कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड बीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता नवीकरण गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड, काठमाडौंबीच १ असोज २०७६ मा भएको सम्झौताकै आधारमा यो कार्यक्रम ३० वैशाख २०८३ देखि लागू हुने गरी एक वर्षका लागि नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
सम्झौतामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव उत्तम गौतम र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका तर्फबाट सह–व्यवस्थापक डम्बरदेव अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुने बीमा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार ४ सय १२ नागरिक समेटिएका छन् । प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपियाँ बराबरको बीमा सुविधा प्रदान गरिनेछ । प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति वार्षिक नौं रुपैयाँ ३३ पैसाका दरले बीमाशुल्क तिर्नेछ। यसअनुसार कुल एक करोड ५७ लाख ५२ हजार ९ सय ४ रुपियाँ बीमाशुल्क प्रदेश सरकारले व्यहोर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन् । घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिमा दाबी गर्न नसकिए ढिलाइको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित १ सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशको स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ । देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिनेछन् । साथै अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णालीभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
बीमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने तथा खोला वा नदीमा डुबेर वा बगेर हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ ।
यसअघि जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर वा ढुंगा खसेर तथा खोला–नदीमा डुबेर मृत्यु हुने घटनालाई समावेश गरिएको थिएन । यो प्रावधान यस वर्षदेखि थप गरिएको हो ।
बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउन कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक–एक जना प्रतिनिधि खटाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती प्रतिनिधिले घटनास्थलबाट आवश्यक कागजात संकलन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् । त्यस्तै बीमा कार्यक्रमबारे जनस्तरसम्म जानकारी पु¥याउन कम्पनीले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले पनि प्रचार–प्रसारमा जोड दिने जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरिनेछ । पूर्ण कागजात पेश भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै बीमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । रकम भुक्तानी भएको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्नेछ ।
साथै कम्पनीले प्रत्येक महिना बीमा दाबी र भुक्तानीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि सम्झौतामा समावेश गरिएको छ । विवाद उत्पन्न भए आपसी समझदारीबाट समाधान गरिने र त्यसरी समाधान हुन नसके प्रचलित नेपाली कानूनअनुसार टुंगो लगाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
