जुम्ला । राज्यकै उपेक्षाले समयमै स्तरन्नोती नहुँदा मृत्युमार्गको परिचय पाएको कर्णाली राजमार्ग आगामी आवको बजेटको प्रथामिकतामा परेको छैन् । राजमार्ग सुधार गर्ने भनिएपनि ठोस बजेट उल्लेख छैन् । विगतदेखि हालसम्म नियमित बजेट बाहेक कर्णाली राजमार्गमा थप बजेट आउने स्थिती पनि छैन् ।
कर्णालीका विगतकै योजनालाई निरन्तरता दिएको संघिय सरकारले कर्णाली समृद्दिको मार्ग मानिएको कर्णाली राजमार्गलाई फेरि उपेक्षा गरेको हो । कर्णाली राजमार्ग संचालनमा आएको करिब दुई दशक पुग्न लाग्यो । यो अबधिसम्म पनि राजमार्ग पूर्णरुपमा कालोपत्रे र यात्रुका लागि भरपर्दाे सडक बन्न सकेको छैन् ।
सडक संचालनको दुई दशक पुग्न लागिसक्दा पनि धुलो र हिलोबाट कर्णालीबासीले सास्ती मात्र पाएका छैनन् । पटक पटक हुने सवारी दुर्घटनाले सयौको मृत्यु समेत भईसकेको छ । जोखिम राजमार्गकै कारण पटक पटक दुर्घटना हुन थालेपछि कर्णाली राजमार्गलाई मृत्युमार्गमा कहलिएको छ ।
प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकनुसार बितेको एक दशकमा मात्रै १ हजार ८२१ दुर्घटनामा ९९१ को ज्यान गएको छ । भने १ हजार ५२७ गम्भीर घाइते भएका छन् । अझै २०७० सालभन्दा अघिको केहि तथ्यांकलाई मात्र हेर्दा कर्णाली राजमार्गमा २०६६ चैत ५ गते दैलेखको किटुमा गाडी दुर्घटना हुँदा ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
भने,२०६८ मंसिरमा कालिकोटको सेराबाडा बित्तामोडमा २८ जनाले ज्यान गुमाए । त्यहि पेरीफेरीमा जुम्लाको गाडगडेनीमा दुर्घटना हुँदा १३, दैलेखको खिड्कीमा १४ र सुर्खेतको कल्याणकाधमा १५ को मृत्यु भएको थियो भयो । दुई तीन वर्ष यताका घटना क्षतिको गणना छैन् ।
यातायात सुविधाका लागि आतुर कर्णालीवासीका लागि यो मृत्यु मार्ग भएको छ । दुर्घटना अन्यत्र पनि हुन्छन् तर कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटनाको अध्ययन गर्ने हो भने कमजोर पूर्वाधार,साँघुरो सडकमै जोखिम मोलेर गर्नुपर्ने यात्राका कारण धेरैले ज्यान गुमाएको देखिन्छ ।
कर्णालीको विकास नभई मुलुकको समृद्दि हुदैन् भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकै सरकारले पनि कर्णालीको लाईफ लाईन मानिएको,कर्णाली राजमार्गको मृत्युमार्ग भनिने परिचय बदल्न ठोस रुपमा बजेट छुटाउन सकेको छैन् ।
मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउँदा कर्णाली प्रदेशले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट पाउन सकेन ।
सुर्खेत–जुम्ला २३२ किमी दुरी रहेको कर्णाली राजमार्ग स्तरबृद्दिको विषय संघिय सरकारको अझै प्रथामिकतामा नपर्नुले राज्य कर्णाली प्रति अनुदार रहेको स्पष्ट भएको छ । दैखोला–जुम्ला खण्डको १०४ किमीमा स्तरबृद्दिको काम भएपनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन्। सुर्खेत–दैखोला खण्डको पादुका खोला सडक धुलो र हिलोले यात्रा गर्नै मुस्किल छ ।
कर्णाली राजमार्ग स्तरन्नोतीका लागि कर्णालीका सांसदले पहल नगरेका होईनन्। तर संघिय सरकारको बजेटमा प्रथामिकतामा नपर्दा कर्णाली उपेक्षित बनेको हो । कर्णाली राजमार्ग,नाग्म–गमगडी सडकमा हरेक वर्ष कार्यालयको नियमित बजेट बाहेक बजेट बक्तव्यमा प्रथामिकता साथ कहिले समेटिएको छैन् । जसका कारण कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्गकै रुपमा चिनिएको छ ।
कर्णालीमा विकाससंगै चेतना भित्र्याएको कर्णाली राजमार्ग राज्यकै उपेक्षाले मृत्युमार्ग परिचय पाएकोले परिचय बदल्न सरकारकै ध्यान पुगेको छैन् । विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको कर्णालीको वर्तमान अवस्थालाई माथि उठाउनका लागि सङ्घीय सरकारले आगामी बजेटमा कुनै सम्बोधन गरेको देखिन्न । बजेटमा केही पुराना योजनाहरूलाई रकम नखुलाई सम्बोधन गरिएको छ भने बजेट नै विनियोजन गर्नुपर्ने ठुला राजमार्ग तथा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएको छैन् ।
कर्णाली राजमार्ग, कोहलपुर–सुर्खेत रत्न राजमार्ग लगायतका महत्त्वपूर्ण सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि ठोस बजेनै छैन् । नियमित शिर्षकमा आउने बजेटले राजमार्गको खाल्डो पुर्न,नाली बनाउन समेत पुग्दैन । कर्णाली राजमार्ग लगायत अन्य योजना विगतदेखि बजेटमा संबोधन भएपनि कार्यान्वयनमा बजेट नदिँदा अबस्था ज्युका त्युँ छ ।
नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकिय गन्तव्य रारातालमा पर्यटक भित्रयाउन कर्णाली राजमार्ग र नाग्म–गमगडी सडकको स्तरबृद्धि नभई सम्भव छैन् । तर सम्भावनायुक्त क्षेत्रकै पूर्वाधार विकासका लागि संघिय सरकारले प्रथामिकता नदिँदा कर्णाली ओझेलमा परेको पर्यटन व्यवसायी नोर्वु लामा बताउँछन् । उनी भन्छन,‘कर्णाली राजमार्ग सुधार भएमा आफै पर्यटक आउँछन् । मृत्युमार्गको परिचय बदल्न जरुरी छ । कर्णालीबासीलाई यातायात सेवा चाहिएको हो । मृत्यु दिने सडक होईन । हाम्रा समस्याप्रति सरकार कहिले उत्तरदायी हुने ?’
