जुम्ला । शुक्रबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको छ । बहुप्रतिक्षित स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा संचालन विधेयक अघि बढाउने लगायत पाँच निर्णय गरिएको हो ।
कर्णालीको स्याउको उत्पादन बृद्वि, बजारीकरण तथा किसानको आयस्तर उकास्न स्थापना गर्न लागिएको स्याउ विकास बोर्ड गठन विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको थिएन् । बोर्डको आबश्यकता बार जुम्ला मुगुमा बृहत्त छलफलमा पनि चलाईएको थियो । जुम्लामा आयोजित छलफलमा बोर्डको मुख्य कार्यालय जुम्लामै हुनु पर्ने तथ्य सहितको दाबी गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तेस्रो निर्णयमा कर्णाली प्रदेश स्याउ विकास बोर्ड स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकू कर्णाली प्रदेश सभा समक्ष पेस गर्नेको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टेकराज पछाईले बताए ।
साथै अन्य कर्णाली प्रदेश लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली प्रदेश घर बीमा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८ ३, लाई स्वीकृत गर्ने, भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी बिकास मन्त्रालय अन्तरगत आयोजनाहरुको अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन ९पहिलो संशोधन० नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
