दार्चुलाका नागुबासीको नो भोट

दार्चुला – नौगाड गाउँपालिका–१ का सुशीला डडालले ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि निरन्तर मतदान गरेकी छिन् । तीनपटक प्रतिनिधिसभा र दुईपटक प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गरेकी उनी अहिलेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भोट दिने पक्षमा छैनन् ।
मतदान गर्ने उमेर भएदेखि आफूले निरन्तर भोट हाले पनि सडक निर्माण गर्छु भन्दै राजनीतिक दलले पटकपटक झुटो आश्वासन मात्रै दिएको उहाँको भनाइ छ । सडक गाउँमा पु¥याउनु त कहाँ–कहाँ गाउँमा हिँड्न गोरेटो बाटोसमेत राम्रो छैन् । अप्ठ्यारो बाटोका कारण कयौँ घोडा खच्चड भीरबाट लडेर बर्सेनि मर्छन् ।
आखिर भोट के को लागि दिने ? उनको प्रश्न छ । ‘गाउँमा विद्यालय छ विद्यार्थी बस्न भवन प्रयाप्त छैनन् । भवन नहुँदा एउटै कोठामा राखेर विद्यार्थी पढाउन बाध्य छन् । बाढीले झोलुङ्गे पुल बगायो । पाँच मिनेट लाग्ने बाटो अहिले एक घण्टा बढी हिँड्नुपर्छ । फोन राम्रो सँग चल्दैन् । सडक यहाँहरुले देखिहाल्नु भयो होला ?’ उनले भनिन् ।
अहिले पनि स्थानीयले पाँच घण्टा पिठ्युँमा बोकेर खाद्यान्न घरसम्म पु¥याउने गरेको उनको गुनासो छ । आफूहरुका माग र समस्या पुरा नहुने अवस्था आएपछि भोट नदिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।

डडालकै जस्तो गुनासो छ स्थानीय ठगेन्द्रसिंह जुहारीको । ‘कम्तीमा सडक काट्न सुरु भएको भए मतदान दिन सकिन्थ्यो ।,’ उनले भनिन्, ‘तर, पटकपटक हामीलाई सडक पु¥याउँछौं भनेर ठगियो ।’
‘०६४ सालमा तत्कालीन माओवादीका लक्ष्मणदत्त जोशी, ०७० र ०७४ मा एमालेका गणेशसिंह ठगुन्ना र ०७९ मा कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई जिताएकै हौँ’, अर्का स्थानीय लालसिह डडालले भने, ‘तर, सबैले आश्वासन मात्रै दिए । २० प्रतिशत पनि काम यहाँको विकासको लागि कार्यान्वयन गरेनन् ।’
नागुवासीको सडक निर्माणको माग सम्बोधन नभएसम्म मतदानमा सहभागी नहुने अडान यथावत छ । विकासमा पछि परेको भन्दै आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको नागुवासीले दल र तिनका उम्मेदवारले विकास निर्माणमा लिखित प्रतिबद्धता नगरेसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान यथावत राखेका छन् ।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले नागु क्षेत्रको सडक लगायतका विकास निर्माणका कार्य पूरा नगरेसम्म मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय यथावत रहेको संघर्ष समितिका संयोजक करनसिंह डडालले बताए । उनले भने, ‘यहाँको जनताको माग भनेकै दल्लेख–नागु सडक निर्माण हो । सडक निर्माण नभएसम्म कुनै पनि चुनावमा सहभागी नहुने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौँ ।’
नागुबासीका समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै ०८२ माघ २४ गते निर्वाचनमा सहभागि हुन अनुरोध गर्न गएको सरकारी टोली समेत रित्तो फर्किएको छ । पहिलोपटक नागुमै दुई दिनसम्म स्थानीयसँग छलफल तथा सरकारी सेवा गाउँमै दिए पनि नागुबासी आश्वास्त हुन सकेका छैनन् । माघ १ र १७ गते नागुक्षेत्रका आमभेला गर्दै चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरेको थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल नेतृत्वको टोलीले स्थानीयसँग छलफल गरे पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन् । नागुक्षेत्र पुगेर स्थानीयलाई नागरिकता वितरण, राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण, स्वास्थ्य उपचार सेवा र पशु उपचार सेवा तथा औषधि वितरण शिविर सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलका अनुसार उहाँहरुले विकास निर्माणको लागि लिखित प्रतिबद्धता खोजेका छन् । उनले यो कुरा आफ्नोतर्फबाट सम्भव नभएको बताए । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारसँग छलफल गरेर मात्र मतदानमा सहभागी हुने÷नहुने निष्कर्षमा पुग्न सकिने स्थानीयले बताएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलको भनाइ छ । विकास निर्माणका अन्य काम भने अघि बढाउन स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ ।

