प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुअघि शिक्षा मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने भएको छ। शिक्षा ऐनलाई थप सहभागितामूलक र व्यवहारिक बनाउन मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
अभियानको पहिलो कार्यक्रम शनिबार कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना हुँदैछ। विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा बिहान ११ बजे कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा ऐन निर्माणका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि तथा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सुझाव र धारणा संकलन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा क्षेत्रका समस्या, चुनौती र आवश्यकताबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई प्रस्तावित ऐन तथा नीति निर्माणमा समेट्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
‘शिक्षा संवाद’ अभियानअन्तर्गत सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। कोशी प्रदेशमा विराटनगर, मधेस प्रदेशमा जनकपुर, बागमती प्रदेशमा हेटौँडा, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढीमा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विराटनगरमा हुने पहिलो कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विद्यालय महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटालगायतको सहभागिता रहनेछ। कार्यक्रममा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा अन्य शिक्षा सरोकारवालाको सहभागिता रहनेछ।
शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियालाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने उद्देश्यले संवाद अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबाट उठ्दै आएका समस्या तथा मागलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विशेषगरी विद्यालय शिक्षा सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, विद्यालयको पूर्वाधार, स्थानीय तहको शिक्षा अधिकार, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा र विद्यालय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीय संरचनापछि शिक्षा क्षेत्रको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट भएको अवस्थामा ऐन निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसैलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या तथा व्यवहारिक कठिनाइबारे समेत सुझाव लिने मन्त्रालयको तयारी छ।
शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पक्षको सुझाव समेटेर निर्माण हुने ऐनले विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा धारणा संकलन गरी प्रस्तावित शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गर्ने जनाएको छ। यसले शिक्षा ऐन निर्माणमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा स्थानीय तहसहित शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन नै मुख्य आधार भएकाले त्यसको निर्माणपूर्व व्यापक छलफल र सुझाव संकलनलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा हुने संवादमार्फत प्राप्त सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक समस्या पहिचान गरी ऐनमा आवश्यक व्यवस्था समेट्ने तयारी गरेको हो।
