको अथक प्रयासबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको थियो।
यी पुलहरूमध्ये त्रिवेणी पक्की पुल विशेष महत्त्व राख्दछ, जुन कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रि-स्ट्रेस्ड बक्स गर्डर ब्रिज (Pre-Stressed Box Girder Bridge) हो।र दानसागु पक्की पुल जुम्ला जिल्लाकै इतिहासमा पहिलो पटक पक्कि पुलको निर्माण थालनी भएको पुल रहेछ।
त्रिवेणी पक्की पुल: कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रि-स्ट्रेस्ड बक्स गर्डर ब्रिज
त्रिवेणी पक्की पुल कर्णाली प्रदेशको पहिलो प्रि-स्ट्रेस्ड बक्स गर्डर ब्रिज हो। यस पुलको निर्माण यात्रा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो।तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको अधुरो छोडेको त्रिवेणी पुल, राज्य पुनर्संरचनासँगै ‘डेथ कन्डिसन’ मा पुगेको थियो। कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मेरो पहिलो काम त्रिवेणी, दानसागु र उर्थु पुलका ठेक्काहरूलाई पुनर्जीवित गर्नु थियो। कसैले चासो नदिएको यो जटिल काममा डेढ महिनाको अथक प्रयासपछि म्याद थप भयो, र निर्माण कार्यले गति लियो।
त्रिवेणी पुल पोस्ट टेन्सन प्रि-स्ट्रेस्ड बक्स गर्डर ब्रिज थियो, जसको ५२.१५ मिटर स्पानमा बीचमा कुनै सपोर्ट थिएन। यो कर्णाली प्रदेशकै पहिलो जटिल प्रविधिको पुल थियो, जहाँ सानो त्रुटिले पनि ठूलो क्षति हुन सक्थ्यो। हामीले रातभरि नसुती निगरानी गर्यौं, LRBP (स्थानीय पुल निर्माण कार्यक्रम) को सुझाव लिँदै गुणस्तर कायम गरायौं।
जुम्लामा फिल्ड क्वालिटी कन्ट्रोलको अभाव र मेरो अनुभवको कमीले चिन्ता थियो, तर प्रि-स्ट्रेसिङ सफल भएपछि र २० टनको गाडी परीक्षण गर्दा पुल सुरक्षित देखिएपछि ढुक्क भयौं। यस्तो जटिलताबीच पाएको सफलता वास्तवमै खुसीको विषय थियो।यो पुलले ताप्ती, तातोपानी र तिला गाउँपालिकाका धेरै बस्तीहरूलाई सडक पहुँच प्रदान गरेको छ।
त्रिवेणी-टोप्ला-जाजरकोट सडकको मुख्य प्रवेश बिन्दुको रूपमा यो पुल रणनीतिक महत्त्वको छ, जसले क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान दिनेछ।चुनौतीहरूबाट नभागी तिनलाई स्वीकार गर्दै समाधानको बाटोमा अग्रसर हुनु नै सफलताको कुञ्जी हो भन्ने पाठ हामीले सिक्यौं। त्रिवेणी पुलजस्ता संरचनाहरू हाम्रो प्रयासको साक्षी हुन्, जसले भविष्यका पुस्ताहरूलाई पनि प्रेरित गर्नेछन्।
दानसागु पक्की पुल: एक दशक प्रतीक्षाको अन्त्य, जुम्लाकै निर्माण थालनी भएको पहिलो पक्की पुल
करिब एक दशकदेखि अलपत्र रहेको दानसागु पक्की पुल, तिला नदीमाथि जुम्लाकै पहिलो पक्की पुल थियो। प्राविधिक कारण, राज्य पुनर्संरचना र बजेट अभावले ७-८ वर्षदेखि यो रुग्ण योजना अलपत्र थियो। कार्यालय प्रमुख बनेपछि मैले तत्काल म्याद थप प्रक्रिया अघि बढाएँ।२०७७ चैत्रसम्म पुल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य भए पनि कोभिड-१९ र लकडाउनले केही ढिला भयो।
चुनौतीका बाबजुद, सुरक्षा सामग्री प्रयोग गरी र सामाजिक दूरी कायम राखेर गाउँकै जनशक्तिबाट काम सुरु गरियो। बायाँतिरको आरसीसी विङ वाल र एप्रोच स्ल्याबको ढलानपछि ब्याक फिलिङ र अन्य कार्य सम्पन्न गरी आ.व. २०७६/०७७ मा नै पुल सञ्चालनमा ल्याउन सफल भयौं। प्रारम्भिक अनुमानमा ६२ मिटरको पुल पछि १५ मिटर थप लम्ब्याउनु परेकाले केही ढिलाइ भएको रहेछ। पूर्वाधार कार्यालय स्थापनापछि एक करोड चौध लाख रुपैयाँ थप बजेट विनियोजन गरी यो ऐतिहासिक पुलको निर्माण सम्पन्न गरियो।