उनका अनुसार सबै उम्मेदवारहरुसँग संयुक्त रुपमा छलफल गर्न नागुबासी तयार छन् । भौगोलिक विकटताका कारण विकास निर्माणको काम अपेक्षित हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरु उम्मेदवार नागु आउन नसके पनि खलंगामै बोलाए पनि वार्तामा बस्न तयार रहेका छन् ।
उनीहरुको माग सुनुवाइको लागि हाम्रोतर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘उम्मेदवाहरुलाई समेत नागुबासीको माग बारे जानकारी गराएका छाँैं । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि उम्मेदवारबाट प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन् ।’ नागुबासीलाई अहिलेको अवस्थामा’ नो भोट’ नगर्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।
स्थानीयबासीका माग पूरा गर्न गराउन स्थानीय सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष दलजितसिंह धामीले बताउनु भयो । ‘सडक निर्माणको माग जायज नै हो । दुई÷तीन वर्षयता नौगाड गाउँपालिका–१ को पारिमेलाबाट सडक अघि बढेको छैन् ‘, उनले भने, ‘यो सडक निर्माण प्रदेश सरकारले गर्दै आएको हो तर गतवर्षदेखि निर्माण कार्य बन्द छ ।’ यसबारेमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको भए पनि ठोस उपलब्धि नभएको उनले बताए ।
नागु जोड्ने सडकमा बजेट नै बिनियोजन भएन्

नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर १ नागुक्षेत्र जोड्ने दल्लेख–नागु सडकमा चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै छैन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको यो सडकमा गत वर्षसम्म बजेट विनियोजन भए पनि यो वर्ष बजेट राखिएको छैन् । बजेट नै काटिए पछि स्थानीय झन आक्रोशित भएका नागु विकास संघर्ष समितिका संयोजक करनसिह डडाल बताउँछन् ।
दल्लेखबाट सुण्डमुण्ड गाउँ हुँदै नागुक्षेत्र जोड्ने र नागुभन्दा अगाडि सिद्धटोपी–थाइसैन हुँदै व्यास गाउँपालिका–२ सिना पु¥याउने गरी सडक बन्नु पर्ने हो । यहाँ पुगेपछि यो सडकले महाकाली कोरिडोरसँग जोड्ने लक्ष्य थियो ।
जिल्ला विकास समितिको संरचना हुँदादेखि नै दल्लेख सडक निर्माण थालनी भएको पाइन्छ । यो सडक आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारले जिम्मा लिएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा नौगाड गाउँपालिका–२ दल्लेखदेखि सुण्डमुण्ड हुँदै पिनातोलीसम्मको १२ किलोमिटर लामो सडक खण्डको डिपिआर तयार गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडी अन्तर्गत १२ करोड रुपियाँ बजेट सुनिश्चिता गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित त्यसैवर्ष ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।
०७६ असोज महिनामा ठेक्का सम्झौता भएकोमा तीन वर्षको अवधि भएकोले गत आर्थिक वर्षसम्म ठेक्काको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीका प्रमुख धिरेन्द्र भट्टले बताए । उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चिता भएको बजेट र ठेक्काको सर्तअनुसार निर्धारित परिमाणको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ ।’

सडक निर्माणको डीपीआर १२ किलोमिटर लामो क्षेत्रको भए पनि हाल ९.४ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा मात्रै सडक निर्माण गरिएको छ । दल्लेखदेखि पारिमेला गाउँको फेदसम्म मात्रै सडक निर्माण भएको छ । डीपीआर निर्माण गरिएको अन्तिम विन्दु पिनातोली जोड्न अझै अढाइ किलोमिटर बाँकी छ । हालसम्मको सडक निर्माणमा ७ करोड ७० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गत वर्षसम्ममा पुरानो ठेक्काको सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूरा भएको र निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम भुक्तानी गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, बैतडीले जनाएको छ । सडक निर्माणको माग गर्दै चुनाव बहिष्कारको घोषणा गरिएको नागुक्षेत्र जोड्न पिनातोलीबाट करिब १० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी छ । ‘यो सडकको काम अलिअलि पनि अगाडि बढेको स्थानीय निराश हुने अवस्था आउने थिएन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले भने, ‘सडकको काम पारिमेलामै रोकिएपछि यहाँका नागरिकमा निराशा छाएको पाइयो ।’

पिनातोलीबाट नागुक्षेत्रसम्मको प्रस्तावित सडक निर्माणको डीपीआर पनि तयार भएको छैन् । डीपीआरको अभाव र प्रदेश सरकारले शून्य बजेट विनियोजन गर्दा दल्लेख–नागु–सिना सडक अलपत्र परेको छ ।

इन्सेक अनलाइनबाट