जुम्ला । जुम्लाबाट संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय खारेज भएपछि करोडौ लगानीमा निर्माण भएको सुविधासम्पन्न भवन प्रयोग विहिन भएको छ । हिमाली जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो बृहत्त धौलिगाड खानेपानी आयोजना लगायत अन्य योजनाहरु हेर्दै आएको कार्यालय जुम्लाबाट खारेज भएपछि भवन प्रयोग विहिन भएको हो ।
कार्यालय खारेज भएपछि १२६ करोड लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ । कार्यालय खारेज हुने कुनै चर्चा र छलफलनै नचली एक्कासी खारेज भएपछि भवन नवनिर्मित भवन प्रयोगमै नआएर थन्कीएको छ । वर्षौदेखी गति लिन नसकेको बृहत्त धौलिगाड खानेपानी आयोजनाले नयाँ कार्यालय भवन निर्माण संगै गति लिने, काम गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कार्यालय भवन निर्माण भएर हस्तान्तरण नहुँदै संघीय खानेपानी कार्यालयनै जुम्लाबाट खारेज भएपछि नयाँ भवन संचालनमा नआउँदै स्थानीयले ताला लगाएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको साविक कर्णाली अन्तर्गतका पाँच जिल्लामा खानेपानी योजना निर्माणको काम गर्दै आएको कार्यालय अहिले फिल्ड इकाई कार्यालयका रुपमा सिमित भएको छ । फिल्ड इकाई कार्यालयमा एक जना ईन्जिनियर, दुई जना सव–ईन्जिनियर र एकजना कार्यालय सहयोगी मात्रै छन् ।
२ करोड ५० लाख लगानीमा निर्माण भएको साढे तीन तले नयाँ भवन, पुरानो भवन र एकतले नयाँ भवन छन् । तर कार्यालय खारेज भएपछि दुई ठुला भवन प्रयोग विहिन छन् भने, एकतले भवनमा चार कर्मचारी बसिरहेका छन् ।
संघीयताको मर्म विपरित कार्यालय खारेज भएको भन्दै जुम्लाका नागरिक अगुवाले भवनमा ताला लगाए । तर सरकारले साविक कर्णालीको आबश्यकता र समस्यालाई नजर अन्दाज गर्दै आयोजना कार्यालयलाई फिल्ड इकाई कार्यालयमा सिमित गरिदिएको छ । फिल्ड इकाई कार्यालयका कर्मचारीले जुम्ला, मुगु र कालिकोटका हेरे पनि भुक्तानीदेखी अन्य सबै सुर्खेतबाट हुने गरेको छ ।
यदपी कार्यालय खारेज नभएको भए भवनहरु अहिले सम्म प्रयोग भईसक्थे । तर कार्यालय खारेजपछि बाँकी रहेको थोरै काम पनि ठेकेदारले पनि नगरेको र विरोधमा स्थानीय गरेको तालाबन्दी नखुलेका भवन प्रयोग विहिन भएको फिल्ड इकाई कार्यालयका ईन्जिनियर खगेन्द्र भण्डारीले बताए ।
‘धौलिगाड खानेपानी आयोजनालाइ लक्षित गरी नयाँ भवन बनाइएको थियो,’उनले भने,‘भवन पूर्ण हुन नपाउँदै कार्यालय खारेज भयो । भवन ठडिएको छ । तर कार्यालय छैन् । कर्मचारी छैनौ । हामी एकतले भवनमा बसिरहेका छौ । भवन भित्र बत्ती जडानको काम बाँकी छ । भने ठेकेदारले हस्तान्तरण पनि गरेको छैन् । कार्यालय खारेजपछि सबै काम अस्तव्यस्त छ ।’
गत साल वैशाखमा जुम्ला पुगेका तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदिप चौधरीले नयाँ भवन उद्घाटन गर्न आउछु भनेका थिए । तर असारमा कार्यालयनै खारेज गरिदिएका थिए । अहिलेको नयाँ सरकारले कार्यालय फर्काई दिन्छ की भन्ने आशामा जुम्लाबासी छन् ।
संघीयताले घरघरमा सिंहदरबार ल्यायो भन्दै उत्साहित नागरिक घर आगनको कार्यालय समेत खारेज भएर प्रदेशमा गएपछि साविक कर्णालीका नागरिक आक्रोसित छन् । कार्यालय खारेजनै गर्ने भए करोडौ लगानी गरेर भवन निर्माण नगर्नु पर्ने नागरिक अगुवा राज बहादुर महतको तर्क छ ।
नयाँ सरकार आएसंगै खारेज भएको कार्यालय फर्काउन विभिन्न व्यक्ति संग नागरिक अगुवा महतले छलफल गरिरहेका छन् । उनले भने,‘संरचना नभएर,कार्यालय खारेज हुनु स्वभाविक पनि हो,तर नयाँ पक्की भवन सहित दुई वटा कार्यालय भवन हुदाँ हुदैँ पनि कर्णालीलाई हेपेर जुम्लाबाट संघीय कार्यालय खोसिएको छ । यसमा जुम्लाका माननीयले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।’
जुम्लाका तातोपानी, गुठिचौ र चन्दननाथका ९ हजार घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुराउने लक्ष्य सहित १२६ करोड लागतको धौलिगाड खानेपानी आयोजना कार्यालय खारेजसंगै थप अनिश्चिित भएको छ । दोस्रो प्याकेज अनुसार घरघरमा धारा, गाउँ गाउँमा पानी ट्यांकी निर्माण, पाईप लाईन समेत विस्तार भईसकेको छ । तर मुहान क्षेत्रमा चिसोमा पानी नजम्ने (प्रिईन्सोलेट) पाईज जडान गर्नुपर्नेमा अहिले सम्म खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छैन् ।
प्रिईन्सोलेट पाईप नेपालमा नपाईने र सिंहापुर तथा चीनबाट ल्याउनु पर्ने भएकाले खानेपानी विभागले स्वीकृती अनिवार्य रहेको छ । तर निर्माण कम्पन्नीले चार पटक सम्म स्वीकृतीका पत्र पठाउँदा पनि हाल सम्म स्वीकृती नपाउँदा पहिलो प्याकेज अन्तरर्गत मुहानको काम शुन्य भएको छ ।
