जुम्लाले ४१ वर्ष यतादेखि क्याविनेट मन्त्री पाएको छैन् । इतिहासको लामो कालखण्ड पछि राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य तथा जुम्लाबाट प्रतिनिधि सभामा ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले मन्त्रीकै आश्वासन दिएर निर्वाचित भएका थिए । तर राप्रपाका अध्यक्ष उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले भने सांसद शाहीलाई मन्त्री पत्याएनन् । राप्रपा पार्टीको जुम्लामा करिव ६ सय मात्रै मत थियो । तर उनले २२ हजार ८१९ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भए ।
३६ हजार मत आकाडा गरेको गठवन्धनसँग करिव ६ सय मत भएको राप्रपाले चुनाव जित्न फलामको चिउरा चपाए सरह भएपनि उनले चुनाव जितेरै छाडे ।
चुनाव ताका जुम्लाले अव देशको नेतृत्व गर्दै मत मागेर चुनाव जितेका सांसद शाहीले अन्तगत मन्त्री मण्डल विस्तार हुदा मन्त्री नै नपाएपछि जुम्ली नागरिक भने निरास भएका छन् ।
केही आशा भरोषाले उत्साहका साथ मतदान गरेर विजयी गराएका सांसद शाहीलाई राप्रापा अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनले मन्त्री नै नदिएपछि निरासा व्यक्त गरेका हुन् । सांसद शाहीले मन्त्री नै पाएपछि प्रतिक्रिया विहिन जस्तै भएका छन् ।
यस पटक (२०७९) सालको निर्वाचनमा राप्रपाबाट भारी मत वोकेर गएका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही पनि मन्त्री नहुदा जुम्लाले यस पटक पनि सरकारको मन्त्री हुने अवसर गुमाएको हो ।
जवकी ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो चुनावी मन्तब्यमा मन्त्री हुने समेत बताएका थिए । राप्रपाले पनि जोश र जागर सहित संसदमा छिरेका ज्ञानेन्द्र र जुम्लाको सपना यस पटक पनि गुमाईदिएको छ ।
पछिल्लो मन्त्री मण्डल गठनमा राप्रपाले ज्ञानेन्द्र र कर्णालीलाई पाखा लगाएपछि विभिन्न प्रतितिक्रिया समेत आउन थालेका छन् । जवकी करिब ६ सय मत भएको राप्रपाको हलो चिन्हबाट ज्ञानेन्द्रले भारी मत ल्याएर राप्रपालाई बिजय गराएका थिए ।
सरकारले नयाँ मन्त्री मण्डल गठन गर्दा यस पटक कर्णाली प्रदेशबाट कसैले पनि मन्त्री हुने अवसर पाएनन् । नयाँ मन्त्री मण्डलको सामाजिक सञ्जालमा वधाईको ओहिरोसँगै आलोचना पनि थपिएको छ ।
साविक कर्णालीबाट पछिल्लो समय हुम्ला र कालिकोटले मन्त्रीमण्डलमा जाने अवसर पाएपनि जुम्लाले लामो समय देखि क्याविनेट मन्त्री पाएको छैन । जुम्ला तत्कालिन खस साम्राज्यको राजधानी हो । पछिल्लो कालखण्डमा जुम्लाले ४१ बर्ष यता क्याविनेट मन्त्रीमा पुग्न सकेको छैन् ।
२०४८ देखि अहिलेसम्मका कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारमा जुम्ला सरकारको फुल मन्त्रीमा समावेश हुन सकेको ईतिहास छैन । जुम्लाको ईतिहासमा ३८ बर्ष अगाडी तत्कालिन समयमा हरिश्चन्द्र महत यातायात निर्माण तथा जलस्रोत मन्त्री भएका थिए । जुम्लाका संविधानसभा सदस्य तथा एमाले नेता बलबहादुर महतका अनुसार जुम्लाले ४१ बर्ष देखि संघीय सरकारको फुल मन्त्री पाएको छैन् । उनका अनुसार पछिल्ला परिवर्तनका समयमा भन्दा पनि त्यो वेला जुम्लाका हरिश्चन्द्र महत यातायात निर्माण मन्त्री तथा जलस्रोत मन्त्री भएको ईतिहास रहेको छ । २०३८ सालमा हरिचन्द्र महत जलस्रोत मन्त्री हुनु भएको थियो ।
जुम्लामा २०४८ नेमकिपाबाट डिल्लीबहादुर महत, २०५१ सालमा नेमकिपाबाटै भक्तबहादुर रोकाया, २०५६ सालमा नेकपा एमालेबाट देविलाल थापा, २०६४ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नरेश भण्डारी, २०७० सालमा नेपाली कांग्रेसबाट ललितजंग शाही, २०७४ सालमा नेकपा माओवादीबाट गजेन्द्रबहादुर महत संघीय संसदमा पुग्दा क्याभिनेट मन्त्रीमा कुनै पनि सरकारले लिन सकेनन् ।
२०४८ साल यताको संदसीय ईतिहासमा ४ जना राज्यमन्त्री भएका छन् । वि.सं २०५१ सालमा नेमकिपाबाट जितेर सांसद भई कांग्रेस भएका नेता भक्तबहादुर रोकाया (२०५२) सालमा वनराज्यमन्त्री भएका थिए ।
नेमकिपाबाटै २०४८ सालमा जितेर एमाले भएका डिल्लीबहादुर महत सो समयमा नभई वाहिर हुदा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको समयमा शान्ति तथा पुर्ननिर्माण राज्य मन्त्री भएका थिए ।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको समयमा एमालेबाट समानुपातिक सांसद भएका बलबहादुर महत केपी ओली प्रधानमन्त्री हुदा सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन राज्य मन्त्री भएका थिए ।
नेकपा माओवादीका नेता गोमा कुँवर २०७३ सालमा राज्यमन्त्री भएकी थिइन् । जुम्लाबाट कर्णाली प्रदेश सरकार गठन पछि ३ जना प्रदेश मन्त्री भएका छन् । माओवादी नेता नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भएका थिए । उनी यस पटक (२०७९) को संसदीय निर्वाचनमा संघीय ससदको दौडमा भएपनि पार्टीले टिकट दिएन् । यसका साथै कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका दिनवन्धु श्रेष्ठ र एकिकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएका थिए ।
कर्णालीमा सधै रुकुमपश्चिम हावी
संघिय संरचनामा माथिल्लो कर्णालीको (कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला) नाममा कर्णाली प्रदेश त बनाईयो । तर माथिल्लो कर्णालीलाई ओझेलमा पारेर संघीयता पछि सल्यान, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सुर्खेत अघि बढेको देखिन्छ ।
जहाँ जहाँका मन्त्री छन् । त्यतै त्यतैकै विकास हुने नेपालको परिपाटीले माथिल्लो कर्णाली ओझेलमा पर्ने गरेको हो । तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्णाली माथि राजनीतिक गर्नकै लागि रुकुम जिल्लालाई दुई मागमा विभाजन गरी रुकुमपश्चिम कर्णाली प्रदेशमा गाभिएको माथिल्लो कर्णालीको बुझाई रहेको छ ।
कर्णालीको नाममा माओवादीका शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, काँग्रेसका ह्रदयराम थानी लगायतका नेता मन्त्री भए । उनीहरुले आफ्नै जिल्लाको मात्रै विकास गरे । माथिल्लो कर्णालीलाई सधै ओझेलमा परे ।
