स्रोत ः देश सञ्चार : विगत लामो समयदेखि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विसंगति र विकृति अन्त्य गर्न र आम जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्यले उचित व्यवस्थापन र सम्बोधन गरी व्यवस्थित गर्नु पर्छ भन्दै सत्याग्रहपूर्ण आन्दोलन चलाउँदै आएका डा. गोविन्द के.सी. यसपटक सत्याग्रह गर्न जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा आइपुगेका छन्।
वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश विधेयकलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसमार्फत आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता उल्लंघन गर्नुका साथै आमनेपाली जनताको पक्षमा भन्दा पनि केही मेडिकल माफियाको पक्षमा भएको आरोप लगाएका छन् उनले।
यही शुक्रबार साँझ कर्णाली राजमार्ग हुँदै जुम्ला पुगी शनिबार दिउँसो ३ बजेबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूले कायम गरेको निषेधित क्षेत्र उलंघन गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा लिएको र त्यहीभित्रबाट उनले अनसन जारी राखेका थिए। अनसन जारी अवस्थामै उनलाई फेरि बाहिर निकाली जिल्ला खेलकुदको कवर्डहलमा लिएर बेबारिसे रुपमा छोडेको छ प्रशासनले। कसैको जिम्माबिना। बाहिर उनका समर्थक नागरिकहरुले उनको आन्दोलनमा समर्थन गरिरहेका छन्। केसीले पनि त्यही कबर्डहलभित्रै आफ्नो अनसन जारी राखेका छन्।
केसीले आम नेपालीले सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। यस्तै काठमाडौं मात्र नेपाल होइन। सरकारले सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान र मेडिकल शिक्षण संस्थाहरु प्रत्येक प्रदेश र जिल्लाका जनताको पहुँचमा हुनेगरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय पाउनुपर्छ भन्ने विचार र माग मनन् योग्य छन्। सबै विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सस्तो र सुलभ शिक्षामा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि छन्। नेता र माफियामुखी हैन, जनता र विद्यार्थी मुखी ऐनको मुद्धा पनि उनले उठाएका छन्। यी कुराहरु जायज र उचित छन्।
२०४६ साल पहिला कम्तीमा पाँच वर्ष सरकारीकोटाबाट अध्ययन गरेका डाक्टरहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा गर्ने व्यवस्था थियो जुन सेवा डा. केसीले पनि गरेका थिए। २०६२र०६३को आन्दोलन पछि बनेका सरकारले आन्दोलनमा चिकित्सकहरुले सहयोग गरेको नाममा २ वर्षमा झार्यो। यसपछि प्राय डाक्टरहरु राज्यकोष वा नेपाली जनताको पैसाले पढ्ने र खाने तर दुर्गम क्षेत्रमा नगई पहुँच र शक्तिको आडमा काज मिलाएर होस् वा अन्य बाटा प्रयोग गरेर सहर केन्द्रित हुँदै जान थाले। यसपछि र हालसम्मको अवधिमा धेरै अस्पताल, मेडिकल कलेज, नर्सिङ्ग कलेजहरुको विस्तार र विकास भयो तर यो एउटा राम्रो पक्ष हुँदा हुँदै पनि आमनेपाली जनतालाई माथि राखेर उचित नियमन र ऐन सरकारबाट बन्न सकेनन्। दुर्गम क्षेत्रमा नगई मात्र सहर केन्द्रित हुनुका साथै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्य संचालकहरु, डाक्टरहरु र स्वयं निजी संस्थाका संस्थापकहरु पनि जनउत्तरदायी नहुँदाको प्रतिफल हो वर्तमानमा यसक्षेत्रमा देखिएको बेथिति।
डा. केसी आफैँमा एक सन्त त हुन् नै, उनको जीवन व्यवहारले त्यो देखाउँछ। उनले निस्वार्थ भावले आमनेपाली जनताको हितका पक्षमा गरिएको आन्दोलनलाई सही उचाइ दिँदै र दिन नेपाली जनताको पक्षमा उपलब्धि हासिल गर्न उनका समर्थकहरु र स्वयं डा केसीले विचार र विवेक पुर्याउन आवश्यक छ। ताकी यो आन्दोलन कुनैवाद, दल, समुह, व्यक्ति, संस्था वा अन्य कुनै वैदेशिक शक्तिको खटनमा नपुगोस्। यदि यो भयो भने यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ नेपाली जनताका लागि। आशा गरौं यो कदाचित हुने छैन।
