समाचार सारांश
- पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीति तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
- उनले ब्याजदर घटाउन नहुने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्ने धारणा राखे।
- श्रेष्ठले बैंकहरुको लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने र कोभिडपछिको सहुलियतको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उनले ब्याजदर घट्न दिनु नहुने बताए । उनका भने– अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बढाए ५ प्रतिशत हुन्छ, बैङ्कहरूले लोन दिने रकम बढ्न सक्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा बढ्नुपर्छ । तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरुको लाइसेन्स खोलिदिनुपर्छ ।
अहिले शोधान्तर बचत उच्च रहेको बैंक वित्तीय स्रोत साधनबाट सीमित घरानमा गएकोबारे फरफारख गर्नुपर्ने उनले बताए । कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ ।
त्यतिबेला दिइएको ६ खर्ब रकम ठिक ठाउँमा गयो वा गएन त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले नहेरेको उनले बताए । राष्ट्र बैंकले केही हदमा सरकारका नीतिमा प्रभावकारी काम गरेको भन्दै उनले नयाँ बैंकहरु खोल्न दिने र स्वतन्त्र रुपमा बैंकहरु चल्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