उर्थु पक्की पुलको सम्पन्नता
साविक जिल्ला विकास समितिले थालेर अधुरो रहेको उर्थु पक्की पुलको बाँकी काम पनि सम्पन्न गरियो। उल्लेखित तीनवटै पुलहरूको ठेक्का अवधि समाप्त भई ‘भोइड कन्डिसन’ मा पुगेका थिए। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनले म्याद थपको अवसर दिएकाले त्यसको सदुपयोग गरी पुलहरूको म्याद थप गरियो।
यी पुलहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। यी पुलहरूले स्थानीय जनजीवनमा सहजता ल्याई यातायात र व्यापारिक गतिविधिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा छ।
सपनादेखि योजनासम्म:गोठिज्युला बुडु कालाकाडा मुगु खत्याड सडक
जुम्ला जलजला छालाचौर गोठिज्युला बुडु कालाकाडा मुगु खत्याड सडक कर्णाली प्रदेशको एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सडक मार्ग हो। जुम्ला बजारबाट सिधा कनकासुन्दरी हुँदै मुगु खत्याड जोड्ने यो सडक छोटो दूरीको सडक मात्र नभई भौगोलिक र सामाजिक-आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। अघिल्लो आ.व. मा नै बहुवर्षीय स्वीकृत गर्ने प्रयास गरेतापनि सम्भव हुन सकेन।सायद सो समय राजनीतिक समिकरण मिल्न नसकेको कारण नै हुनपर्छ भन्ने मेरो अनुमान मात्र रहेन, निष्कर्ष नै रहयो। यसमा विशेष गरि मेरो प्रयास अग्रणी नै रहयो किन भने गोठीज्युला बाट खत्याड अर्थात मेरो गाउँ जाने सडक पनि भएको र कयौं पटका घर जाँदा सो सडक खण्डमा उच्च क्षमताको गाडी समेत चड्न नसकेर हिडेर जानु परेको र गएको खण्डमा पनि फर्किदा अत्यन्त कष्टपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको चाहेर पनि बिर्सन सकिन्न।
त्यसैले यो सडकको सुरु बिन्दुबाट निर्माण गर्नुपर्ने टट्कारो आवस्यकता भएतापनि मेरै अनुरोध र जिद्दीमा माननीय ज्यूलाई सहमत गराई गोठीज्युला बाट गोठ्यालबाडा, बुडु हुदै कालाकाँडा सम्मको ९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्न बहुवर्षीय स्वीकृत गर्न, गराउन अत्यन्त आवस्यकता थियो। त्यस समयमा म कार्यालयको कर्मचारी (का.प्र.) को भूमिकामा मात्र सीमित नरही नीतिगत तहमा समेत लामो समय मेहनत गर्नुपरेको थियो। यी सबै परिपाटी मिलाउदै मेरै समन्वयमा भौतिक सचिव गणेश वस्ती, माननीय पदम रोकाया ससुरा र म मुख्यमन्त्रि कार्यकक्ष गयौं।
त्यतिबेला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही हुनुहुन्थ्यो, र माहोल पनि केही अनुकुल थियो। हाम्रो अथक प्रयासपछि २८ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान सहितको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भयो। यो स्वीकृत प्रदान गर्नुहुने तत्कालिन मुख्यमन्त्री माननीय जीवन बहादुर शाही ज्यू, सो समय आर्थिक मामिला मन्त्री, भौतिक मन्त्री तथा योजना आयोगको अध्यक्ष समेत उहाकै जिम्मेवारीमा थियो, उहाँ विशेष आभारका पात्र हुनुहुन्छ।