डा. उपेन्द्र देवकोटाले सरकारी स्तरबाटै वा सरकारले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूरोलोजी र न्यूरो सर्जरीको राष्ट्रिय स्तरमा एउटा संस्था स्थापना गर्नुका साथै कार्डियोलोजी, पिडियाट्रिक र क्यान्सरको राष्ट्रिय स्तरमा एक–एक ओटा संस्था खोल्ने र त्यस मातहतमा देश व्यापी विभाग खोल्ने हो भने जनताले स्तरीय र विषेशज्ञ सेवा छिटो र छरितो पाउँछन् भन्दै एक दशक अथक प्रयास गर्दा गर्दै यो देशका शासक र केही लोभिपापीहरू नेता र माफियाहरुको जालोमापरी सो योजना सफल हुन नदिन वाध्य पारे। उनले हामीमाझ उनको जीवनको भोगाइको अनुभव देखाएर सुनाएर गएका छन्– यो मिडियाकोरहरूको जालोले नै देश विगारिरहेको छ। नेता सचेत भएनन् भने नेताहरूलाई पनि खान्छन्। राजनीतिक दर्शनलाई पनि खान्छ र देश पनि खान्छ यो जालोले। म त पुरै भुक्तभोगी हो। उनीहरू प्रति मेरो कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन तर यो चरित्र राष्ट्रघाति छ। यसको बुझाइ डा. केसीको पनि रहेको देखिन्छ।
यस्तै विगतमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की र डा. उपेन्द्र देवकोटा सम्मिलित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई पनि कारवाहीको माग डा. केसीले उठाएका छन्। यो कुरा जायज भए पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान करिव आठ वर्ष पहिला २०६८ कात्तिकमा कर्णालीका जनता र जनप्रतिनिधिहरुको अथक प्रयासमा कर्णाली क्षेत्रका जनता (मुगु, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, बजाङ, बाजुरा र जाजरकोट)को औसत आयु ३६ वर्ष मात्र भएको मूल नजिरलाई उठान गरेर एउटा ऐन संसद्बाट पारित गराई जुम्लामा स्थापना भएको हो। आज यत्रो वर्ष बितिसक्ता पनि यस प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस लगाएतका अन्य थप कार्यक्रम साथै थप विषशज्ञसेवा विस्तार हुन सकिरहेको छैन। यो कुरा तत्काल सुरु गर्नुपने विषयको उठान डा. केसीले यो उनको अनसनमा उठाएका छन्।
केही दिन पहिलो जुम्लाबाट निर्वा्चित संसद गजेन्द्र बहादुर महतले संघीय संसद्मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा दुई वर्ष अगाडि आगलागी गराई त्यहाँका केही भौतिक वस्तु र पुर्वाधार नष्ट गरिएको विषयलाई संसद् वैठकमै उठान गर्दै भनेका छन्– त्यहाँका उपकरणहरु एकदम थर्डकलासका खरिद गरिएका थिए। सो उपकरणहरु खरिदगर्दा तलबाट मन्त्रालय सम्म जोडिएर ठूलो कमिसन र भ्रष्टाचार भएको थियो। माथिबाट अनुगमन जाने कुरा थाहापाएर उनीहरुले अस्पतालमा आगो लगाएर प्रमाणहरु नष्ट गरेको बताएका छन्।
यति मात्र नभएर जिल्ला जन स्वास्थ्यमा हाकिमले वार्षिक पचास लाख देखि एक करोड कमाउने। लेखापालले तीस देखि पचास लाख कमाउने र स्टोर किपरले पच्चिस देखि तीस लाख कमाउने कुरा आफ्नै आँखाले देखेको कुरा संसदमा बोलेका छन् उनले। संसद्भित्र एक सदस्यले यस्तो गम्भीर कुरा उठान गर्दा पनि संसदीय मुल्य, मान्यता र व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर हिँडेका छौँ भन्ने वर्तमान शासक, मन्त्रि परिषद् वा संसद कसैले कुनै जवाफ देहीता र उत्तरदायित्व वहन गरेको र जवाफ दिएको देखिँदैन। यो कार्य आफैँमा वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, संस्कार र आचरण विरुद्ध छ।
आजको सरकारको कामगराइले सरकार कतै दुइतिहाइको दम्भमा निरंकुशताको बाटो अवलम्वन त गर्न लागेको हैन भन्ने शंका उठ्न थालेका छन्। हिजो झापा काण्ड हुँदै ओली, ‘जनयुद्ध’ हुँदै प्रचण्ड र गौर काण्ड हुँदै आज सत्तामा पुगेका ओलीले एउटा सामान्य सत्याग्रहको आन्दोलन गर्ने डा. गोविन्द केसीलाई जनताको हितमा बोल्दा वा वर्तमान संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा र बोल्दा अपमानित तरिकाले समात्ने र बेवारिसे तरिकाले सडकमा छोडी दिने कुरा बुझिनसक्नु को छ! सरकारले डा. केसीलाई अपमानित ढंगले नियन्त्रणमा लिएर जनताको शान्तिपूर्ण ढंगले विरोध गर्न पाउने अधिकारमाथि धावा बोलेको छ। जनताको अधिकारलाई चलाउनु सरकारका लागि अरिंगालको गोलालाई चलाएर बिच्क्याउनुजति नै घातक र आत्मघाती हुनेछ ।
