जुम्ला । सिँचाई सुविधाको अभावले बाँझिदै गएको जग्गा सिँचाई विस्तार गरी उत्पादन बढाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले सिँचाई योजना निर्माण लगानी बढाएको छ । २०७९ सालमा आएको भिषण बाढी पहिरोले जुम्लाका झण्डै २ सय सिँचाई कूलोमा क्षति पूराएपछि सिँचाई कूलो मर्मत तथा निर्माणमा लगानी बढाएको थियो । यदपी जुम्लामा सिँचाई सुविधाको अभावले करिब १४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
बाँझो जमिनमा सिँचाई सुविधा पूराउने उदेश्यले खानेपानी,सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले एकै वर्षमा आठ करोड बढी लगानीका सिँचाई कूलो निर्माण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कूल आठ करोड ६८ लाख १९ हजार लगानीमा २४ वटा सिँचाई योजना निर्माण गरिएको खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयका प्रमुख अंकल महतले बताए । उनका अनुसार गत आवमा कूल सिँचाई योजना ४७ वटा रहेकोमा कार्यान्वयन ४० वटा भएको र पूर्ण रुपमा सम्पन्न २४ वटा सिँचाई योजना भएका छन् ।
सिँचाई योजना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट कूल नौ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा खर्च आठ करोड ६८ लाख १९ हजार भएको थियो । भने २४ वटा सिँचाई योजना निर्माण पश्चात जुम्लाको चार सय ५० हेक्टर क्षेत्रफल जमिन सिँचाई सुविधा विस्तार भएको छ ।
आठ स्थानीयतहको माग र आबश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सिँचाई योजना निर्माण गरिएको छ । बाढीले भत्कीएका योजनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माण गरी सिँचाई अभावले बाझिदै गएको ४ सय ५० हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा विस्तार भएको कार्यालय प्रमुख महतले उल्लेख गरे ।
जुम्लाको सबै क्षेत्र कृषि उत्पादनका लागि योग्य जमिन भएपनि सिँचाई अभावले किसानले खेती गर्न छोडेका छन् । उत्पादन घट्दै गईरहेको अबस्थामा सिँचाई सुविधा विस्तारले किसानले राहत महसुश गरेका छन् । सिँचाई सुविधा विस्तारपछि चक्ला बन्दी गरेर स्याउ,ओखर खेती गरेर मनग्य कमाउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।
यसैगरी खानेपानी तर्फका १४ वटा योजना निर्माण भएका छन् । लगानी अभावले खेर गईरहेको स्रोतको सदुपयोग गरी खानेपानी सुविधा पुराउने लक्ष्य सहित ३ करोड ९६ लाख १५ हजार लागतमा १४ वटा खानेपानी योजना निर्माण भएका हुन् । यदपी खानेपानीका योजना कूल २८ वटा रहेकोमा कार्यान्वयनमा १५ गएको र १४ वटा सम्पन्न भएका छन् । १४ खानेपानी योजनाबाट जुम्लाका दुई हजार एक सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
त्यस्तै २ करोड ३९ लाख ९७ हजार लागतमा १६ वटा नदी नियन्त्रणका योजना बनेका छन् । ती योजनाले बाढी पहिरो र कटानको जोखिममा रहेको ७० हेक्टर जमिन जोगाएको छ । भने,उर्जा विकास तर्फ ३ वटा योजना निर्माण भएका छन् । कूल ६८ लाख ८४ हजार लागतमा मा ३ वटा विद्युत आयोजनाको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईएको छ । तीन विद्युत आयोजना मर्मतपछि ९ सय ३५ घरधुरीमा उज्यालो पुगेको छ ।
कार्यालयको प्रगती विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कूल १८ करोड १७ लाख २८ हजार लागतका ९५ वटा योजना छनोट भएपनि कार्यान्वयनमा ८४ वटा योजना गएको र असार मसान्तसम्म पूर्ण रुपमा ५७ योजना सम्पन्न भई सिँचाई,खानेपानी,नदी नियन्त्रण र उर्जा तर्फ समग्रमा १८ करोड ७३ लाख १७ करोड खर्च भएको कार्यालय प्रमुख अंकल महतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार ५७ वटै योजना जिल्लाका आठै पालिकाको आबश्यकता समस्या पहिचान गरी निर्माण भएका छन् ।
मौसम प्रतिकूलता,जनशक्ति अभाव,हिउँदको समयमा गाउँ पुरुष विहिन हुनु,महिलाका भरमा गाउँ संचालन हुनु र केही नीति कार्यविधिहरु निकै ढिलो आउने लगायतका कारण विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