आज यो सडकको अवस्था देख्दा मन प्रफुल्ल हुन्छ। आफ्नै परिश्रमको फल साकार भएको देख्दा गर्वले छाती फुल्छ। गोठिज्युलाबाट बुडु–कालाकाँडा हुँदै खत्याड जोड्ने यो ९ किलोमिटर सडक जुम्ला–मुगु सिमानासम्म पुगेको छ। केही अप्ठ्यारा ठाउँमा ढलान र अन्य भागमा ग्राभेल गरिएको यो सडक भविष्यमा कालोपत्रे वा पक्की गर्नुपर्नेछ। पहिलेको उच्च ग्रेड र हिलाम्य सडक अहिले निकै सहज भएको छ।
योजनाको पूर्ण नाम “जुम्ला खलङ्गा जलजला छालाचौर गोठिज्युला बुडु कालाकाडा खत्याड सडक” हो। यसै समय खलङ्गाबाट जलजला हुँदै कनकासुन्दरीसम्म ट्र्याक खोलिएको थियो। यस सडकको बहुवर्षीय स्वीकृतिको साथै कनकासुन्दरी नजिक भैसेडी पक्की पुलका लागि ७ करोडको बहुवर्षीय योजना पनि स्वीकृत भयो, जुन अहिले सम्पन्न भइसकेको छ।
हाल कालाकाँडाबाट खत्याडसम्मको करिब २७ किलोमिटर सडक अझै कच्ची र माटे अवस्थामा छ, जुन वर्षायाममा अवरुद्ध हुन्छ। खत्याड गाउँपालिकाको केन्द्र र सम्पूर्ण पालिका जोड्ने यो एक मात्र सडक हो (हालसालै झुगलामा बेली ब्रिज बने पनि सडक एप्रोच राम्रो छैन)। अब यस सडकको स्तरोन्नतितर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ। जुम्लामा रहँदा मैले जुम्ला र मुगुको विकासमा धेरै योगदान गरेको महसुस गर्दछु। जुम्लाका माननीयज्यूहरूले सधैं मेरो सही सल्लाह स्वीकार गर्नुभयो, जसले गर्दा हामी सफल भयौं। उहाँहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
जुम्ला-डोल्पा सडक कनेक्सन:
यसैगरी, तत्कालीन जुम्ला प्रदेश ‘क’ का माननीय तथा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, नरेश भण्डारी ज्यूको सक्रियतामा जुम्ला-दानसागु-चोत्र-काइगाउँ-डोल्पा सडक, जुम्लाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोडको बहुवर्षीय योजना स्वीकृत भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ, जुन निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यी सम्पूर्ण प्रयासहरूले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम क्षेत्रमा यातायात सुविधाको सहज पहुँच पुर्याउन सहयोग पुगेको छ। जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, आर्थिक गतिविधिहरू बढाउन र सामाजिक सेवाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्न यस्ता पूर्वाधार विकासका कार्यहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। म पनि अठोटका साथ आगामी दिनहरूमा पनि जनताको सेवामा समर्पित भई अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु।
दिसा, सिसा र किस्साले भरिएको: अतिथिगृह भवन:
जुम्लाको जिल्ला विकास समितिको अतिथिगृह भवन सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि दिसा, सिसा र अनेकौं किस्साले भरिएको बेवारिसे अखडा बनेको थियो – मद्यपान, लागुऔषध, यौन धन्धा र आपराधिक गतिविधिको केन्द्र। मास्क लगाएर उभिन पनि नसकिने त्यो दुर्गन्धित र जीर्ण भवन, जहाँ झ्याल-ढोकाका प्यानल र सिसा सबै चकनाचुर थिए। मेरो नेतृत्वमा सरसफाइ र जीर्णोद्धार गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न सफल भयौं। अन्य सरकारी निकायले प्रयास गरेर हार मानेको त्यो अवस्थामा, हाम्रा सहयोगी साथीहरूको आँटले पानीको फोहोरा, फिनाइल, हार्पिक र बर्नरले जलाउने जुक्ति समेत प्रयोग गर्दै, भुइँदेखि भित्तासम्म टाँसिएको दिशा सफा गरियो।
