जुम्ला – बालविवाह न्यूनिकरणका कानुनी प्रावधान सम्वन्धी दुई दिने पुर्नताजगी तालिम सुरु भएको छ । मंसिर १३ र १४ गते दुई दिन तालिम सञ्चालन भएको हो ।
बालविवाह विरुद्ध साँझा अभियान संजाल जुम्ला र पेस नेपाल जुम्लाको सहकार्यमा बालविवाह न्यूनिकरणका कानुनी प्रावधान सम्वन्धी पुर्नताजगी तालिम सुरु गरेको हो ।
बालविवाह न्यूनिकरण गर्नका लागि संजालका सदस्य सरकारी निकाय, संघ संस्था, अधिकारक्रमी पत्रकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई बालविवाह सम्वन्धी कानुनी प्रावधानका लागि प्रशिक्षण गर्न जोखिएको संजालका संयोजक तथा पत्रकार मानदत्त रावलले बताए ।
उनले भने, यस्ता जनचेतनामुलक कार्यक्रम पहिला पनि सञ्चालन गरिए पनि अहिले पुर्नताजगी तालिम सञ्चालन गरिएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका निमित समन्वय अधिकारी सगिंता धितालले हाम्रा विकृति कम गर्नका लागि जिम्मेवारी सवै नागरिकको उत्तिकै भएको वताइन् । समाज रहेका विकृतिलाई कम गर्न सरकार र संघ सस्था मात्रै लागेर हुदैन, उनले भनिन् । सवै सचेत हुन आवश्यक छ ।
अशिक्षा, गरिबी, अज्ञानता, परम्परागत सोच र सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण बालविवाह बढेको समन्वय अधिकारी धितालले वताइन् । किशोरकिशोरी, जनप्रतिनिधि र साँझेदारी संस्था टोलटोलमा पुगेर बाल विवाह रोक्ने अभियान चलाएर पहिलाको भन्दा कम भएको उनको भनाई छ ।
तालिमका प्रशिक्षक अधिवक्त पदम वहादुर शाहीले बाल विवाहका घटना कमै मात्र कानुनी प्रक्रियामा आउने गरेको वताए । पूर्व सूचनामा बाल विवाह रोकेपछि मुद्दामा जाँदैन, भागी बालविवाह भए अभिभावकको जिम्मा लगाउने अथवा अभिभावकको मञ्जुरी विना हुने बालविवाहमा अपहरण तथा जबर्जस्ती करणी मुद्दा चलाउने गर्दा बाल विवाहको मुद्दा तथ्यांकमा न्यून देखिने गरेको उनको वुझाई छ ।
अधिवक्त शाहीले बालविवाहको क्रम नरोकिए पनि प्रहरीमा भने उजुरी निकै कम आउने गरेको वताए । एक दुई घटना प्रहरीमा दर्ता भए पनि बालविवाहका उजुरी धेरै नआउने गरेको उनको भनाई छ ।
नेपालको कानुनमा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था रहेपनि जुम्लामा अझै बालविवाह भइरहेको छ । ‘गोप्य उजुरी पर्छ, कानुनी प्रक्रिया भन्दा सहमतिमा मुद्दा मिल्ने गरेको छ’, बाल विवाह विरुद्धको अभियन्ताहरु भन्छन्, ‘बाल विवाहमा अभिभावकले नै फर्काउने गरेकाले मुद्दा कम पर्ने गरेको वताउँछन् ।’ बाल विवाहको प्रमाण जुटाउन समस्या समेत हुने गरेको प्रहरी अधिकारीले बताउँने गरेका छन् ।
बालविवाह विरुद्धका राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्यि कानुनी प्रावधान, बाल संरक्षणको अवस्था र बाल संरक्षणका संघीय संरचना लगायतका विषयमा अधिबक्त शाहीले सहजीकरण गर्ने भएका छन् ।
