जुम्ला । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा एक करोड बढीको लगानीमा पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण हुने भएको छ । सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिमको मध्यनजर गर्दै भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाले डोल्पामा पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण गर्ने भएको हो ।
जुम्ला सहित साविक कर्णालीमा पाँच जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको भू– तथा जलाधार कार्यालय जुम्लाले पहिरो नियन्त्रण, तटबन्धन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा कार्यान्वयन हुने गरी एक करोड १६ लाख ८८ हजार ६८६ लागत स्टमेटको ठेक्का समेत आह्वान भईसकेको छ ।
डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित सिमचौरमा बाढी तथा पहिरो नियन्त्रण योजना निर्माण गरिने भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लोकेन्द्र भण्डारीले बताए । योजनाको कुल लागत स्टमेट कन्टीजेन्सी सहित एक करोड १६ लाख ८८ हजार ६८५ रुपैया रहेपनि खरिद नियमावली अनुसार जसले लोड विडमा ठेक्का हाल्छ सोही निर्माण व्यवसायीले निर्माणको जिम्मा पाउने छ ।
उनले भने,‘कर्णाली पाँच हिमाली जिल्लामा काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । कठिन भूगोल र जनशक्ति अभावको समस्या उस्तै छ । गत वर्षमा १९ करोड करोड बरारका पाँच जिल्लामा १३६ वटा तटबन्धन, बाढी तथा पहिरो रोकथामका योजना बनाएका थियौ । यस वर्ष अधिकांश योजना सम्झौता भईसकेका छन् । चिसोको समय भएकाले माघ फागुनपछि काम सुरु हुन्छ ।’
स्थानीय सरकार संचालनपछि सडक निर्माणमा प्रथामिकता दिएको र त्यसले वाताबरण खलबलिदै गएका कारण पछिल्लो वर्षमा बाढी तथा पहिरोको घटना बढ्दै गएको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माणलाई जोड दिँदा वातावरणमा असर परेको छ । जसका कारण बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ । २०७९ सालमा सुनाखरी रिसर्च कन्सल्ट प्रा.लिले गरेको अध्ययन अनुसार जुम्ला, कालिकोट र मुगुमा मात्रै एक वर्षमा एक हजार ३६५ वटा पहिरो गएको छ ।
जसमा सबैभन्दा धेरै कालिकोटमा ५५७, जुम्लामा ४४० र मुगुमा ३६८ वटा पहिरो गएको देखिन्छ । जिल्लामा आएको एक हजार ३६५ पहिरोमध्ये सबैभन्दा बढी लेदो पहिरो ९७८ आएको छ । जुन पहिरो सडक निर्माण गर्दा अव्यवस्थित रुपमा फालिएको माटो बगेर जाने पहिरो हो । यो पहिरोले अन्यको तुलनामा चार गुणा बढी क्षति पु¥याउँछ । प्रतिवदेन अनुसार जुम्लामा ३२५, कालिकोटमा ४३७ र मुगुमा १२४ वटा लेदो पहिरो गएको छ ।
भौगोलिक रुपमा भिरालो जमिन भएकोमा कर्णालीमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिनै सडक खन्ने र खनेर निस्किएको ढुंगा माटो व्यवस्थित नगरी छोड्ने र वर्षामा आएको पानीले त्यहि ढुंगा माटो बगाएर लेदो पहिरो जाने जनधनको क्षति पु¥याउने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा बढीरहेको पहिरोको जोखिम र त्यसबाट खेती योग्य जमिनमा हुन सक्ने क्षति रोक्न कर्णाली प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माणलाई जोड दिँदै आएको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले बताए ।
भिरालो जमिन भएको क्षेत्रमा अव्यस्थित सडक निर्माणले बाढी पहिरो जोखिम बढेकाले प्रदेश सरकारले ठुला लगानीका बाढी पहिरो रोकथाम योजना निर्माणमा जोड दिएको छ । सोही अनुसार जुम्ला,डोल्पामा, लगायत जिल्लामा तटबन्धन र पहिरोकथामको काममा प्रथामिकता दिएर भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले काम गर्दै आएको छ ।