अत्यावश्यक मर्मत गरी, पेंटिङ्ग र कार्पेटिङ्ग गर्दै अन्ततः कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइयो। चौर सरसफाइ, मूल गेट निर्माण र कम्पाउण्ड वाल मर्मतपछि कार्यालय सुरक्षित महसुस भयो। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र फजुल खर्च बचाउने यो प्रयास कान्तिपुर दैनिक लगायत राष्ट्रिय समाचार समेत बनेको थियो, र हाल पूर्वाधार विकास कार्यालयले यही भवनबाट सेवा दिइरहेको छ। यो संघर्षको कथा केवल भवनको पुनर्जीवनको मात्र होइन, यो दृढ इच्छाशक्ति र समर्पित प्रयासले असंभवलाई सम्भव बनाउने र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणको सन्देश पनि हो।
चिसापानी राडि नदुवा मुसिकोट सडक: कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो ठुलो सडक योजना
२०७८ फागुन १ गते म जुम्लाबाट रुकुम पश्चिम (चौरजहारी) को पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरुवा भएँ। मेरो कार्यकालको मुख्य परियोजना चिसापानी-राडी-नदुवा-मुसिकोट सडक निर्माण थियो, जुन जिल्ला सदरमुकामलाई आठबिसकोट जोड्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सडक हो। माननीय सांसदज्यूहरू र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकताले यस आर्थिक वर्षदेखि यो योजनालाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइयो। सचिव प्रेमदत्त भट्टज्यू, महाशाखा प्रमुख रमेश सुवेदीज्यू र कार्यालयका सहकर्मीहरूको अथक प्रयासले, साउने झरी र जुकासँग जुध्दै, खरिद प्रक्रियाका सबै चरण पूरा गरी निर्माण कार्य सुरु गरियो।
खरिद प्रक्रियामा अनेकौं आरोह-अवरोह आए। व्यक्तिगत स्वार्थ, ठेक्काको मिलोमतो गर्न नपाएको रिस र ईर्ष्याले निर्माण माफियाहरूले धम्की दिए, अवरोध गरे, र खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न खोजे। तर, म नियम-कानुनमा अडिग रहेकाले डराउने कुरै भएन। पछि, १५ के.जी. को प्रमाण-पोको सहित ओभरसाइट एजेन्सीमा समेत जवाफ दिनुपर्यो। अहिले यो आयोजना सम्पन्न समेत भईसकेको छ।
आज फर्केर हेर्दा, मैले आफ्नो कर्तव्य र नैतिकताप्रति कुनै समझौता गरिनँ। मेरो विवेकले सदैव सही र इमानदार मार्ग देखायो, र मैले त्यसैको अनुसरण गरेँ। तथापि, यस प्रणालीमा इमानदारीको मूल्य कति महङ्गो हुन्छ भन्ने पाठ मैले गहिरो पीडाका साथ सिक्ने भोग्ने कुअवसर पनि पाएँ। फेरि पनि, म भन्छु – मेरो कर्म मेरो साक्षी छ, र समयले नै सत्यको जीत गराउनेछ।
यो व्यक्तिगत अनिश्चिततालाई चिर्दै राष्ट्रसेवामा समर्पित हुने असाधारण संकल्प गरेका सयौँ राष्ट्रसेवक कर्मचारीको एक जीवन्त प्रतिनिधि उदाहरण हो। दुर्गम र चुनौतीले भरिएको कर्णालीको पथरीली बाटोमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले देखाउनुभएको सेवा प्रवाहकोअथक मिहिनेत, व्यवसायिक दक्षता, र इमानदारीले असंख्य विकासका पाइलाहरू कोरिएका छन्। यो ‘आत्मसकथा’ कर्णालीका दुरदराजमा अहोरात्र खटिरहेका हरेक कर्मचारीका लागिनिरन्तर ऊर्जा, प्रेरणा र अडिग रहने संकल्पको स्रोत बन्नेछ।
ई. रुपक रावल “जिज्ञासु”
ठेगाना: खत्याड -६, मुगु
पद: सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर,(अधिकृत नवौँ) कर्णाली प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय
