जुम्ला । स्थानीय तहलाई संघिय सरकारले दिने अनुदान घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जुम्लाका आठ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि दिने विभिन्न अनुदान घटेको हो ।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघिय सरकारले स्थानीयतहलाइ वित्तिय समानीकरण अनुदान,विशेष अनुदान,सर्शत अनुदान र समपुरक अनुदान गरी शिर्षकमा अनुदान दिन्छ । सोही शिर्षकमा प्रदेश सरकारले पनि स्थानीयतहलाई अनुदान पठाउँछ । सोहीनुसार पालिकाहरुले बजेट बनाउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि एक नगरपालिका सहित सात गाउँपालिकाले दुई अर्ब ६६ करोड ६ लाख अनुदान प्राप्त गरेका थिए । तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि भने चालु आवको तुलनामा २५ करोडले घटेर अनुदान आएको छ ।
जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट अनुसार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत जुम्लाका आठ स्थानीयतहले दुई अर्ब ४१ करोड ९ लाख अनुदान पाएका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा २५ करोड ९१ लाख कम हो ।
विगतमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै आएको संघिय सरकारले यस वर्षभने शुरुमै घटाएरै वित्त हस्तान्तरण गरेको छ । जुम्लाका एक मात्र चन्दननाथ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३७ करोड ६२ लाख अनुदान पाउँदा सबैभन्दा कम गुठिचौर गाउँपालिकाले २२ करोड १४ लाख अुनदान पाएको छ ।
यदपी चालु आवमा संघिय सरकारबाट चन्दननाथमा ५२ करोड १३ लाख अनुदान आएको थियो । तर आगामी आवका लागि चन्दननाथ ३७ करोड ६२ लाखमै सिमित भएको छ ।
त्यस्तै,तातोपानी गाउँपालिकाले ३२ करोड २३ लाख,तिला गाउँपालिकाले ३४ करोड ६० लाख, हिमा गाउँपालिकाले २७ करोड ४९ लाख,सिंजा गाउँपालिकाले २९ करोड ८८ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ ।
भने, कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा ३० करोड ७९ लाख र पातारासी गाउँपालिकाले २६ करोड ३४ लाख अनुदान पाएको छ । स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानका भरमा मात्रै आफ्नो बार्षिक बजेट बनाउने गरेका छन् ।
आन्तरिक आयमा निकै कमजोर देखिएका स्थानीयहरु संघ प्रदेशकै अनुदानका भरमा चलिरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी जेठ ३० गते आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरेपछि चार शिर्षकमा पालिकालाई अनुदान पठाउँछ । संघ प्रदेशको अनुदान प्राप्त भईसकेपछि मात्रै स्थानीयतहरुले असार १० गते एकै साथ नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रावधान रहेको छ ।
संघिय सरकारबाट अनुदान प्राप्त भएसंगै प्रदेश सरकारहरु आफ्नो बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । भने पालिकाहरुले बस्तीस्तरका योजना तर्जुमको प्रक्रियामा छन् । संघियता कार्यान्वयनको करिब आठ वर्ष बितिरक्दा सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर हुदैँ गएको छ ।
दुईवर्ष यता निरन्तर रुपमा सरकारले बजेट कटौती गर्दै आएकोमा आगामी आवका लागि सुरुमै घटाएर अनुदान पठाएको र यही अनुदान पनि अन्तिममा कटौती गर्ने होकी भन्ने चिन्ता स्थानीयतहलाई छ ।
कस्ता नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने ? कस्ता योजनालाइ प्रथामिकता दिने भन्ने आन्तरिक छलफल चलाएपनि प्रदेशको बजेटपछि मात्रै नीति तथा बजेटलाई अन्तिम रुप दिने तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईले बताए ।
उनी भन्छन,‘नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन बजेटमा आधारित नीति बनाउन जोड दिएका छौ । अहिले धेरै नीति बनाउने,पछि बजेट थोरै आएपछि कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकोले बजेटको आकलन गरी नीति बनाउने तयारीमा छौ ।
