जुम्लाका १४७ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुने

जुम्ला । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका भौतिक पूर्वाधार निर्माण आबश्यकता रहेका २२ हजार विद्यालयको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । 

गत मंसिर ८ गते गरिएको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण गुरुयोजना २०८२ को अनुसुचि १ अनुसार स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि देशका २२ हजार विद्यालय छनोट गरी सूचि सार्वजनिक गरेको हो ।

जसमा कर्णाली प्रदेशको जुम्लाका १४७ वटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् । विद्यालयमा थप्नुपर्ने कक्षा, मर्मत संभार तथा खानेपानी र शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण निर्माणका लागि विद्यालय छनोट गरिएको हो ।

जुम्लाका आठ स्थानीतहमा रहेका १८० भन्दा बढी विद्यालय मध्य स्थानीयतहको लागत साझेदारीमा निर्माण हुने अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १४७ विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

जसमा जुम्लाकै एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिकाका १२ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । भने, गुठिचौर गाउँपालिकाका ८, हिमा गाउँपालिकाका २०, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका २८, पातारासी गाउँपालिकाका १६, सिंजा गाउँपालिकाका १८ विद्यालय अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका छन् ।

त्यसै गरी तातोपानी गाउँपालिकाका १४ र तिला गाउँपालिकाका ३१ वटा विद्यालय छनोट गरी जुम्लाका आठ पालिकाका १ सय ४७ वटा विद्यालये भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनोटमा परेको मन्त्रालयद्धारा जारी विवरणमा उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी तिला गाउँपालिकाका विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

मन्त्रालयले विद्यालयको आश्यकता पहिचान गरी कक्षा कोठा थप गर्नुपर्ने, पूर्वाधारको मर्मत संभार गर्ने तथा खानेपानी र शौचालय निर्माणका लागि स्थानीयतहलाई अनुदान पठाउने छ । भने स्थानीयतहले लागत साझेदारी गरी निर्माण कार्य अघि बढाईने भएको छ ।

वर्षौ सम्म पूराना जीर्ण भवनबाटै संचालन दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयहरु उक्त कार्यक्रम संचालन पश्चात सुधार उन्मुख हुने आशा गरिएको छ । हिम शिखर मावि तातोपानीका प्रधानाध्यापक धन बहादुर रोकायाले विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि संघिय सरकारले यो नयाँ कार्यक्रम ल्याएको बताए ।

आबश्यकता पहिचान गरी विद्यालय छनोट गरेकाले पूर्वाधार निर्माण जीर्ण भवन भित्रको साँघुरो कोठामा बस्नु पर्ने बाध्यता पनि अन्त्य संगै नियमित.पठनपाठनमा समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्थानीयतहले लागत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको खण्डमा छुटेका विद्यालयको भौतिक विकासका लागि पनि आगामी दिनमा संघिय सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।