सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य सुरु गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रदेश सरकारले १५ चैतभित्रै बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले त्यहीअनुसार निर्देशन पनि दिएका थिए । तर, कर्मचारी अभावमा ढिलो भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटलाई आधार मान चालू आर्थिक वर्षका लागि चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने तयारीमा गरेका छौँ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने ।
संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले ल्याउने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा संस्थागत विकास र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ । कर्णालीमा ठूलो उद्योगहरू छैनन् । त्यसलाई ध्यानमा राखेर योजना बनाइने जनाएको छ ।
त्यस्तै, आधारभूत विकास, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, जल, जमिन, जडीबुटी, जंगल र जनशक्तिको अधिकतम उपयोगलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती निर्माण, स्थानीय सडक विस्तार, प्रत्येक स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल र विद्युतीकरण, शैक्षिक संस्थाको सुदृढीकरण, सबै जिल्लामा सुविधासम्पन्न अस्पताल र कर्णालीलाई हरित प्रदेशका रूपमा विकास गर्ने योजना समेटिने भएका छन् ।
आन्तरिक आय न्यून
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलन न्यून थियो । ठूलो भूगोल र कम जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा आ.व. ०७३र७४ मा कर तथा गैरकरमार्फत एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख ७२ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
जसअनुसार सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट ५८ करोड ३७ लाख ७६ हजार १ सय २० र सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिमबाट १ करोड ५५ लाख ३७ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
एक अर्ब दुई करोडको बजेट
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले ल्याउने पहिलो बजेट एक अर्ब दुई करोडको हुनेछ । प्रदेशमा मन्त्रालय स्थापना भएदेखिको खर्च पनि यसमै समेटिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाले बताए । ‘बजेट आउँदा धेरै देखिन्छ, तर यसमा मन्त्रालय स्थापनादेखिको खर्च पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
यसअघि, निकासा भएको करिब ५५ करोड रुपैयाँ पनि बजेटमा समेटिनेछ । यो रकम अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको रकमबाटै पठाएको उनले बताए ।
