जुम्ला । स्थानीय सरकार संचालनपछि खेलकूद गतिविधि निकै न्यून हुने गरेका छन् । स्थानीय सरकार पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने र यूवा तथा खेलकूदमा उपेक्षा गर्दै आएका छन् । सरकारले एक स्थानीयतह एक खेल मैदानको अवधारणा ल्याएपनि स्थानीय सरकारको प्रथामिकतामा नपर्दा कुनै पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाका आठ स्थानीयले तीन अर्बबढीको बजेट ल्याएका छन् । तर कुनै पनि स्थानीयतहले खेलकूद क्षेत्रलाइ प्रथामिकता दिएका छैनन् । कृषि,शिक्षा,उद्यमशीलता,पूर्वाधार विकासलाई प्रथामिकता दिदै आएपनि खेलकुदलाई उपेक्षा गरेका छन् ।
लागु औषध दुव्र्यसनीमा यूवा जनशक्ति फसी रहेको अबस्थामा खेलकूलसंग जोडेर यूवा आर्कषित गर्ने नीति र योजना ल्याउन तर्फ स्थानीयतहको ध्यान पुगेको छैन् । जसका कारण पालिका स्तरमा खेलकुद गतिविधि शुन्य जस्तै छन् । गाउँमा रोजगारी नपाएर यूवा पलायन बढीरहेको अबस्थामा यूवा केन्द्रित नीति निर्माणमा पालिका अनुदार देखिएका छन् ।
आठ पालिकाले कूल ३ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख बरारको वार्षिक बजेट ल्याएका छन् ।सबैभन्दा बढी जुम्लाको एकमात्र नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिकाले ६१ करोड ३२ लाख ९२ हजारको बजेट ल्याएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले ५१ करोड ५९ लाख ८२ हजार, तिला गाउँपालिकाले ५१ करोड ३९ लाख ७९ हजार, हिमा गाउँपालिकाले ४० करोड २ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएका छन् ।
त्यस्तै सिंजा गाउँपालिकाले ४७ करोड, २२ लाख ३५ हजार, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ५० करोड र पातारासी गाउँपालिकाले ४३ करोड ५८ लाख ४१ हजार र गुठिचौर गाउँपालिकाले ३४ करोड ७९ लाख बराबरको बजेट ल्याएका छन् । सडक, पूर्वाधार, कृषि,पर्यटनलाई मात्रै प्रथामिकता दिएर आठै पालिकाले तीन अर्ब बढीको बजेट ल्याउँदै गर्दा खेलकूद क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेका छन् ।
पालिका स्तरमा हुने राष्ट्पति रनिङ शिल्ट प्रतियोगिता गर्दा पनि उपयुक्त मैदान लगायतका पूर्वाधार नहुँदा सकस हुने गरेको छ । खेल क्षेत्रमा यूवाहरुको आर्कषण पनि उत्तिकै रुपमा बढीरहेको अबस्था छ । तर पालिकाहरुले गरेको उपेक्षाले खेल सुस्ताउँदै गएको छ ।
वडास्तरबाट माग भई आएका योजनालाई प्रथामीकरण गरेर नै बजेट विनियोजन गरिएको तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाँई बताउँछन् । स्थानीयतहमा मागमा आधारित योजना बढी हुन्छन् ।
उनले भने,‘सुझाव संकलन,योजना छनोटका बेला यूवाको सहभागितानै हुदैन् । गाउँबाट बाटो,खानेपानी, कृषिका योजना बढी माग हुन्छन् । माग भएका योजनामा बजेट दिनै पर्यो । यूवा जनशक्ति सक्रिय नहुँदा पनि खेलक्षेत्र उपेक्षामा परेको हो । यदपी हामी माग भएमा खेल पूर्वाधारमा लगानी गर्छौ ।’
यता खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख कविदत्त न्यौपानेले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीयतहले खेलकूदलाई पुर्ण उपेक्षा गरेको बताए । विगतमा गाउँ गाउँमा खेल गतिविधि हुन्थे । तर अहिले खेलक्षेत्र सुनसान छ । उनले भने,‘गाउँ स्तरबाट माग नभएपनि यूवा तथा खेलकूदलाई यसरी उपेक्षा गर्नु राम्रो होईन् । नत यूवा रोजगार केन्द्रित नीति छ, न खेलकूदमा बजेट छ । यसरी जुम्लाको खेलको विकासमा चुनौती थपिएको छ ।’
त्यस्तै जुम्ला जिल्ला फूटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष भरत बहादुर बढ्थापा जुम्लामा खेल क्षेत्रमा यूवाको आर्कषण बढ्दो भएपनि स्थानीयतहले चासो नदिदा समस्या भएको बताए । उनले भने,‘खेल पूर्वाधारका नाममा एक बन्दै गरेको फुटबल रंगशाला छ । तर दशैमा घोडा दौडाउने भनेर गाडीका पोल समेत फालिएको छ । खेल पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुको सट्टा स्थानीयतह बनेका पूर्वाधार भत्काउँछन् । नगरपालिका उदाहरण मात्रै हो, खेल क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने सवालमा जुम्लाका आठै पालिका एउटै छन् । कसरी खेल क्षेत्र अघि बढ्छ ?’
अर्बौ बजेट विनियोजन गर्दा खेलक्षेत्रमा सुक्को पनि नछुटाउनु भनेको सरासर खेल क्षेत्रलाइ नजरअन्दाज गरेको हो । यस विषयमा गाउँ गाउँका यूवाहरुले पालिकामा शसक्त रुपमा आवाज उठाउन जरुरी छ । खेल भनेको यूवाको विकास, कुलतमा लागेकालाई सुधार गर्ने अस्त्र मात्र नभई पालिका र समग्र जिल्लाको पहिचान बनाउने एक माध्यम हो । नत पूराना खेलाडीको सम्मान नत नयाँ खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहन गर्ने नीति यस्तो उदासिनताले भर्खरै खेल क्षेत्रमा होमिएका यूवाहरुमा निरासा छाउने स्थिती सृजना भएको छ । त्यसैले स्थानीयले नीति र बजेट बनाउँदै गर्दा गाउँ स्तरबाट माग नभएपनि यूवा तथा खेलकुदलाई प्रथामिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्न आबश्यक देखिएको छ ।
