जुम्ला । जुम्लामा डोजर आतंकले नदी जन्य वस्तुको अवैध उत्खनन् बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहको मिलेमतोमै अवैध उत्खनन बढ्दै गएको हो । जुम्लाका आठै स्थानीयतहको विभिन्न स्थानको खोला तथा नदीमा मनमर्जी रुपले डोजर चलिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जुम्लाका स्थानीय सरकारले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्लाई नियमन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण नदीको क्षयीकरण बढदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिन समेत घट्दै गएको छ । स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको नदीजन्य वस्तु गिट्टी, बालुवाको उत्खनन्लाई नियमन नगर्नुका पछि जनप्रतिनिधिको मिलेमत्तो रहेको शंका छ ।
गुठिचौरको गुठिचौर उपत्यका, तातोपानीको हाँकु, चन्दननाथको उठिल्या, तिलाको त्रिवेणी,लुम्सेरा, हिमाको बाजागाड, सिंजाको नराकोट क्षेत्र, कनकासुन्दरीको विभिन्न ठाउँ र पातारासीको लासी क्षेत्रमा वर्षौदेखि अवैध उत्खनन् भईरहेको छ । आँखा अगाडीनै उत्खनन भईरहँदा समेत पालिकाहरु रमिते बनेका छन् । यसले गर्दा पालिकाले राजश्व गुमाउनुका साथै विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ ।
यसैबीच सोमबार सिंजा गाउँपालिका क्षेत्रमा अवैध रुपमा उत्खनन भएको भेटिएपछि स्थानीय सचेत यूवाले डोजरको चावी थुतेका छन् । पालिकाकै छेउको नदीमा मनपरी रुपमा उत्खनन गरिरहेको डोजरको चावी थुतेका हुन् । स्थानीय यूवा रंग बहादुर भण्डारीले खेतहरु जोखिममा पर्दै गएको र उत्खनन रोक्न पालिका उदासिन रहेको भन्दै आक्रोसित भएका थिए । उत्खनन गरिरहेका व्यक्तिले कसैबाट अनुमति नलिएको स्वीकार गर्दै चावी बुझाएका छन् ।
यूवा भण्डारीले भने,‘खेती योग्य जमिन पुरै जोखिममा छ । नत उत्खननको अनुमति दिएर राजश्व उठाउने, नत नियमन गर्ने । पालिकाको ठुलो कमजोरी देखिएको छ । दिनभरी उत्खनन गरेको देखेर मैले चावी थुतेको छु । तत्काल उत्खनन रोक्न आबश्यक छ ।’
यदपी सिंजा गाउँपालिकाले गत वर्ष व्यवस्थित उत्खनन गर्न प्रयास गरेको थियो तर निरन्तरता नदिँदा भने डोजर आतंक रोकिएको छैन् । २०७९ सालमा जुम्लामा आएको भिषण बाढि पहिरोले १८ हेक्टर मार्सी फल्ने खेत बगर बनेका छन् । जुम्लाकै पहिलो मार्सी धान खेती भएको लाछु ज्युलो बगर बनेको छ । बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । तर पनि डोजर आंतक रोक्न भने स्थानीय तह उदासिन देखिएका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले स्थानीय तहको सहयोगकै कारण उत्खनन रोक्न मुस्किल भएको बताउँदै आएका छन् । उनले भने,‘उत्खनन भैईरहेको भेटिए पनि रोक्ने, नियमन गर्ने अधिकार समन्वयलाई छैन् । हामीले अनुगमन गर्ने मात्रै हो । तर स्थानीय तहलाई कानुन बनाउनुहोस्, उत्खनन रोक्नुहोस्, व्यवस्थित गरि राजश्व बढाउनु भन्दा चासोनै दिदैनन् । समन्वय अनुगमन गरेर मात्र सम्भव छैन् ।’
स्थानीयतहका प्रमुखले उत्खनन रोक्ने विषयलाई गम्भीरता पुर्वक नलिएको समन्वय् प्रमुख आर्चायको आरोप छ । तर स्थानीयतहका प्रमुखहरुले भने कानुन बनाउने, उत्खनन रोक्ने भन्दै टार्न खोजेको देखिन्छ । हाल सम्म कुनै पनि पालिकाले अवैध उत्खनन रोकेर, राजश्व बृद्वि हुने गरी काम गरेका छैनन् ।
पर्यटकीय क्षेत्र गुठिचौर उपत्यकाको सुन्दरता बिग्रिने गरी उत्खनन भएपनि गुठिचौर गाउँपालिकाले रोक्न सकेको छैन् । तत्काल रोक्ने र उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताएपनि काम शुन्य गरेको छ । पछिल्लो समय पर्यटकको आर्कषण केन्द्र बनेको गुठिचौर उपत्यकामा अवैध उत्खनन बढ्दै गएपछि कुरुप बनेको छ ।
त्यस्तै तातोपानी,तिला,चन्दननाथ र पातारासीले पनि दिन दिननै उत्खनन भईहेपनि रोक्न सकेको छैन् । संघ र प्रदेशको अनुदानका भरमा संचालन भईरहेका स्थानीयतहले आन्तरिक आम्दानी बृद्धिको मुख्य स्रोत नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्लाई व्यवस्थित गर्न चुक्दा आन्तरिक आयमा कमजोर बन्दै गएका छन् ।
यस्तो भन्छन् पालिका
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाँईले नदीजन्य वस्तु उत्खनन्लाई नियमन गर्न कार्यविधिनै तयार भईसकेको बताए । बुँदागत रुपमा छलफल हुन बाँकी रहेकाले पारित भएको छैन् । उनले भने,‘पालिकाको आन्तरिक स्रोतको रुपमा रहेको गिट्टी बालुवाको व्यवस्थित उत्खनन् गर्न नीति बनाउन केही ढिला भयो । कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ । बुँदागत छलफल सकेर कार्यान्वयन चरणमा जान्छौ ।’
डोजर प्रयोगलाई रोक्ने, नदीजन्य वस्तुको उत्खनन्लाई नियमसंगत गर्ने विषयमा पालिका गम्भीर रुपमा अघि बढीरहेको उनको भनाई छ ।
उता सिंजा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेक बहादुर शाहीले दुई वर्ष पहिला वातावरणीय प्रभावमुल्याकन गरी ठेक्का आह्वान समेत गरेर उत्खननलाई व्यवस्थित गरिएको बताए । तर अहिले इआइएको अवधि सकिएपछि कसैले पनि खोला तथा नदीमा डोजर चलाउन नपाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।
तर रातारात डोजर प्रयोग गरी उत्खनन् गर्ने काम भईरहेको छ । उनले भने,‘निर्णय विपरित उत्खनन गर्नेको चावी थुतेका छौ । सिंजाका कुनै पनि नदीक्षेत्रमा मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय नै भएको छ । तर कार्यान्वयन चुनौती पूर्ण छ । अब चालु आवमा इआइए गर्ने तयारी छैन् ।’ गत वर्ष गरेको इआइएले पालिकाको त्यति आम्दानी पनि नभएकाले फेरी इआइए गर्दा नदीको उत्खनन् बढ्ने सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाई छ । छुकिछिपी हुने उत्खनन रोक्न पालिका सक्रिय रहेकोमा जोड दिए ।
